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सुप्रीम कोर्ट ने J&K प्रशासन को इंटरनेट पर पाबंदी संबंधी समीक्षा आदेश प्रकाशित करने के दिए निर्देश
जम्मू-कश्मीर प्रशासन का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हालांकि समीक्षा आदेश एक आंतरिक तंत्र है, लेकिन इसे प्रकाशित करने में कोई बाधा नहीं है.
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रैली से पहले जम्मू, राजौरी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित
अमित शाह के दो रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है. वह जम्मू संभाग के राजौरी जिले में एक रैली आज (मंगलवार को) और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आयोजित एक अन्य रैली कल यानी बुधवार को संबोधित करेंगे. पिछले हफ्ते के दौरान जम्मू-कश्मीर में दो बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं.
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जम्मू कश्मीर के उरी में तलाशी अभियान का चौथा दिन: फोन, इंटरनेट सेवा बहाल
नियंत्रण रेखा पर बाड़ के पास दुश्मन के साथ ‘‘शुरुआती सम्पर्क’’ में एक सैनिक घायल हो गया था, जिससे यह सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया कि घुसपैठिए, यदि कोई हो, तो भीतरी इलाकों में न जा पाये.
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इंटरनेट समेत अन्य पाबंदियों में ढील, हालात सामान्य : अलगाववादी नेता के दफनाए जाने के बाद J&K पुलिस
जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) दिलबाग सिंह ने कहा कि घाटी में अधिकतर प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जिसमें इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध भी शामिल है. उन्होंने कहा, ‘‘ कश्मीर और जम्मू दोनों क्षेत्रों में स्थिति सामान्य है, लेकिन फिर भी वहां कड़ी निगरानी रखी जा रही है.’’
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"4G मुबारक": उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल होने पर दी प्रतिक्रिया
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.
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पूरे जम्मू-कश्मीर में 18 माह बाद 4G इंटरनेट बहाल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगी थी रोक
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.
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Sana Khan ने शेयर की हनीमून की Photos, कहीं बर्फ से खेलते तो कहीं पोज देती आईं नजर
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सना खान (Sana Khan) इन दिनों फोटो और वीडियो शेयर कर अपने फैंस के साथ बखूबी जुड़ी हुई हैं. सना खान हाल ही में पति के साथ हनीमून पर कश्मीर गई हुई थीं, जहां की तस्वीरें और वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी.
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ई-लर्निंग के लिए 2G पर्याप्त : केंद्र ने कश्मीर में इंटरनेट पाबंदी का किया बचाव
जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में हैं. यह बात केंद्र सरकार ने रविवार को संसद में कही. सरकार ने बताया कि राज्य में इंटरनेट की जो स्पीड है वो डिजिटल शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त है जो कि विशेष रूप से कोरोनोवायरस महामारी के बीच महत्वपूर्ण हैं.
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जम्मू कश्मीर के दो जिलों में परीक्षण के आधार पर 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल
साल भर से अधिक समय बाद कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर ‘‘4 जी मोबाइल इंटरनेट’’ सेवाएं बहाल कर दी गई हैं. रविवार को एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है. कुछ ही दिन पहले, केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि एक विशेष समिति केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर 15 अगस्त के बाद इस सुविधा की अनुमति देने पर विचार कर रही है.
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स्वतंत्रता दिवस : कश्मीर में बहाल की गई मोबाइल इंटरनेट सेवा
एहतियाती उपायों के चलते शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर में मोबाइल की इंटरनेट सेवा कई घंटे तक रोके जाने के बाद इसे फिर से बहाल कर दिया गया.
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जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद शुरू होगी 4G इंटरनेट सेवा
जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू होगा. सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के एक- एक जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू करने को तैयार हो गई है. यह सुविधा जम्मू और घाटी के एक-एक जिले में 15 अगस्त के बाद शुरू की जाएगी और फिर दो महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.
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J&K 4G इंटरनेट केस: SC ने कहा- संभावना है तो बहाल करें, इसमें और देरी नहीं हो सकती
कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया है और इसमें एक समिति है जो कहती है कि 4 जी का अभी उपयोग नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसका आधार क्या है? अब मंगलवार (11 अगस्त) को इस मामले की सुनवाई होगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के बदलने के चलते जवाब के लिए और समय मांगा
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कश्मीर 4जी सर्विस बहाली केस : केंद्र ने SC में कहा- J&K के उपराज्यपाल के बयानों को करेंगे सत्यापित
याचिकाकर्ता की ओर से हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि 4 जी इंटरनेट की बहाली के संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा एक मीडिया वक्तव्य है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट को बहाल करने के लिए सिफारिश भेजी गई है. केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में स्पष्ट कहा गया है कि समिति का कहना है कि इंटरनेट को बहाल नहीं किया जाना चाहिए लेकिन हम इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र शासित प्रदेश पर छोड़ देते हैं.
