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सऊदी में भारत जाने की अपील करने वाले शख्स की क्या है असली कहानी, अब हुआ पूरा खुलासा
अब तक भारतीय अधिकारियों ने उस व्यक्ति की पहचान या वर्तमान स्थान की पुष्टि नहीं की है. दूतावास ने अपील की है कि अगर किसी के पास विश्वसनीय जानकारी हो-खासतौर पर प्रयागराज में उसके परिवार या परिचितों के पास तो वो सीधे संपर्क करें.
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बिहार: चुनावी वादा बनकर ही क्यों रह जाती है पलायन की समस्या
बिहार में कितनी बड़ी समस्या है काम की तलाश में लोगों का पलायन. इसके समाधान के लिए राजनीतिक दल चुनावी वादों से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं बता रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.
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कफाला सिस्टम! खत्म हुई सऊदी अरब की गुलामी परंपरा, कैसे भारतीयों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
अब भारतीय मजदूरों को नौकरी बदलने या देश छोड़ने में अधिक स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलेगी. शोषण और पासपोर्ट जब्त करने जैसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है. इससे भारतीय श्रमिकों के कामकाजी हालात और जीवन स्तर दोनों में सुधार संभव है.
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रोजगार के मोर्चे पर राहत की खबर: देश में बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.2% पर पहुंची
India Jobs Data July 2025: जुलाई 2025 का डेटा बताता है कि भारत में रोजगार की स्थिति जून की तुलना में बेहतर हुई है. बेरोजगारी कम होने और ग्रामीण-शहरी दोनों इलाकों में भागीदारी बढ़ने से यह संकेत मिलता है कि देश का जॉब मार्केट धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है.
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देश में लगातार बढ़ रहा रोजगार, जुलाई-सितंबर तिमाही में शहरी क्षेत्रों में रोजगार दर बढ़कर 50.4% हुआ
लिंग आधार पर देखें तो शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए एलएफपीआर जुलाई-सितंबर 2023 के दौरान 73.8 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई-सितंबर 2024 के दौरान 75.0 प्रतिशत हो गया. वहीं, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक की महिलाओं में एलएफपीआर जुलाई-सितंबर 2024 में बढ़कर 25.5 प्रतिशत हो गया है, जो कि जुलाई-सितंबर 2023 में 24 प्रतिशत था.
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पिछले एक साल में महिला वर्करों की संख्या में करीब 5% की बढ़ोतरी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में हुआ खुलासा
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-2018 से 2023-2024 के बीच 7 साल में बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% रह गई. अगर 2022-2023 से 2023-2024 के बीच बेरोजगारी दर को देखें तो वह 3.2 फ़ीसदी की रेट पर
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भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा, महिला वर्करों की भागीदारी बढ़ी : सर्वे
आर्थिक विकास दर में लगातार सुधार और सामाजिक परिवेश में हो रहे बदलाव की वजह से भारत के लेबर फोर्स में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं. सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण - वार्षिक रिपोर्ट- जुलाई, 2023 - जून, 2024) में कई अहम तथ्य सामने आए हैं. इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा है और महिला वर्करों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है.
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केरल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जानें इस लिस्ट पर दिल्ली किस पायदान पर...: सर्वे
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में बताया गया कि 2024 की मार्च तिमाही में महिला बेरोजगारी दर घटकर 8.5 प्रतिशत रह गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 9.2 प्रतिशत थी. इसके अलावा जनवरी से मार्च के बीच कुल बेरोजगारी दर में भी कमी देखने को मिली है.
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America: रिश्तेदार से जबरन काम कराने के मामले में भारतीय मूल के दंपति दोषी करार
दंपति ने पीड़ित को कई दिन तक स्टोर के अंदर ही सोने के लिए मजबूर किया था और उसे खाना तक नहीं दिया जाता था. जब उसने भारत लौटने की बात रखी तो ऐसा करने से करने से इनकार कर दिया तथा वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुकने के लिए मजबूर किया.
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कनाडा में नौकरी करने वाले लोगों की भारी कमी, 10 लाख से अधिक पद हैं खाली
कनाडा में 10 लाख से ज्यादा नौकरियों के पद खाली हैं. मई 2021 से रिक्तियों की संख्या में 3 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है.
