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क्या आपने ITI की है? कोचीन शिपयार्ड में निकली बड़ी भर्ती, हाथ से निकल न जाए मौका
आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए आवेदन 21 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो 16 फऱवरी 2026 तक चलेगा. ऐसे में इस पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार लास्ट डेट का इंतजार न करें फटा-फटाफट अप्लाई कर दें.
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एक्सीडेंट इंश्योरेंस से लेकर फ्री डिग्री एजुकेशन, केरल सरकार ने बजट में खोल दिया खुशियों का पिटारा
Kerala Budget 2026: सरकार ने बताया कि वो उन परिवारों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने पर भी विचार कर रही है जो करुणा आरोग्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं हैं.
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अच्युतानंदन और शिबू सोरेन को पद्म सम्मान, क्या ये हैं नए राजनीतिक संकेत
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म सम्मान में अच्युतानंदन और शिबू सोरेन को शामिल किए जाने को लेकर नए राजनीतिक संकेत देखे जा रहे हैं. क्या बीजेपी केरल और झारखंड में नए समीकरण साधने की कोशिश कर रही है?
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क्या ED को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ईडी की याचिका अनुच्छेद 226 के दायरे में आती है और अनुच्छेद 131 व 226 के पारस्परिक संबंध तथा चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट मामले में दिए गए निर्णय का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है.
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Sthree Suraksha Scheme: स्त्री सुरक्षा योजना में किन्हें मिलेंगे हर महीने 1,000 रुपये, कहां और कैसे करें आवेदन?
स्त्री सुरक्षा योजना केरल सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं और ट्रांसजेंडर को 1,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है. योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक सहारा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.
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केरल और यूपी में SIR पर रार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, अदालत ने जारी किया नोटिस
याचिका में निर्वाचन आयोग से अपील की गई है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक एसआईआर को स्थगित किया जाए, क्योंकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह SIR की वैधता पर बाद में सवाल उठा सकती है, लेकिन फिलहाल केवल स्थगन की मांग कर रही है.
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डिजिटल प्यार की नई मिसाल, केरल में कपल ने घर बैठे वीडियो कॉल पर किया शादी का रजिस्ट्रेशन
Kerala digital marriage: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ स्लोगन नहीं, एक सच्चाई बन चुका है. केरल का यह कदम दिखाता है कि परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ-साथ चल सकती हैं.
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यह मामला केरल जैसा नहीं...राज्यपाल बनाम केरल मामले पर केंद्र , 6 मई को होगी SC में अगली सुनवाई
केरल सरकार ने 2023 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में केरल के राज्यपाल द्वारा की गई देरी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है.
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
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कांग्रेस सांसद शशि थरूर केरल के औद्योगिक विकास पर अपने रुख से पीछे हटे
शशि थरूर द्वारा साझा खबर में दावा किया गया कि पिछले नौ वर्षों में केरल में 42,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बंद हो गए जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 1,03,764 श्रमिकों का रोजगार छिन गया.
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