Jpc Committee

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  जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था

  जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर JPC का कार्यकाल बढ़ा, राष्ट्रीय सहमति बनाने की कवायद आगे बढ़ाने की तैयारी!

  सूत्रों के मुताबिक कानून विदों ने कहा - "एक राष्ट्र, एक चुनाव" व्यवस्था बहाल होने से हर साल देश में चुनावों पर होने वाला हज़ारों करोड़ का खर्च बचेगा, गवर्नेंस की क्वालिटी में सुधार होगा. पी पी चौधरी के मुताबिक, "वन नेशन, वन इलेक्शन" को लागू करने से GDP को 1.6% तक फायदा होगा, देश की जीडीपी 6 से 7 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगी. यह पैसा पूरे देश में बटेगा, राज्यों को भी फायदा होगा."

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  वक्फ बिल पर आज आखिरी बैठक! रिपोर्ट स्वीकार करेगी समिति; जानें विधेयक के अहम बदलाव

  बिल में बदलाव करके ये प्रावधान किया गया है कि वैसी वक़्फ़ संपत्ति जो पंजीकृत नहीं है और न ही उसका इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों (जैसे मस्जिद) के लिए हो रहा है. वैसी सभी वक़्फ़ संपत्तियां सरकार की संपत्ति हो जाएगी.

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  वक्फ संशोधन बिल को JPC ने दी मंजूरी, 14 बदलाव, बोर्ड में 2 गैर-मुस्लिमों को भी मिलेगी जगह

  संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था. विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के JPC को भेज दिया गया था. वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय JPC की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी.

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  वक्फ बिल को JPC की मिली मंजूरी, विपक्षी सांसदों के प्रस्ताव खारिज

  वक्फ (संशोधन) विधेयक पर JPC को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.

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  वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन

  आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.

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  वक्‍फ बोर्ड के नए बिल को लेकर JPC के पास पहुंचे 2.5 करोड़ ईमेल, जानिए प्रस्‍तावित बिल से जुड़ी हर जानकारी

  देश भर में वक्‍फ बोर्ड के नए बिल (New Waqf Board bill) को लेकर चर्चा है. इस नए बिल को लेकर गठित संयुक्‍त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) को 2.5 करोड़ ईमेल मिल चुके हैं.

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  वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर 22 अगस्‍त को जेपीसी की पहली बैठक

  वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाए गए दोनों सदनों के संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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  हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर JPC से बनेगी गलत मिसाल : हरीश साल्वे के इस बयान के पीछे 5 वजह

  पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) कोई अपीलीय संस्था नहीं है.

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  वक्फ बिल पर संयुक्त पैनल गठित: ये 31 सांसद हैं इसके सदस्य

  वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का गठन हो गया है. समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपेंगी.

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  JPC के हवाले वक्फ बिलः बोफोर्स, हर्षद मेहता से अब तक, जानिए इस कमेटी की पूरी कहानी

  केंद्र ने वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर JPC का गठन किया है. आइए जानते हैं कि JPC कैसे काम करती है और क्‍या हैं इसके अधिकार.

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  वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए JPC गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई

  वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर 31 सदस्‍यों की JPC का गठन किया गया है, जिसमें से 21 सदस्‍य लोकसभा से और 10 सदस्‍य राज्‍यसभा से होंगे. 

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  सरकार ने राज्य सभा से वापस क्यों लिया वक्फ बिल, चुनाव के बाद कितना बदलेगा सदन का गणित

  नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सभा से वक्फ बिल को वापस ले लिया है.वहीं लोकसभा में बिल को गुरुवार को पेश किया गया.लेकिन सदस्यों की आपत्तियों को देखते हुए सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया. आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है.

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  "मध्यम वर्ग की कीमत पर पैसा कमाया ...": वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा-हिंडनबर्ग की जांच हो

  वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अदाणी समूह-हिंडनबर्ग मामले में जांच समयबद्ध तरीके से की जानी "महत्वपूर्ण" है, क्योंकि निवेशकों का विश्वास नाजुक है.

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  "जेपीसी की मांग सिर्फ केंद्र को शर्मिंदा करने के लिए..": अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद पर हरीश साल्वे

  वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने शुक्रवार को NDTV से कहा कि अदाणी समूह-हिंडनबर्ग रिसर्च मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से कराने की कुछ विपक्षी पार्टियों की मांग "केवल सरकार को शर्मिंदा करने के लिए है." उन्होंने कहा कि छह विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश ज्यादा बेहतर विकल्प है और यह जांच समयबद्ध होनी चाहिए, क्योंकि इससे निवेशकों का भरोसा जुड़ा है.