Karnataka Court
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केंद्र ने एक्स के 'सेंसरशिप पोर्टल' के दावों पर जताई आपत्ति, 'सहयोग' पोर्टल का कोर्ट में किया बचाव
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि सेंसरशिप की निराधार चिंता जताकर एक्स खुद को एक यूजर के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहा है, जो वह नहीं है. सहयोग को सेंसरशिप पोर्टल कहना भ्रामक और अस्वीकार्य है.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई
Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.
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एलन मस्क की कंपनी 'एक्स' ने किया भारत सरकार पर मुकदमा तो केंद्र ने दी कानून पालन की नसीहत
एलन मस्क की कंपनी एक्स द्वारा केंद्र सरकार पर मुकदमा दायर करने के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह उचित प्रक्रिया का पालन करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानून का पालन करने की अपेक्षा करेगी.
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मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी
कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं. हालांकि, यह बात तो साफ है कि लोकायुक्त की जांच जारी रहेगी.
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सहमति से बने रिश्ते किसी तरह की हिंसा की अनुमति नहीं देते : कर्नाटक हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने रिश्ते की सहमति की प्रकृति को स्वीकार करते हुए धारा 376(2)(एन) के तहत बार-बार बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन मारपीट, धमकी और हत्या के प्रयास से संबंधित अन्य आरोपों को बरकरार रखा.
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दस साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस हिरासत अवधि को लेकर SC ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल से किया इनकार
दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के मामलों में पहले 40 दिनों के भीतर 15 दिन की पुलिस हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया है. हाईकोर्ट ने कहा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 187 के अनुसार, दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के मामलों में पहले 40 दिनों के भीतर ही 15 दिन की पुलिस हिरासत मांगी जानी चाहिए.
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आप जांच क्यों नहीं चाहते?... अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
अतुल सुभाष के भाई की शिकायत पर सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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मुआवजे में देरी, तो जमीन का मौजूदा मार्केट रेट वाला पैसा... जानें किसानों के लिए क्यों गुड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना होगा. जज गवई ने कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 वर्षों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया है और यदि भूमि के बाज़ार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा.
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मस्जिद के अंदर लगाया था जय श्रीराम का नारा, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने बरी करते हुए क्या कहा
शिकायतकर्ता हैदर अली सी एम द्वारा दायर याचिका पर पीठ ने पूछा, “वे एक विशेष धार्मिक नारा लगा रहे थे या नाम ले रहे थे, यह अपराध कैसे है?”
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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- 'मस्जिद में जय श्रीराम के नारे लगाना अपराध कैसे?', जानें क्या है पूरा मामला
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले की एक मस्जिद में कुछ लोगों ने 'जय श्रीराम' के नारे लगाए. मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने नारा लगाने वाले लोगों को बरी कर दिया. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है.
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शादी का वादा तोड़ना या ब्रेकअप का मतलब सुसाइड के लिए उकसाना नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अदालतों ने हमेशा माना है कि समाज में घरेलू जीवन में कलह और मतभेद काफी आम हैं. इस तरह के अपराध का होना काफी हद तक पीड़िता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है."
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कन्नड़ एक्टर दर्शन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत
एक्टर दर्शन थुगुदीपा को उनकी दोस्त और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों के साथ जून में बेंगलुरु में अपने एक फैन को प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
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दलित बस्ती में हिंसा करने के आरोप में 98 अभियुक्तों को हुई उम्रकैद, कर्नाटक की अदालत ने क्यों सुनाया ये फैसला, पढ़ें
यह पूरा विवाद एक फिल्म की टिकट को लेकर शुरू हुआ था. बाद में इसमें गांव के कुछ लोग शामिल हुए और उन्होंने दलित बस्ती पर हमला कर दिया. पुलिस ने इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
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मस्जिद में 'जय श्री राम' का नारा लगाना अपराध नहीं, धार्मिक भावनाएं आहत कैसे : कोर्ट
Karnataka High Court On Jai Shree Ram In Mosque: हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि शिकायतकर्ता ने खुद कहा था कि संबंधित इलाके में हिंदू और मुस्लिम सद्भाव से रहते हैं. उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई की परमिशन देना कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.
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निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई
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मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी
कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं. हालांकि, यह बात तो साफ है कि लोकायुक्त की जांच जारी रहेगी.
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सहमति से बने रिश्ते किसी तरह की हिंसा की अनुमति नहीं देते : कर्नाटक हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने रिश्ते की सहमति की प्रकृति को स्वीकार करते हुए धारा 376(2)(एन) के तहत बार-बार बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन मारपीट, धमकी और हत्या के प्रयास से संबंधित अन्य आरोपों को बरकरार रखा.
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दस साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस हिरासत अवधि को लेकर SC ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल से किया इनकार
दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के मामलों में पहले 40 दिनों के भीतर 15 दिन की पुलिस हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया है. हाईकोर्ट ने कहा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 187 के अनुसार, दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के मामलों में पहले 40 दिनों के भीतर ही 15 दिन की पुलिस हिरासत मांगी जानी चाहिए.
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आप जांच क्यों नहीं चाहते?... अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
अतुल सुभाष के भाई की शिकायत पर सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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मुआवजे में देरी, तो जमीन का मौजूदा मार्केट रेट वाला पैसा... जानें किसानों के लिए क्यों गुड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना होगा. जज गवई ने कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 वर्षों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया है और यदि भूमि के बाज़ार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा.
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मस्जिद के अंदर लगाया था जय श्रीराम का नारा, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने बरी करते हुए क्या कहा
शिकायतकर्ता हैदर अली सी एम द्वारा दायर याचिका पर पीठ ने पूछा, “वे एक विशेष धार्मिक नारा लगा रहे थे या नाम ले रहे थे, यह अपराध कैसे है?”
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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- 'मस्जिद में जय श्रीराम के नारे लगाना अपराध कैसे?', जानें क्या है पूरा मामला
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले की एक मस्जिद में कुछ लोगों ने 'जय श्रीराम' के नारे लगाए. मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने नारा लगाने वाले लोगों को बरी कर दिया. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है.
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शादी का वादा तोड़ना या ब्रेकअप का मतलब सुसाइड के लिए उकसाना नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अदालतों ने हमेशा माना है कि समाज में घरेलू जीवन में कलह और मतभेद काफी आम हैं. इस तरह के अपराध का होना काफी हद तक पीड़िता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है."
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कन्नड़ एक्टर दर्शन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत
एक्टर दर्शन थुगुदीपा को उनकी दोस्त और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों के साथ जून में बेंगलुरु में अपने एक फैन को प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
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दलित बस्ती में हिंसा करने के आरोप में 98 अभियुक्तों को हुई उम्रकैद, कर्नाटक की अदालत ने क्यों सुनाया ये फैसला, पढ़ें
यह पूरा विवाद एक फिल्म की टिकट को लेकर शुरू हुआ था. बाद में इसमें गांव के कुछ लोग शामिल हुए और उन्होंने दलित बस्ती पर हमला कर दिया. पुलिस ने इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
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मस्जिद में 'जय श्री राम' का नारा लगाना अपराध नहीं, धार्मिक भावनाएं आहत कैसे : कोर्ट
Karnataka High Court On Jai Shree Ram In Mosque: हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि शिकायतकर्ता ने खुद कहा था कि संबंधित इलाके में हिंदू और मुस्लिम सद्भाव से रहते हैं. उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई की परमिशन देना कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.
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निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.
