Karnataka Government

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  कर्नाटक: छात्रों से जबरन जनेऊ और कलावा उतरवाने वाले कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया गया, पढ़ें क्या है पूरा मामला

  यह कार्रवाई बीदर की डिप्टी कमिश्नर शिल्पा शर्मा द्वारा कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) को एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद की गई, जिसमें लिखा गया था कि यह घटना औरद के एक अधिकारी मुदस्सिर की लापरवाही के कारण हुई, जो परीक्षा निरीक्षक थे.

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  Karnataka Caste Census: कांग्रेस के लिए दोधारी तलवार बनी कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट, संख्याबल से समझें पूरी कहानी

  कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट पर गुरुवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक बेनतीजा समाप्त हुई. मुख्यमंत्री ने अगली बैठक में मंत्रियों से अपनी राय लिखित में मांगी है. लिंगायत और वोक्कालिगा मंत्रियों ने कास्ट सेंसस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है.

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  कर्नाटक में 4 फीसदी मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला : राज्यपाल और सरकार के बीच गतिरोध बढ़ा

  भाजपा का आरोप है कि यह विधेयक अवैध है, क्योंकि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है.

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  केंद्र ने एक्‍स के 'सेंसरशिप पोर्टल' के दावों पर जताई आपत्ति, 'सहयोग' पोर्टल का कोर्ट में किया बचाव

  केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि सेंसरशिप की निराधार चिंता जताकर एक्स खुद को एक यूजर के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहा है, जो वह नहीं है. सहयोग को सेंसरशिप पोर्टल कहना भ्रामक और अस्वीकार्य है.

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  बुर्का तो जन्नत, शार्ट्स तो दोजख... कर्नाटक में क्लास 4 की बच्ची के वीडियो पर उठे सवाल, जांच में निकली ये कहानी

  वायरल वीडियो में लड़की को यह कहते सुना जा सकता है, "अगर आप बुर्का पहनती हैं, तो मरने के बाद आपके शरीर को कुछ नहीं होता. लेकिन अगर आप छोटे कपड़े पहनती हैं, तो आप नर्क में जाएंगी.

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  'हर पीने वाले को सप्ताह में दो बोतल शराब दे सरकार', विधानसभा में विधायक ने उठाई अजीब मांग

  हर सप्ताह पीने वाले लोगों को सरकार दो बोतल शराब दे. यह मांग विधानसभा में उठी है. मांग उठाया है एक चुने हुए जनप्रतिनिधि ने, मतलब की विधायक ने. क्या है पूरी कहानी आइए जानते हैं.

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  कर्नाटक: सरकारी ठेकों में चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण वाला विधेयक विधानसभा में पेश

  राज्य की मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के कर्नाटक सरकार के कदम को ‘‘असंवैधानिक दुस्साहस’’ करार दिया है.

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  ठेके में 4% कोटा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आरोपों पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार

  राज्य सरकार ने अंततः कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम, 1999 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया. सूत्रों ने बताया कि वित्त विभाग ने पहले ही खाका तैयार कर लिया था और कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने संशोधन पर सहमति जताई. 

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  'ब्लैकमेल कर रहे विधायक', डिप्टी सीएम DK शिवकुमार के आरोप से गरमाई कर्नाटक की राजनीति

  Bengaluru Garbage Crisis: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का कचरा प्रबंधन मुद्दा अब और बड़ा होता नजर आ रहा है. शहर के कूड़ा प्रबंधन का मुद्दा विधान परिषद में उठा. जहां डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के कुछ विधायकों को ब्लैकमेलर तक कहा.

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  तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया

  धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.

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  कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बंद करना चाहती है नौ विश्वविद्यालय, बीजेपी इसलिए कर रही है विरोध

  कर्नाटक कैबिनेट की एक सब कमेटी ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए प्रदेश के नौ विश्वविद्यालयों को बंद करने की सिफारिश की है. कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है.मुख्य विपक्षी बीजेपी और दक्षिणपंथी छात्र संगठनों का कहना है कि इससे राज्य की उच्च शिक्षा प्रभावित होगी.

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  'यह सरकार इतनी गैर-जिम्मेदार कैसे हो सकती है', गर्भवती महिलाओं की मौत पर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार को घेरा

  बीजेपी ने गर्भवती महिलाओं की मौत को लेकर राज्य सरकार से मांग की है कि वो ऐसे मामलों को लेकर न्यायिक जांच कराए, ताकि ये साफ हो पाए कि इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है.

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  क्या सिद्धारमैया सरकार सिविल निर्माण सरकारी कार्यों में मुसलमानों को आरक्षण देगी? इस प्रस्ताव की खूब चर्चा

  4 फीसदी आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने पर ये बढ़कर 47 फीसदी हो जाएगा. सिद्धारमैया सरकार मुसलमानों को 1 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है.

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  कर्नाटक में CBI की नो एंट्री! सरकार ने एजेंसी पर 'पक्षपाती' होने का आरोप लगा वापस ली अनुमति

  कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा, ‘‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है.’’

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  कर्नाटक सरकार को कैसे पता चला कि लोकायुक्‍त ने क्‍या लिखा? : राज्‍यपाल ने मुख्‍य सचिव को पत्र लिखकर किया जवाब-तलब

  कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Thaawarchand Gehlot) ने सिद्धारमैया सरकार (Siddaramaiah Government) को लेकर सवाल उठाए हैं कि कैसे और किस तरह लोकायुक्त की तरफ से राज्यपाल को भेजी गई जानकारी सरकार और कैबिनेट तक पहुंच गई.