Kerala Government

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  केरल सरकार ने विझिंजम पोर्ट के लिए अदाणी ग्रुप के साथ किया सप्लीमेंट्री कंसेशन समझौता

  केरल की सरकार ने अदाणी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पूरक रियायत (सप्लीमेंट्री कंसेशन) समझौता किया.  इस समझौते के बारे में खुद राज्य के सीएम पिन्नराई विजयन ने बताया है. इस समझौते से प्रोजेक्ट की समय सीमा पांच साल बढ़ गई है. विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह दिसंबर 2024 में चालू होने वाला है.

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  केंद्र ने केरल के लिए आंख मूंद ली... केरल के CM ने लगाया आरोपा

  केरल उच्च न्यायालय में केंद्र के हालिया हलफनामे के संबंध में कि राहत कार्य के लिए 153 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, विजयन ने कहा कि यह एक भ्रामक बयान है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए. 

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  केरल फिल्म उद्योग में महिलाओं पर अत्याचार, आरोपों की जांच के लिए विशेष टीम गठित

  केरल सरकार ने फिल्म उद्योग में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इसके बाद सात सदस्यीय टीम का गठन किया. 

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  करोड़ों रुपये का फंड... 1200 बचावकर्मी तैनात, वायनाड में केंद्र ने की बड़ी मदद

  Wayanad Landslide: वायनाड जिले में 30 जुलाई को बड़े पैमाने पर हुई भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 226 लोगों की मौत हो गई थी. क्षेत्र में कई लोग अब भी लापता हैं. 30 जुलाई को लगातार और भारी बारिश के कारण, वायनाड जिले के मुंडक्की, चूरलमाला, वेल्लारीमाला गांव में एक बड़ा भूस्खलन हुआ.

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  माता-पिता को वायनाड लैंडस्लाइड में खो चुकीं दो छोटी बच्चियों का वायरल वीडियो, राहत शिविर में एआर रहमान का गाना गाती दिखीं मासूम

  केरल के वायनाड में 30 जुलाई को तीन भूस्खलन हुए. दरअसल, इस आपदा का केंद्र इरुवाझिंजी नदी रही. भारी बारिश के चलते नदी में पानी बढ़ गया और इसकी धारा इतनी तेज हो गई कि आसपास के तीन गांव को तहस-नहस कर दिया.

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  Govt Job: इस राज्य ने हेल्थ इंस्पेक्टर पद पर निकाली भर्ती, 18 साल 41 साल वाले योग्य, पूरी डिटेल यहां

  Govt Job: हेल्थ इंस्पेक्टर पद पर चयनित उम्मीदवार को 31,100 से 66.800 रुपये की सैलरी मिलेगा. योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट keralapsc.gov.in पर जाकर आवेदन करें.

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  केरल सरकार विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंची

  राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में कई अन्य राहतों के अनुरोध के अलावा उपरोक्त चार विधेयकों सहित कुल सात विधेयकों को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा अपने पास रोके रखने के कदम को गैर-कानूनी घोषित करने का न्यायालय से आग्रह किया है.

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  केंद्र सरकार उधार सीमा के मुद्दे पर केरल के साथ बातचीत को तैयार, 19 फरवरी को फिर SC में होगी सुनवाई

  केरल की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा, "केरल से एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र के साथ बातचीत करने के लिए उड़ान भरेगा. बातचीत कल यानी बुधवार को शुरू हो सकती है. केंद्र के लिए AG आर वेंकटरमणी ने कहा ने कहा कि आशा है कि एक खुला संवाद हो सकता है.

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  फंड को लेकर कर्नाटक के बाद आज इन दक्षिणी राज्यों का भी दिल्ली में हल्लाबोल

  प्रदर्शनकारियों ने NDTV को बताया कि वह केंद्र सरकार से कर्नाटक सरकार (Karnataka Protest) को हुए 1.87 लाख करोड़ रुपये के नुकसान को सही करने की भी मांग कर रहे हैं. 

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  केरल: गणतंत्र दिवस समारोह में केंद्र के खिलाफ अपमानजनक प्रस्तुति के आरोप में दो अधिकारी निलंबित

  महापंजीयक ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा, ‘‘वे (दोनों अधिकारी) अपनी सभी सरकारी संपत्तियां (यदि कोई हो) वापस करेंगे, जिसमें उन्हें जारी किया गया पहचान पत्र भी शामिल है.’’

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  "वरिष्ठ नागरिकों का मास्क पहनना अनिवार्य": केरल में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार का निर्देश

  स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडु राव ने कहा कि ‘60 वर्ष से अधिक आयु और हृदय एवं गुर्दे संबंधी बीमारियों तथा खांसी, सर्दी और बुखार से पीड़ित लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है.

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  केरल में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बाद कर्नाटक सरकार अस्पतालों में ‘मॉक ड्रिल’ करेगी

  पड़ोसी राज्य केरल में कोविड-19 के मामले सामने आने की खबरों से चिंतित कर्नाटक सरकार ने राज्य में महामारी के दोबारा फैलने की स्थिति में तैयारियों की जांच करने के लिए अस्पतालों में ‘मॉक ड्रिल’ करने का फैसला किया है. सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 पर तकनीकी सलाहकार समिति भी बुलाई है.

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  केरल सरकार को SC से झटका, कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति की पुनर्नियुक्ति को किया रद्द

  सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को दोबारा वीसी कैसे नियुक्त किया जा सकता है.

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  विधेयक मंजूर करने में राज्यपालों की देरी पर तमिलनाडु और केरल की याचिकाओं पर SC में सोमवार को सुनवाई

  याचिका में कहा गया है कि विधेयकों को लंबे और अनिश्चितकाल तक लंबित रखने का राज्यपाल का व्यवहार स्पष्ट रूप से मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.