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दूसरी महिला के साथ लिव-इन में रहना शादी नहीं...न्याय मांगने गई पत्नी को कर्नाटक HC ने दिया झटका
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ किसी अवैध संबंध या दूसरी महिला के साथ रहने को IPC की धारा 494 के तहत—शादी नहीं माना जा सकता. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल साथ रहना या “अवैध रिश्ता” कानूनी रूप से विवाह नहीं बनाता.
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दफ्तर में हुआ अपमान तो छेड़ दिया 'राष्ट्रीय आंदोलन', Period Leave की मुहिम छेड़ने वाली रंजीता प्रियदर्शिनी ने बताई अपनी कहानी
Paid Period Leave India : पेड पीरियड लीव की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर. रंजीता प्रियदर्शिनी के संघर्ष से ओडिशा और कर्नाटक में मिला हक. जानें क्या है पूरा मामला.
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चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी पर गई थी सदस्यता, अब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को दी राहत
कर्नाटक के कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बारेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विधायकी रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है.
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सुल्तानपुर कोर्ट में आज पेश होंगे राहुल गांधी? गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है मामला
सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट में पेश होना है. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का 'अंतिम मौका' दिया था.
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लिव इन रिलेशनशिप में क्या दहेज प्रताड़ना का मामला बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील आनंद संजय एम नुली ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने उन एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, जो एक ऐसी महिला द्वारा दर्ज कराई गई थीं, जो उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है.
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बेंगलुरु में 30 साल बाद EVM के बजाय पेपर बैलेट से चुनाव, कई राज्य चुन चुके हैं ये विकल्प
बेंगलुरु में लगभग 30 साल बाद स्थानीय निकाय चुनाव EVM के बजाय पेपर बैलेट से कराए जाएंगे. कर्नाटक चुनाव आयोग ने मई‑जून के बीच चुनाव कराने का फैसला किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक चुनाव पूरा करने का निर्देश दिया है.
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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पूर्व पीएम के बेटे एचडी रेवन्ना रेप केस से बरी, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला; जानें क्या है पूरा मामला
JDs विधायक एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 2024 में दर्ज सेक्सुअल असॉल्ट (IPC 354A) और 354 के आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने देरी को आधार मानते हुए आरोप हटाए, जबकि हाई कोर्ट पहले ही 354 का मामला रद्द कर चुकी थी. इस फैसले से रेवन्ना बड़े राहत पाए, पर उनके बेटे प्रज्वल पर आरोपों की जांच और ट्रायल जारी है.
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पूर्व CM बी.एस. येदियुरप्पा की बढ़ी मुश्किलें. POCSO मामले में कोर्ट ने 2 दिसंबर को पेश होने का दिया निर्देश
पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, फरवरी 2024 में बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर एक बैठक के दौरान येदियुरप्पा ने कथित रूप से 17 वर्षीय लड़की का यौन शोषण किया था.
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OLA में आत्महत्या: कंपनी के मालिक भाविश अग्रवाल से हाईकोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज ने याचिकाकर्ताओं को पहले से दी गई अंतरिम सुरक्षा को बुधवार को 17 नवंबर तक बढ़ा दिया और पुलिस को निर्देश दिया कि जांच के नाम पर उन्हें परेशान न किया जाए.
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