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जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट बहाली की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा लिया है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि मौजूदा 2जी सर्विस के चलते बच्चों की पढ़ाई, कारोबार में दिक्कत आ रही है. कोरोना महामारी के बीच राज्य में लोग वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से ज़रूरी सलाह नहीं ले पा रहे हैं. इंटरनेट के जरिए डॉक्टरों तक पहुंचने का अधिकार, जीने के अधिकार के तहत आता है. लोगों को डॉक्टर तक पहुंचने से रोकना उन्हें आर्टिकल 19, 21 के तहत मिले मूल अधिकार से वंचित करना है.
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J&K में 4G सेवा का केंद्र ने किया विरोध, SC में हंदवाड़ा मुठभेड़ का हवाला देते हुए कहा- 'देश की सुरक्षा सबसे ऊपर'
इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की मांग वाली इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्र ने कहा कि इससे आंतकी गतिविधियां बढ़ेंगी. केंद्र सरकार की ओर से हिंदवाड़ा की घटना का भी हवाला दिया गया. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है.
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सुप्रीम कोर्ट ने J&K प्रशासन को इंटरनेट पर पाबंदी संबंधी समीक्षा आदेश प्रकाशित करने के दिए निर्देश
जम्मू-कश्मीर प्रशासन का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हालांकि समीक्षा आदेश एक आंतरिक तंत्र है, लेकिन इसे प्रकाशित करने में कोई बाधा नहीं है.
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"4G मुबारक": उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल होने पर दी प्रतिक्रिया
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.
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पूरे जम्मू-कश्मीर में 18 माह बाद 4G इंटरनेट बहाल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगी थी रोक
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.
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बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सना खान (Sana Khan) इन दिनों फोटो और वीडियो शेयर कर अपने फैंस के साथ बखूबी जुड़ी हुई हैं. सना खान हाल ही में पति के साथ हनीमून पर कश्मीर गई हुई थीं, जहां की तस्वीरें और वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी.
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जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में हैं. यह बात केंद्र सरकार ने रविवार को संसद में कही. सरकार ने बताया कि राज्य में इंटरनेट की जो स्पीड है वो डिजिटल शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त है जो कि विशेष रूप से कोरोनोवायरस महामारी के बीच महत्वपूर्ण हैं.
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जम्मू कश्मीर के दो जिलों में परीक्षण के आधार पर 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल
साल भर से अधिक समय बाद कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर ‘‘4 जी मोबाइल इंटरनेट’’ सेवाएं बहाल कर दी गई हैं. रविवार को एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है. कुछ ही दिन पहले, केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि एक विशेष समिति केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर 15 अगस्त के बाद इस सुविधा की अनुमति देने पर विचार कर रही है.
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स्वतंत्रता दिवस : कश्मीर में बहाल की गई मोबाइल इंटरनेट सेवा
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जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद शुरू होगी 4G इंटरनेट सेवा
जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू होगा. सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के एक- एक जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू करने को तैयार हो गई है. यह सुविधा जम्मू और घाटी के एक-एक जिले में 15 अगस्त के बाद शुरू की जाएगी और फिर दो महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.
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J&K 4G इंटरनेट केस: SC ने कहा- संभावना है तो बहाल करें, इसमें और देरी नहीं हो सकती
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कश्मीर 4जी सर्विस बहाली केस : केंद्र ने SC में कहा- J&K के उपराज्यपाल के बयानों को करेंगे सत्यापित
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जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट बहाली की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा लिया है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि मौजूदा 2जी सर्विस के चलते बच्चों की पढ़ाई, कारोबार में दिक्कत आ रही है. कोरोना महामारी के बीच राज्य में लोग वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से ज़रूरी सलाह नहीं ले पा रहे हैं. इंटरनेट के जरिए डॉक्टरों तक पहुंचने का अधिकार, जीने के अधिकार के तहत आता है. लोगों को डॉक्टर तक पहुंचने से रोकना उन्हें आर्टिकल 19, 21 के तहत मिले मूल अधिकार से वंचित करना है.
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J&K में 4G सेवा का केंद्र ने किया विरोध, SC में हंदवाड़ा मुठभेड़ का हवाला देते हुए कहा- 'देश की सुरक्षा सबसे ऊपर'
इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की मांग वाली इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्र ने कहा कि इससे आंतकी गतिविधियां बढ़ेंगी. केंद्र सरकार की ओर से हिंदवाड़ा की घटना का भी हवाला दिया गया. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है.
