Land Acquisition Law

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  NDTV Exclusive: भारत कैसे बनेगा विकसित राष्ट्र? आर्थिक सुधार के शिल्पकारों अरविन्द पानगड़िया और एनके सिंह ने संजय पुगलिया की खास बातचीत

  बजट से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत जमीनी स्तर से जानने वाले अरविंद पानगड़िया और एनके सिंह एनडीटीवी के स्टूडियो में आए. पानगड़िया 16वें वित्त आयोग के प्रमुख हैं तो सिंह 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे. इन दोनों ने बताया कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को किस दिशा में सुधार करने की जरूरत है.

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  भूमि अधिग्रहण बिल के बाद मोदी सरकार ने दूसरी बार अपने कदम वापस खींचे, कृषि कानूनों की वापसी होगी

  Farm Laws 2020 : प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अगस्त 2015 को मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि सरकार भू अधिग्रहण कानून को वापस लेगी.  कृषि कानूनों की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के क्रियान्वयन पर पहले हो रोक लगा रखी थी

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  कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले- 'अगर देश का हर किसान बिल समझ ले, तो पूरे देश में...'

  राहुल ने वायनाड की एक रैली में आरोप लगाया कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी.

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  फिर लटका लैंड बिल, 2013 का कानून ही होगा लागू !

  केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद को नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 का यूपीए का भूमि अधिग्रहण क़ानून फिर से लागू हो जाएगा।

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  जमीन अधिग्रहण कानून में होने वाले बदलाव के खिलाफ खड़े हुए कई किसान व मजदूर संगठन

  नए ज़मीन अधिग्रहण बिल पर सहमति बनाना एनडीए सरकार के लिए मुश्किल होता दिख रहा है। इस बिल पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के सामने कई किसान और मजदूर संगठनों ने 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून में किसी भी बदलाव का जम कर विरोध किया है।

• आइए समझें अंतर भूमि अधिग्रहण कानून 2014 और मोदी सरकार के अध्यादेश में

  आइए समझें अंतर भूमि अधिग्रहण कानून 2014 और मोदी सरकार के अध्यादेश में 2013 का क़ानून, निजी प्रोजेक्ट के लिए 80%, PPP के लिए 70% लोगों की सहमति ज़रूरी।

• सरकार जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधन करेगी : अरुण जेटली

  वित्तमंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधन को अगर विपक्षी दलों का समर्थन नहीं मिलता है तो भी सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी।

• जमीन अधिग्रहण कानून एक धोखा है : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन अधिग्रहण कानून को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि यह एक धोखा है जो कुछ बीमार लोगों द्वारा बनाया गया है।