'Liquor shop'

दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति को वापस लेने की घोषणा की है, जिसके चलते कई कर्मचारी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं. सरकार के निर्णय के तहत एक सितंबर से शराब की निजी दुकानें बंद हो जाएंगी. 

नई आबकारी नीति को वापस लेने की घोषणा के बाद दिल्ली के अलग-अलग जगहों पर इन निजी दुकानों ने अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए खरीददारों को वन प्लस वन, वन प्लस टू फ्री जैसे ऑफर भी दिए हैं.

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज बीजेपी पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि ''वे (बीजेपी) दुकानदारों, अधिकारियों को ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) के जरिए धमका रहे हैं. वे चाहते हैं कि दिल्ली में कानूनी शराब की दुकानें बंद हों और अवैध दुकानों से पैसा कमाया जाए. हमने नई शराब नीति (Delhi new liquor policy) को रोकने का फैसला किया है और सरकारी शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया है.''

राम मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, "भक्त एक विशाल और सुंदर मंदिर की उम्मीद कर रहे हैं. मंदिर का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि जब सूर्योदय हो तो पहली किरण भगवान राम की मूर्ति पर पड़े."

हमले में दुकान में काम करने वाले चार कर्मचारी घायल हो गये, जिन्हें उपचार के लिए पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां इनमें से एक की मौत हो गयी. तीन घायलों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है.

दिल्ली सरकार द्वारा पिछले साल नवंबर से लागू की गई नई आबकारी नीति के तहत शहर में खुदरा शराब की दुकानों का न्यूनतम और अधिकतम आकार 500 वर्ग फुट और 2000 वर्ग फुट तय किया गया था.

दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में फिर से शराब बिक्री पर छूट देने की मंजूरी दे दी. इस आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब बिक्री की निजी दुकानें एमआरपी पर 25 फीसदी तक की छूट दे सकती हैं. इस दौरान दिल्ली आबकारी नियम, 2010 की धारा 20 का सख्ती से अनुपालन करना होगा.

मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराब की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की. भोपाल के बीएचईएल इलाके में आजाद नगर में उमा भारती ने शराब की दुकान में घुसकर पत्थर फेंका. दरअसल शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने शराब की दुकानों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

बीजेपी (BJP) की दिल्ली (Delhi) इकाई ने रविवार को मोती नगर में एक मंदिर के पास स्थित शराब की दुकान (Wine Shop) पर सांकेतिक तालाबंदी करके मांग की कि केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय राजधानी में शराब की सभी अवैध दुकानों को बंद करे.

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत निजी समूहों को शहर भर में 849 शराब की दुकानें खोलने का लाइसेंस दिया गया है. अब तक लगभग 550 ठेकों ने परिचालन शुरू कर दिया है जबकि शेष निजी समूहों द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं.