Karnataka Government

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  ऑनलाइन गेमिंग एक्‍ट को चुनौती देने वाले सभी मामलों की अब SC में सुनवाई, 3 हाई कोर्ट से मामले ट्रांसफर

  सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को चुनौती देने के मामले अपने पास ट्रांसफर किए हैं. हाई कोर्ट को सारा रिकॉर्ड ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए थे.

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  IIM Bangalore ने फिनटेक सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया लॉन्च, यहां जानिए कैसे करें अप्लाई

  यह कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवार फिनटेक कंपनियों, बैंकों और स्टार्टअप्स में करियर बना सकते हैं.

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  कर्नाटक में बदलेगा सीएम? मंत्रियों की खड़गे से मुलाकात, सिद्धारमैया-शिवकुमार ने डाला दिल्ली में डेरा

  कर्नाटक में इस साल के आखिर में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव की चर्चाओं के बीच सिद्धारमैया ने फिर से दावा किया है कि वह मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. इस बीच डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की मांग लगातार उठ रही है.

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  किसके साथ खड़े होंगे प्रियांक खरगे– समतावादी अंबेडकर या अधिनायकवादी इंदिरा के साथ

  कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक ने कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर आरएसएस पर बैन लगाया जाएगा. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं राजनीतिशास्त्र पढ़ाने वाले डॉ. स्वदेश सिंह.

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  कर्नाटक के सीएम का दावा गलत, ICMR और AIIMS ने कहा- हार्ट अटैक से मौत का कारण कोविड वैक्सीन नहीं

  कर्नाटक के हासन जिले में पिछले दिनों दिल का दौरा पड़ने से 22 से ज्यादा युवाओं की मौत के बाद सीएम सिद्धारमैया ने इसके लिए कोरोना वैक्सीन की भूमिका पर सवाल उठाए थे.

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  गुस्ताखी माफ...

  इरफान की नजर से...

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  कर्नाटक में कितना पुराना है कांग्रेस का संकट, सिद्धारमैया और शिवकुमार खेमे में है किस बात की अदावत

  कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के आसार बन रहे हैं. इसकी शुरुआत कांग्रेस के विधायकों के दावे से हुई. कांग्रेस विधायकों का कहना है कि दशहरे तक प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है. आखिर क्या है कांग्रेस का यह संकट.

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  बेंगलुरु भगदड़ मामले में CAT ने IPS विकास कुमार के निलंबन के आदेश को किया रद्द

  विकास ने सरकार के पांच जून के निलंबन आदेश को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी, जिसमें तत्कालीन बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद और पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) शेखर एच टेक्कन्नावर के नाम भी शामिल थे.

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  विपक्ष नहीं, अपने ही विधायकों ने लगाए घरों के आवंटन में घूसखोरी के आरोप, अब क्या करेगी सिद्धारमैया सरकार

  बीआर पाटिल ने आरोप लगाया कि उनके अलंद निर्वाचन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में लगभग 950 मकान रिश्वत लेकर गलत तरीके से आवंटित किए गए और विधायकों की सिफारिशी चिट्ठियों को भी तब तक तवज्जो नहीं दी गई जब तक पैसे नहीं दिए गए.

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  कर्नाटक सरकार ने वर्किंग आवर्स को 12 घंटे करने का रखा प्रस्ताव! ओवर टाइम को लेकर भी बहस हुई तेज

  मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि राज्य सरकार का यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो तिमाही ओवरटाइम की सीमा भी 50 से बढ़कर 144 घंटे हो जाएगी.

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  'ठग लाइफ' रिलीज हुई तो फिल्म से जुड़े लोगों को सुरक्षा देंगे... सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सिद्धारमैया सरकार

  कर्नाटक सरकार ने कहा कि अगर राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म ठग लाइफ (Thug Life) रिलीज होगी तो वह कानून - व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य ने फिल्म की रिलीज पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है.

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  बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाई कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने कहा- 'बिलकुल अवैध था RCB का कार्यक्रम'

  Bangalore Stampede Case: 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आयोजित कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और लगभग 50 लोग घायल हुए थे. इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई.

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  बेंगलुरु भगदड़: कौन था कहां? पुलिस अधिकारियों की ट्रैकिंग शुरू, होंगे कई खुलासे

  स्टेडियम के बाहर भीड़ को नियंत्रित करते हुए डीसीपी नॉर्थ डिवीजन सैदुलु अदावत देखे गए. भगदड़ को संभालने की कोशिश के दौरान वह घायल भी हो गए और दो दिन अस्पताल में भर्ती रहे.

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  कर्नाटक में बवाल के बाद अब फिर होगा जाति सर्वे, विरोध के बाद सिद्धारमैया सरकार ने लिया ये फैसला

  2015 में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट को काफी लंबे इंतजार के बाद राज्य कैबिनेट ने स्वीकार किया, लेकिन आज तक उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. अलबत्ता रिपोर्ट के कुछ आंकड़े जरूर लीक होकर बाहर आए हैं, जिसको लेकर कर्नाटक के अलग-अलग वर्गों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.

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  बेंगलुरु भगदड़ मामले में बड़ा खुलासा, भारी भीड़ जुटने की दी गई थी चेतावनी; NDTV को मिली पुलिस की चिट्ठी

  RCB द्वारा IPL में अपनी पहली खिताबी जीत दर्ज करने के एक दिन बाद 4 जून को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को लिखे पत्र में विधान सौध के पुलिस उपायुक्त ने सुरक्षा तैयारियों के लिए समय की कमी की ओर इशारा किया था.