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  राजनीतिक षड्यंत्र से परेशान मेरी पत्नी, प्‍लॉट किये वापस : कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया

  कर्नाटक के बहुचर्चित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) में हुए घोटाले को लेकर पीपुल्स कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे.

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  बार प्रमुख के साथ तीखी बहस के बाद ‘होली मिलन’ कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़

  चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित ‘होली मिलन’ कार्यक्रम से दूरी बना ली, जिसमें उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था. बृहस्पतिवार को, अप्पू घर की जमीन वकीलों के ‘चैम्बर’ के लिए आवंटित करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश और एससीबीए प्रमुख विकास सिंह के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी. चीफ जस्टिस को वरिष्ठ अधिवक्ता को यह निर्देश देना पड़ा था कि वह ऊंची आवाज में नहीं बोलें और अदालत कक्ष से बाहर चले जाएं.

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  नोएडा में अडानी ग्रुप सहित 13 कंपनियों को प्‍लॉट आवंटित , 3,870 करोड़ का होगा निवेश

  नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि आवेदन पत्रों की जांच के बाद साक्षात्कार और निर्धारित मानकों को ध्यान में रखकर आवंटन समिति ने कुल 13 आवेदकों को पात्र मानते हुए भूखंड आवंटन की संस्तुति की है. इन कंपनियों को सेक्टर 80, 145, 140-ए और सेक्टर 151 में भूमि का आवंटन किया जाएगा

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  जमीन आवंटन में कथित अनियमितता का मामला, विशेष अदालत के सामने पेश होंगे CM जगन रेड्डी 

  आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी समेत अन्य को समन जारी करके सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के सामने पेश होने को कहा गया है. यह मामला उनके पिता दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान फार्मा कंपनियों को जमीन आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.

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  संरक्षित जंगल के क्षेत्र में भूमि आवंटित के आदेश को खारिज करने की मांग पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार

  संरक्षित वन क्षेत्र में उद्योगों को आवंटन का मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है. दरअसल  राज्य सरकार ने संरक्षित जंगल क्षेत्र में उद्योग और अन्य गतिविधियों की सितंबर 1994 में इजाज़त दी थी. जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने नाराजगी भरे अंदाज़ में कहा कि 30 साल तक इन्हीं 'गलत' दावों पर सरकार ने कुछ नहीं किया और अब सरकार इनको दी गई इजाज़त कैंसिल करने की गुहार लगा रही है.

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  रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ FIR पर बोले CM खट्टर : भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी, दोषी को सजा जरूर मिलेगी

  गुरुग्राम जमीन सौदा मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जर्ज एफआईआर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें सजा जरूर मिलेगी. बता दें कि अब गुरुग्राम के खैड़की दौला जमीन मामले में पूर्व सीएम हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रॉबर्ट वाड्रा के अलावा डीएलएफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. इन सभी पर धारा 420, 120 बी, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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  यहां बनेगा 'भारत माता का मंदिर', सरकार ने जमीन आवंटन को दी मंजूरी

  मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश की राजधानी भोपाल में ‘भारत माता का मंदिर’ बनाने के लिए भूमि आवंटन पर गुरुवार को मुहर लगा दी.

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  सुशील मोदी ने विधायक कोऑपरेटिव में भूमि आवंटन की जांच का दिया आदेश

  बिहार सरकार ने राजधानी पटना में विधायक कोऑपरेटिव में भूमि आवंटन की जांच का आदेश दिया हैं. ये घोषणा उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने की. साथ ही दिनोंदिन लालू परिवार की बढ़ती संपत्ति पर कहा कि लालू यादव ने रॉबट बाड्रा को पीछे छोड़ दिया है. 

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  बीजेपी सांसद हेमी मालिनी को आवंटित ज़मीन पर कांग्रेस का प्रदर्शन

  मुंबई में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी को डांस एकेडमी के लिए आवंटित ज़मीन का मामला तूल पकड़ने लगा है। शनिवार को महिला कांग्रेस ने उनके बंगले तक मोर्चा निकालकर आवंटित ज़मीन वापस लेने की मांग की।

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  GDA ने निजी बिल्डरों को दी थी जमीन, हाईकोर्ट ने रद्द किया आवंटन

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकारण (जीडीए) की ओर से निजी बिल्डरों को आवासीय परिसर बनाने के लिए दी गई भूमि का आवंटन रद्द कर दिया है।

• सीएम हुड्डा को झटका, डीएलएफ की दी गई जमीन वापस लेने का हाईकोर्ट का देश

  पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुड़गांव की बेशकीमती जमीन डीएलएफ को बेहद कम दाम पर देने के हरियाणा सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। वजीराबाद गांव के किसानों की याचिक पर फैसला सुनाते हुए सरकार को नीलामी दोबारा कराने का आदेश दिया गया है।

• मॉल में अनियमितता : CBI को दिग्विजय के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

  पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वरिष्ठ अधिकारियों, तत्कालीन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तथा पर्यावरण मंत्री समेत अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जाए।

• कैग ने ट्रस्ट को भूमि आवंटन के मुद्दे पर देशमुख को दोषी ठहराया

  कैग ने हाल के रिपोर्ट में एक ट्रस्ट को मुम्बई में भूमि आवंटित किए जाने के मामले में केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख को दोषी ठहराया है जिसकी स्थापना उनके द्वारा की गई थी।