Land Acquisitions

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  CG News: नारायणपुर रेलवे भूमि अधिग्रहण का विरोध, जानिए क्या है मांगे

  Farmers Protest: नारायणपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने किसानों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है. लेकिन, किसानों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर प्रशासन ने जल्द फैसला नहीं लिया, तो वे सड़क पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी.

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  Land Pooling Act: अपनी ही सरकार के विरोध में BJP विधायक! सीएम को पत्र लिख आंदोलन की दे डाली चेतावनी

  मध्य प्रदेश में Land Pooling Act को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. उज्जैन से BJP विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री Mohan Yadav को पत्र लिखा है.

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  Ujjain Simhastha 2028 में अड़चन! 62 गांव के किसानों ने MPRDC ऑफिस पर दिया धरना, भूख हड़ताल की चेतावनी

  Ujjain Simhastha 2028 की तैयारियों के बीच Delhi Mumbai Expressway से जुड़े प्रोजेक्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है. MPRDC के खिलाफ 62 गांवों के किसानों ने उज्जैन में जोरदार प्रदर्शन किया और कम land compensation व हाईवे डिजाइन पर आपत्ति जताई. किसानों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है.

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  NCR में इस एक्‍सप्रेसवे के दोनों ओर बनेंगे 5 नए शहर, 'सोना' उगलेगी 700 गांवों की जमीन, मिलेंगी स्‍मार्ट सिटी वाली सुविधाएं 

  Infrastructure Development News: सरकार इस एक्‍सप्रेसवे के दोनों ओर 5 नए शहर विकसित करने की योजना बना रही है. दूसरी ओर रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में भी इस एक्‍सप्रेसवे के दोनों ओर लगातार कई सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं.

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  अरुण जेटली पर आरोप लगाकर फंसे राहुल गांधी? 17 महीने पहले भूमि अधिग्रहण तो अब कृषि कानूनों का जिक्र

  राहुल गांधी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में “अरुण जेटली वाले किस्से” में भूमि अधिग्रहण बिल की जगह कृषि कानूनों का जिक्र कर कह दिया कि जेटली को उन्‍हें धमकी देने के लिए भेजा गया था.

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  नेशनल हाईवे एक्ट में संशोधन की तैयारी में केंद्र सरकार, जानिए क्या होगा इसमें और विपक्ष ने क्या कहा

  National Highway Act Amendment: नेशनल हाइवेज का निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स की Apex संस्था नेशनल हाइवेज बिल्डर्स फेडरेशन ने सरकार की पहल का स्वागत किया है.

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  NDTV Exclusive: भारत कैसे बनेगा विकसित राष्ट्र? आर्थिक सुधार के शिल्पकारों अरविन्द पानगड़िया और एनके सिंह ने संजय पुगलिया की खास बातचीत

  बजट से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत जमीनी स्तर से जानने वाले अरविंद पानगड़िया और एनके सिंह एनडीटीवी के स्टूडियो में आए. पानगड़िया 16वें वित्त आयोग के प्रमुख हैं तो सिंह 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे. इन दोनों ने बताया कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को किस दिशा में सुधार करने की जरूरत है.

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  भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में 11.4 बिलियन डॉलर का हुआ निवेश : CBRE

  रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म सीबीआरई (CBRE) के अनुसार, भारत के रियल एस्टेट सेक्टर ने 2024 में 11.4 बिलियन डॉलर का इक्विटी निवेश आकर्षित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. इक्विटी निवेश में वृद्धि, मुख्य रूप से डेवलपर्स और संस्थागत निवेशकों से भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ रियल एस्टेट के सभी एसेट क्लास में विकास में प्रवाहित हुई.

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  तेलंगाना के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हिंसा, 55 लोग हिरासत में लिए गए

  तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक दवा प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में सरकारी अधिकारियों पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में मंगलवार को कम से कम 55 लोगों को हिरासत में लिया गया. यह विरोध प्रदर्शन दुदयाला मंडल के लागाचर्ला गांव में हुआ, जो कोडंगल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी करते हैं. 

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  जगुआर लैंड रोवर के अधिग्रहण ने दिखाई भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत, जानें ब्रिटेन के पूर्व पीएम ने ऐसा क्यों कहा

  ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि श्रषि सुनक का परिवार दो पीढी पहले ब्रिटेन आया था.लेकिन अपनी मेहनत की बदौलत उसने ब्रिटेन में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया. उन्होंने ऋषि सुनक को एक बेहतरीन प्रधानमंत्री बताया.

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  रतन टाटा के वो पांच मास्टरस्ट्रोक्स, जिसने उन्हें बनाया बिजनेस इंडस्ट्री का किंगमेकर

  रतन टाटा ने 1991 से लेकर 2012 तक लगातार 21 वर्षों तक टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक अधिग्रहण फैसले लिए.

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  बारापुला एलिवेटेड रोड के फेज-3 के निर्माण के लिए LG ने दूर की अंतिम बाधा, जमीन अधिग्रहण को मंजूरी 

  उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने देरी के लिए अधिकारियों को दोषी माना है. उपराज्‍यपाल ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित इंजीनियर को निलंबित किया जाए. साथ ही जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी भूमिका की जांच करके जिम्मेदारी तय की जाए.

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  'न्यू नोएडा' के लिए भूमि अधिग्रहण को बजट में एक हजार करोड़ रुपये आवंटित

  नोएडा प्राधिकरण ने रविवार को कहा कि उसने 2023-24 के बजट में उस क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसे ‘न्यू नोएडा’ के नाम से जाना जाएगा. प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि उसने मौजूदा नोएडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया, जबकि बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए 1,906 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं.

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  "सरकार नागरिकों के जमीन को लूटने का काम नही कर सकती ": कर्नाटक हाईकोर्ट

  अदालत ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के आचरण और इसके अधिकारियों द्वारा अपेक्षित निष्पक्षता मानकों को पूरा नहीं करने पर आपत्ति जताई. क्योंकि सरकार ने 2007 में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया, लेकिन 15 साल बाद भी भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया.

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  VIDEO: बुलेट ट्रेन के लिए महाराष्ट्र में 95 फीसदी जमीन अधिग्रहण का काम पूरा, इस साल तक दौड़ सकती है ट्रेन

  भारत में बुलेट ट्रेन (Bullet Train) का सपना जल्द साकार होगा. महाराष्ट्र (Maharashtra) में बुलेट ट्रेन के लिए 95 फीसदी गुजरात (Gujarat) में 98 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है.