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भारत में अप्रैल महीने के दौरान मिली 8.8 मिलियन नौकरियां, महामारी के बाद सबसे बड़ी वृद्धि: रिपोर्ट
सीएमआईई के प्रबंध निदेशक और सीईओ महेश व्यास ने कहा कि अप्रैल में भारत की श्रम शक्ति 8.8 मिलियन से बढ़कर 437.2 मिलियन हो गई, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी मासिक वृद्धि है.
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भारत के 900 मिलियन कर्मचारियों में से ज्यादातर ने काम की तलाश छोड़ी: रिपोर्ट
मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2030 तक कम से कम 90 मिलियन नए गैर-कृषि रोजगार सृजित करने की जरूरत है. इसके लिए 8 फीसदी से 8.5 फीसदी की वार्षिक जीडीपी वृद्धि की आवश्यकता होगी.
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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आगाज, जानिए क्या हैं बड़ी बातें, किसे लाभ-किसे नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कोविड संक्रमण काल से उबर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को नई योजना की शुरुआत की. इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है. उन्होंने खरीदारों और बिल्डरों के लिए आयकर में लाभ का भी ऐलान किया गया. निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की गई. हेल्थकेयर समेत 26 संकटग्रस्त सेक्टरों भी ज्यादा कर्ज ले सकेंगे. छोटे उद्योगों को मूलधन पर एक साल के लिए कर्ज न चुकाने की छूट भी मिलेगी. सीतारमण ने कहा कि एक लंबे और कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है. जीएसटीसंग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया. सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के इरादे से 10 और क्षेत्रों के लिये दो लाख करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी है.
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देश में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी गिरकर 26 फीसदी हुई : रिपोर्ट
देश में श्रम बल (Labour Force) में महिलाओं की भागीदारी में पिछले कुछ सालों के दौरान गिरावट देखने को मिली है. डिलॉयट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 36.7 प्रतिशत थी जो 2018 में गिरकर 26 प्रतिशत पर आ गयी.
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पिछले एक दशक में श्रम बल में महिला भागीदारी 10 फीसदी घटी
देश के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी गत एक दशक में 10 फीसदी घटकर निचले स्तर पर पहुंच गई। यह बात उद्योग संघ एसोचैम और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च द्वारा संयुक्त तौर पर कराए गए और रविवार को जारी हुए एक अध्ययन में कही गई।
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सऊदी में भारत जाने की अपील करने वाले शख्स की क्या है असली कहानी, अब हुआ पूरा खुलासा
अब तक भारतीय अधिकारियों ने उस व्यक्ति की पहचान या वर्तमान स्थान की पुष्टि नहीं की है. दूतावास ने अपील की है कि अगर किसी के पास विश्वसनीय जानकारी हो-खासतौर पर प्रयागराज में उसके परिवार या परिचितों के पास तो वो सीधे संपर्क करें.
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बिहार: चुनावी वादा बनकर ही क्यों रह जाती है पलायन की समस्या
बिहार में कितनी बड़ी समस्या है काम की तलाश में लोगों का पलायन. इसके समाधान के लिए राजनीतिक दल चुनावी वादों से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं बता रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.
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कफाला सिस्टम! खत्म हुई सऊदी अरब की गुलामी परंपरा, कैसे भारतीयों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
अब भारतीय मजदूरों को नौकरी बदलने या देश छोड़ने में अधिक स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलेगी. शोषण और पासपोर्ट जब्त करने जैसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है. इससे भारतीय श्रमिकों के कामकाजी हालात और जीवन स्तर दोनों में सुधार संभव है.
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रोजगार के मोर्चे पर राहत की खबर: देश में बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.2% पर पहुंची
India Jobs Data July 2025: जुलाई 2025 का डेटा बताता है कि भारत में रोजगार की स्थिति जून की तुलना में बेहतर हुई है. बेरोजगारी कम होने और ग्रामीण-शहरी दोनों इलाकों में भागीदारी बढ़ने से यह संकेत मिलता है कि देश का जॉब मार्केट धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है.
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देश में लगातार बढ़ रहा रोजगार, जुलाई-सितंबर तिमाही में शहरी क्षेत्रों में रोजगार दर बढ़कर 50.4% हुआ
लिंग आधार पर देखें तो शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए एलएफपीआर जुलाई-सितंबर 2023 के दौरान 73.8 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई-सितंबर 2024 के दौरान 75.0 प्रतिशत हो गया. वहीं, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक की महिलाओं में एलएफपीआर जुलाई-सितंबर 2024 में बढ़कर 25.5 प्रतिशत हो गया है, जो कि जुलाई-सितंबर 2023 में 24 प्रतिशत था.
