Karnataka Court
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'क्यों नाकाफी थी तैयारी...' बेंगलुरु भगदड़ पर सख्त हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से मांगा जवाब
- Thursday June 5, 2025
- Written by: नेहाल किदवई, Edited by: प्रभांशु रंजन
RCB के विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची जानलेवा भगदड़ पर कर्नाटक हाई कोर्ट सख्त है. कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
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कमल हासन का माफी मांगने से इंकार तो हाईकोर्ट बोला- ना आप भाषाशास्त्री, ना इतिहासकार
- Tuesday June 3, 2025
- Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कोर्ट ने यह भी कहा कि "न तो कमल हासन इतिहासकार हैं, न ही भाषाशास्त्री, ऐसे में उन्हें भाषाई उत्पत्ति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से बचना चाहिएय"
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जनभावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते...कन्नड़-तमिल विवाद में कर्नाटक HC ने कमल हासन को लगाई फटकार
- Tuesday June 3, 2025
- Edited by: Sachin Jha Shekhar
कमल हासन ने हाल ही में दावा किया था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है. इस बयान के बाद विवाद गहरा गया था.
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कर्नाटक: हुबली दंगा सहित 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
- Thursday May 29, 2025
- Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: प्रभांशु रंजन
अक्टूबर 2024 में कर्नाटक राज्य सरकार ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसमें हुबली दंगा केस भी शामिल था.
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केंद्र ने एक्स के 'सेंसरशिप पोर्टल' के दावों पर जताई आपत्ति, 'सहयोग' पोर्टल का कोर्ट में किया बचाव
- Sunday March 30, 2025
- Reported by: ANI
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि सेंसरशिप की निराधार चिंता जताकर एक्स खुद को एक यूजर के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहा है, जो वह नहीं है. सहयोग को सेंसरशिप पोर्टल कहना भ्रामक और अस्वीकार्य है.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई
- Monday March 24, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.
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एलन मस्क की कंपनी 'एक्स' ने किया भारत सरकार पर मुकदमा तो केंद्र ने दी कानून पालन की नसीहत
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
एलन मस्क की कंपनी एक्स द्वारा केंद्र सरकार पर मुकदमा दायर करने के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह उचित प्रक्रिया का पालन करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानून का पालन करने की अपेक्षा करेगी.
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मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी
- Tuesday January 28, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं. हालांकि, यह बात तो साफ है कि लोकायुक्त की जांच जारी रहेगी.
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सहमति से बने रिश्ते किसी तरह की हिंसा की अनुमति नहीं देते : कर्नाटक हाईकोर्ट
- Saturday January 25, 2025
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने रिश्ते की सहमति की प्रकृति को स्वीकार करते हुए धारा 376(2)(एन) के तहत बार-बार बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन मारपीट, धमकी और हत्या के प्रयास से संबंधित अन्य आरोपों को बरकरार रखा.
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दस साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस हिरासत अवधि को लेकर SC ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल से किया इनकार
- Wednesday January 8, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के मामलों में पहले 40 दिनों के भीतर 15 दिन की पुलिस हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया है. हाईकोर्ट ने कहा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 187 के अनुसार, दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के मामलों में पहले 40 दिनों के भीतर ही 15 दिन की पुलिस हिरासत मांगी जानी चाहिए.
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आप जांच क्यों नहीं चाहते?... अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
- Monday January 6, 2025
- Edited by: चंदन वत्स
अतुल सुभाष के भाई की शिकायत पर सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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मुआवजे में देरी, तो जमीन का मौजूदा मार्केट रेट वाला पैसा... जानें किसानों के लिए क्यों गुड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला
- Friday January 3, 2025
- NDTV
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना होगा. जज गवई ने कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 वर्षों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया है और यदि भूमि के बाज़ार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा.
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मस्जिद के अंदर लगाया था जय श्रीराम का नारा, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने बरी करते हुए क्या कहा
- Tuesday December 17, 2024
- Reported by: भाषा
शिकायतकर्ता हैदर अली सी एम द्वारा दायर याचिका पर पीठ ने पूछा, “वे एक विशेष धार्मिक नारा लगा रहे थे या नाम ले रहे थे, यह अपराध कैसे है?”
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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- 'मस्जिद में जय श्रीराम के नारे लगाना अपराध कैसे?', जानें क्या है पूरा मामला
- Monday December 16, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले की एक मस्जिद में कुछ लोगों ने 'जय श्रीराम' के नारे लगाए. मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने नारा लगाने वाले लोगों को बरी कर दिया. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है.
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शादी का वादा तोड़ना या ब्रेकअप का मतलब सुसाइड के लिए उकसाना नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- Friday November 29, 2024
- Reported by: NDTV.com (PTI के इनपुट के साथ), Edited by: अंजलि कर्मकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अदालतों ने हमेशा माना है कि समाज में घरेलू जीवन में कलह और मतभेद काफी आम हैं. इस तरह के अपराध का होना काफी हद तक पीड़िता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है."
