Karnataka Government

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  कर्नाटक में CBI की नो एंट्री! सरकार ने एजेंसी पर 'पक्षपाती' होने का आरोप लगा वापस ली अनुमति

  कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा, ‘‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है.’’

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  कर्नाटक सरकार को कैसे पता चला कि लोकायुक्‍त ने क्‍या लिखा? : राज्‍यपाल ने मुख्‍य सचिव को पत्र लिखकर किया जवाब-तलब

  कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Thaawarchand Gehlot) ने सिद्धारमैया सरकार (Siddaramaiah Government) को लेकर सवाल उठाए हैं कि कैसे और किस तरह लोकायुक्त की तरफ से राज्यपाल को भेजी गई जानकारी सरकार और कैबिनेट तक पहुंच गई.

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  कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौर में कोविड संक्रमण काल में हुआ करोड़ों रुपये का घोटाला : कर्नाटक सरकार

  कर्नाटक सरकार ने कहा है कि, करोना वायरस संक्रमण के दौर में बीजेपी सरकार के समय करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ. कर्नाटक सरकार ने मुख्य सचिव से एक महीने के अंदर पूर्व न्यायाधीश माइकल डी कुन्हा की कोविड घोटाले की प्रारंभिक रिपोर्ट की जांच करके सरकार को अपनी रिपोर्ट देने को कहा है.

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  इस राज्य की सरकार ने आईटी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 70 घंटे काम करने का रखा प्रस्ताव, जानिए ज्यादा देर तक काम करने से हेल्थ पर क्या असर पड़ता है

  Side Effects of Working Too Much: आईटी एम्पलॉइज काम के घंटे बढ़ाने की सिफारिश करने वाले इस प्रपोजल का जमकर विरोध कर रहे हैं. ज्यादा देर काम करने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है असर.

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  मीडिया से बातचीत के दौरान एचडी कुमारस्वामी की नाक से बहने लगा खून, अस्पताल ले जाया गया

  बेंगलुरु के गोल्ड फिंच होटल में आज बीजेपी-जेडीएस पदयात्रा के बारे में मीडिया से बातचीत करते समय केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) का स्वास्थ्य बिगड़ गया. उनकी नाक से खून बहने लगा. सूत्रों ने बताया कि उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. 

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  'ईडी ने मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए मजबूर किया': कर्नाटक के अधिकारी ने पुलिस केस दर्ज कराया

  Case on ED officials : कर्नाटक में अब केंद्र बनाम राज्य अधिकारी होते जा रहा है. स्थिति यह हो गई है कि दो ईडी अधिकारियों के खिलाफ राज्य के एक अधिकारी ने मुकदमा तक लिखा दिया है. जानें क्या है मामला...

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  निजी कंपनियों में कन्नड़ भाषियों के लिए आरक्षण से जुड़े विधेयक को कर्नाटक सरकार ने ठंडे बस्ते में डाला

  कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक, 2024 को सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. इस विधेयक को बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना थी.

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  प्राइवेट नौकरियों में लोकल को 100 फीसदी आरक्षण, कितना हकीकत, कितना 'फंसाना'

  कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 फीसद आरक्षण देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है. इसका निजी क्षेत्र की कंपनियां विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में कर्नाटक की पहचान प्रभावित होगी.

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  कर्नाटक में 100 प्रतिशत रिजर्वेशन वाला बिल है क्या और क्यों है इतनी चर्चा

  सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसे लेकर एक पोस्ट भी किया. उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने कल मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इसे मंजूरी दे दी है.

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  कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, इस दिन से लागू होंगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

  कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धरमैया सरकार पर वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने का दबाव था. 

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  बाल यौन शोषण केस में CID के सामने पेश हुए कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा, 3 घंटे हुई पूछताछ

  बाल यौन शोषण केस में गिरफ्तारी का सामना कर रहे येदियुरप्पा को शुक्रवार को अस्थायी राहत मिल गई है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं करने का निर्देश दिया है.

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  क्या कर्नाटक में होने जा रही है एलन मस्क के Tesla की एंट्री? केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने दिया ये जवाब

  कुमारस्वामी ने मंगलवार को इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह स्वार्थी नहीं बनेंगे. बतौर केंद्रीय मंत्री के रूप में अब उनका फोकस सिर्फ गृह राज्य कर्नाटक नहीं, बल्कि पूरे देश पर होगा.

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  प्रज्वल जैसे व्यक्ति के लिए कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति होनी चाहिए : PM मोदी

  प्रधानमंत्री ने इस घटनाक्रम को बेहद संदिग्ध बताते हुए कहा कि उन्हें (रेवन्ना) देश से बाहर भेजे जाने के बाद वीडियो जारी किए गए.

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  मुसलमानों को ‘अत्यधिक आरक्षण’ देने को लेकर कर्नाटक के मुख्य सचिव को तलब करेगा NCBC 

  NCBC अध्यक्ष अहीर ने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार से मिली प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है और वह इस कदम पर स्पष्टीकरण देने के लिए कर्नाटक के मुख्य सचिव को बुलाएंगे.

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  राहत फंड मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा जवाब

  राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि वह शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य है क्योंकि केंद्र सरकार की कथित मनमानी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कर्नाटक के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है.