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भारत के इस राज्य में डॉक्टर लिख दें तो मिल जाएगी शराब, नया नियम जानकर रह जाएंगे हैरान
Mizoram Red Card Scheme: मिजोरम में शराबबंदी के बीच सरकार ने एक अनोखी व्यवस्था शुरू की है. अब कुछ खास मेडिकल मामलों में डॉक्टर की सलाह पर लोगों को शराब खरीदने और पीने की अनुमति मिल सकती है. इसके लिए 'रेड कार्ड' नाम का विशेष परमिट जारी किया जाएगा.
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GIFT City New Liquor Rules: गुजरात में शराबबंदी के बीच बड़ी ढील, गिफ्ट सिटी में अब बिना परमिट मिलेगी शराब; बदल गई पूरी नियमावली
Gujarat Liquor Permit Rules: गुजरात की पहचान 'ड्राई स्टेट' के तौर पर रही है, लेकिन अब गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में माहौल पूरी तरह बदलने वाला है. गुजरात सरकार ने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
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मुंबई में नॉन कंटेनमेंट जोन्स में शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दी गई..
बृहन्नमुंबई महानगरपालिका निगम (BMC) ने शुक्रवार को कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर शहर में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है लेकिन अभी शराब की काउंटर पर बिक्री नहीं होगी. बीएमसी के आदेश में कहा गया है कि "ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग शराब की होम डिलीवरी के लिए जा सकता है
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हाईवे पर शराब बिक्री का मामला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फंस गया महाराष्ट्र सरकार का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास शराब बिक्री पर पाबंदी बरकरार रखने से महाराष्ट्र सरकार का आदेश फंस गया है. राज्य के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया था. जो मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा रहा है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि, एक अप्रैल 2017 से देश के राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री नहीं होगी.
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Mizoram Red Card Scheme: मिजोरम में शराबबंदी के बीच सरकार ने एक अनोखी व्यवस्था शुरू की है. अब कुछ खास मेडिकल मामलों में डॉक्टर की सलाह पर लोगों को शराब खरीदने और पीने की अनुमति मिल सकती है. इसके लिए 'रेड कार्ड' नाम का विशेष परमिट जारी किया जाएगा.
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मुंबई में नॉन कंटेनमेंट जोन्स में शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दी गई..
बृहन्नमुंबई महानगरपालिका निगम (BMC) ने शुक्रवार को कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर शहर में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है लेकिन अभी शराब की काउंटर पर बिक्री नहीं होगी. बीएमसी के आदेश में कहा गया है कि "ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग शराब की होम डिलीवरी के लिए जा सकता है
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हाईवे पर शराब बिक्री का मामला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फंस गया महाराष्ट्र सरकार का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास शराब बिक्री पर पाबंदी बरकरार रखने से महाराष्ट्र सरकार का आदेश फंस गया है. राज्य के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया था. जो मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा रहा है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि, एक अप्रैल 2017 से देश के राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री नहीं होगी.