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'क्यों नाकाफी थी तैयारी...' बेंगलुरु भगदड़ पर सख्त हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से मांगा जवाब
- Thursday June 5, 2025
- Written by: नेहाल किदवई, Edited by: प्रभांशु रंजन
RCB के विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची जानलेवा भगदड़ पर कर्नाटक हाई कोर्ट सख्त है. कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
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कमल हासन का माफी मांगने से इंकार तो हाईकोर्ट बोला- ना आप भाषाशास्त्री, ना इतिहासकार
- Tuesday June 3, 2025
- Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कोर्ट ने यह भी कहा कि "न तो कमल हासन इतिहासकार हैं, न ही भाषाशास्त्री, ऐसे में उन्हें भाषाई उत्पत्ति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से बचना चाहिएय"
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जनभावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते...कन्नड़-तमिल विवाद में कर्नाटक HC ने कमल हासन को लगाई फटकार
- Tuesday June 3, 2025
- Edited by: Sachin Jha Shekhar
कमल हासन ने हाल ही में दावा किया था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है. इस बयान के बाद विवाद गहरा गया था.
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कर्नाटक: हुबली दंगा सहित 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
- Thursday May 29, 2025
- Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: प्रभांशु रंजन
अक्टूबर 2024 में कर्नाटक राज्य सरकार ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसमें हुबली दंगा केस भी शामिल था.
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केंद्र ने एक्स के 'सेंसरशिप पोर्टल' के दावों पर जताई आपत्ति, 'सहयोग' पोर्टल का कोर्ट में किया बचाव
- Sunday March 30, 2025
- Reported by: ANI
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि सेंसरशिप की निराधार चिंता जताकर एक्स खुद को एक यूजर के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहा है, जो वह नहीं है. सहयोग को सेंसरशिप पोर्टल कहना भ्रामक और अस्वीकार्य है.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई
- Monday March 24, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.
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एलन मस्क की कंपनी 'एक्स' ने किया भारत सरकार पर मुकदमा तो केंद्र ने दी कानून पालन की नसीहत
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
एलन मस्क की कंपनी एक्स द्वारा केंद्र सरकार पर मुकदमा दायर करने के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह उचित प्रक्रिया का पालन करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानून का पालन करने की अपेक्षा करेगी.
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मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी
- Tuesday January 28, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं. हालांकि, यह बात तो साफ है कि लोकायुक्त की जांच जारी रहेगी.
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सहमति से बने रिश्ते किसी तरह की हिंसा की अनुमति नहीं देते : कर्नाटक हाईकोर्ट
- Saturday January 25, 2025
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने रिश्ते की सहमति की प्रकृति को स्वीकार करते हुए धारा 376(2)(एन) के तहत बार-बार बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन मारपीट, धमकी और हत्या के प्रयास से संबंधित अन्य आरोपों को बरकरार रखा.
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दस साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस हिरासत अवधि को लेकर SC ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल से किया इनकार
- Wednesday January 8, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के मामलों में पहले 40 दिनों के भीतर 15 दिन की पुलिस हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया है. हाईकोर्ट ने कहा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 187 के अनुसार, दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के मामलों में पहले 40 दिनों के भीतर ही 15 दिन की पुलिस हिरासत मांगी जानी चाहिए.
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आप जांच क्यों नहीं चाहते?... अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
- Monday January 6, 2025
- Edited by: चंदन वत्स
अतुल सुभाष के भाई की शिकायत पर सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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मुआवजे में देरी, तो जमीन का मौजूदा मार्केट रेट वाला पैसा... जानें किसानों के लिए क्यों गुड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला
- Friday January 3, 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना होगा. जज गवई ने कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 वर्षों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया है और यदि भूमि के बाज़ार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा.
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मस्जिद के अंदर लगाया था जय श्रीराम का नारा, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने बरी करते हुए क्या कहा
- Tuesday December 17, 2024
- Reported by: भाषा
शिकायतकर्ता हैदर अली सी एम द्वारा दायर याचिका पर पीठ ने पूछा, “वे एक विशेष धार्मिक नारा लगा रहे थे या नाम ले रहे थे, यह अपराध कैसे है?”
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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- 'मस्जिद में जय श्रीराम के नारे लगाना अपराध कैसे?', जानें क्या है पूरा मामला
- Monday December 16, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले की एक मस्जिद में कुछ लोगों ने 'जय श्रीराम' के नारे लगाए. मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने नारा लगाने वाले लोगों को बरी कर दिया. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है.
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शादी का वादा तोड़ना या ब्रेकअप का मतलब सुसाइड के लिए उकसाना नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- Friday November 29, 2024
- Reported by: NDTV.com (PTI के इनपुट के साथ), Edited by: अंजलि कर्मकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अदालतों ने हमेशा माना है कि समाज में घरेलू जीवन में कलह और मतभेद काफी आम हैं. इस तरह के अपराध का होना काफी हद तक पीड़िता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है."
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