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पिछले एक साल में महिला वर्करों की संख्या में करीब 5% की बढ़ोतरी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में हुआ खुलासा
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-2018 से 2023-2024 के बीच 7 साल में बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% रह गई. अगर 2022-2023 से 2023-2024 के बीच बेरोजगारी दर को देखें तो वह 3.2 फ़ीसदी की रेट पर
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भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा, महिला वर्करों की भागीदारी बढ़ी : सर्वे
आर्थिक विकास दर में लगातार सुधार और सामाजिक परिवेश में हो रहे बदलाव की वजह से भारत के लेबर फोर्स में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं. सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण - वार्षिक रिपोर्ट- जुलाई, 2023 - जून, 2024) में कई अहम तथ्य सामने आए हैं. इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा है और महिला वर्करों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है.
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केरल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जानें इस लिस्ट पर दिल्ली किस पायदान पर...: सर्वे
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में बताया गया कि 2024 की मार्च तिमाही में महिला बेरोजगारी दर घटकर 8.5 प्रतिशत रह गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 9.2 प्रतिशत थी. इसके अलावा जनवरी से मार्च के बीच कुल बेरोजगारी दर में भी कमी देखने को मिली है.
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America: रिश्तेदार से जबरन काम कराने के मामले में भारतीय मूल के दंपति दोषी करार
दंपति ने पीड़ित को कई दिन तक स्टोर के अंदर ही सोने के लिए मजबूर किया था और उसे खाना तक नहीं दिया जाता था. जब उसने भारत लौटने की बात रखी तो ऐसा करने से करने से इनकार कर दिया तथा वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुकने के लिए मजबूर किया.
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कनाडा में नौकरी करने वाले लोगों की भारी कमी, 10 लाख से अधिक पद हैं खाली
कनाडा में 10 लाख से ज्यादा नौकरियों के पद खाली हैं. मई 2021 से रिक्तियों की संख्या में 3 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है.
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भारत में अप्रैल महीने के दौरान मिली 8.8 मिलियन नौकरियां, महामारी के बाद सबसे बड़ी वृद्धि: रिपोर्ट
सीएमआईई के प्रबंध निदेशक और सीईओ महेश व्यास ने कहा कि अप्रैल में भारत की श्रम शक्ति 8.8 मिलियन से बढ़कर 437.2 मिलियन हो गई, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी मासिक वृद्धि है.
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भारत के 900 मिलियन कर्मचारियों में से ज्यादातर ने काम की तलाश छोड़ी: रिपोर्ट
मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2030 तक कम से कम 90 मिलियन नए गैर-कृषि रोजगार सृजित करने की जरूरत है. इसके लिए 8 फीसदी से 8.5 फीसदी की वार्षिक जीडीपी वृद्धि की आवश्यकता होगी.
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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आगाज, जानिए क्या हैं बड़ी बातें, किसे लाभ-किसे नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कोविड संक्रमण काल से उबर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को नई योजना की शुरुआत की. इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है. उन्होंने खरीदारों और बिल्डरों के लिए आयकर में लाभ का भी ऐलान किया गया. निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की गई. हेल्थकेयर समेत 26 संकटग्रस्त सेक्टरों भी ज्यादा कर्ज ले सकेंगे. छोटे उद्योगों को मूलधन पर एक साल के लिए कर्ज न चुकाने की छूट भी मिलेगी. सीतारमण ने कहा कि एक लंबे और कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है. जीएसटीसंग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया. सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के इरादे से 10 और क्षेत्रों के लिये दो लाख करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी है.
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देश में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी गिरकर 26 फीसदी हुई : रिपोर्ट
देश में श्रम बल (Labour Force) में महिलाओं की भागीदारी में पिछले कुछ सालों के दौरान गिरावट देखने को मिली है. डिलॉयट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 36.7 प्रतिशत थी जो 2018 में गिरकर 26 प्रतिशत पर आ गयी.
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पिछले एक दशक में श्रम बल में महिला भागीदारी 10 फीसदी घटी
देश के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी गत एक दशक में 10 फीसदी घटकर निचले स्तर पर पहुंच गई। यह बात उद्योग संघ एसोचैम और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च द्वारा संयुक्त तौर पर कराए गए और रविवार को जारी हुए एक अध्ययन में कही गई।
