कर्नाटक में एक कोरोना मरीज की जान सिस्टम की लापरवाही से चली गई. प्राइवेट अस्पतालों और कर्नाटक सरकार के बीच तालमेल की कमी के कारण 31 साल के एक युवक की मौत हो गई. दो अस्पतालों में बेड अलॉट होने के बावजूद उसे एडमिशन नही मिला. नतीजा ये हुआ कि तीसरे अस्पातल में पहुंचने के बाद उसने दम तोड़ दिया. दो अस्पतालों ने युवक का दाखिला लेने से मना कर दिया जबकि सरकारी सिस्टम में उसके नाम पर वेंटिलेटर युक्त बेड कंफर्म था.

Ramesh Jarkiholi पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन से बगावत करने वाले उन अहम विधायकों में थे, जिन्होंने येदियुरप्पा सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

अब एक ऐसे कानून बनाने पर विचार चल रहा है जिसके अंतर्गत ऐसी किसी भी रिपोर्ट को लिखने या दिखाने पर रोक होगी जो अदालत में साबित न हुई हो. यानी किसी नेता, मंत्री, अधिकारी की सीडी या फिर ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो सीधे छवि खराब करती हो.

COVID-19 Cases: कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है. जिन राज्यों में Covid-19 के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रही है, केंद्र सरकार अब वहां अपनी टीमें भेजेगी. जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम-बंगाल और जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार अपनी टीमें भेजेंगी.

खाद्य और आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी ने बेलगाम में कहा, ‘‘BPL (गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए) कार्ड रखने को लेकर कुछ मापदंड हैं. उनके पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन, मोरसाइकिल, टीवी या फ्रीज नहीं होने चाहिए.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जो लोग इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरते हैं उन्हें कार्ड वापस कर देना चाहिए अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.’’

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को कहा कि 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार एक जनवरी से ही शुरू होंगी. राज्य सरकार की घोषणा ऐसे समय आई है जब ब्रिटेन में कोरोना वायरस की नई किस्म को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 10वीं,  विश्वविद्यालय पूर्व की दूसरे वर्ष की कक्षा (12वीं) और सरकारी स्कूलों के लिए विद्यागम कार्यक्रम के तहत छठी से नौवीं कक्षाओं की नियमित पढ़ाई एक जनवरी से शुरू होगी.

सदन में हंगामे के चलते विधेयक बिना बहस के ही पारित किया गया.इससे पहले, शाम को पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने जैसे ही विधेयक पेश किया, विपक्ष के नेता सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए.उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक को पेश करने के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा नहीं की गई.

तमाम एतराज के बावजूद कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) विवादास्पद भूमि सुधार बिल (Land Reform Bill) पास करवाने में कामयाब रही. विधानसभा मे पहले ही संशोधन बिल पास हो गया था. चौंकाने वाली बात ये है कि किसानों की पार्टी जेडीएस (JDS) ने भी इसका समर्थन किया. अब उद्योगपति और व्यापारी किसानों से सीधे ज़मीन खरीद पाएंगे.

Karnataka Corona Lockdown Impact : कर्नाटक में बड़े छोटे तक़रीबन 20 हज़ार निजी स्कूल हैं. इनकी भी आर्थिक हालात खराब है, बड़े पैमाने पर बच्चों ने नाम कटवा लिया है. अभिभावक फीस दे नही पा रहे हैं.

मंत्री ने ट्वीट किया, "कर्नाटक सरकार ने 1 दिसंबर से RGUHS से संबद्ध सभी मेडिकल, डेंटल, आयुष, पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला किया है."