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  जेल गए तो जाएगी कुर्सी... 130वें संविधान संशोधन के लिए JPC गठित, सुप्रिया सुले-ओवैसी भी शामिल

  130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि यदि पीएम, सीएम या केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा.

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  जेल से सरकार चलाने पर रोक वाला बिल कहां है, जानिए कांग्रेस की दुविधा और सरकार की नई पहल

  मॉनसून सत्र खूब हंगामेदार रहा. मोदी सरकार पूरे जोश के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक बिल लाई. जेपीसी के लिए भी तैयार हो गई, मगर सभी विपक्षी दलों ने उसमें शामिल नहीं होने का फैसला ले लिया. अब सरकार नई पहल करने जा रही है.

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  एक साथ हुए चुनाव तो देश को कितना फायदा? अर्थशास्त्रियों के साथ JPC का मंथन, निकला ये निचोड़

  हाल के लोकसभा चुनाव में 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी प्रति वोट 1,400 रुपए. पांच साल में चुनावों पर 5-7 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है.

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  किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह

  अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.

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  गिरफ्तारी पर PM-CM की कुर्सी छिनने वाली JPC में शामिल नहीं होगी AAP, TMC-SP पहले ही कर चुकी है मना

  आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के 30 दिन तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें पद से हटाने का प्रावधान करने वाले तीन विवादित विधेयकों पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में शामिल नहीं होगी.

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  जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्‍कार, क्‍या है प्‍लान?

  130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.

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  PM और CM को हटाने संबंधी विधेयकों पर JPC में टीएमसी और सपा नहीं होंगी शामिल

  मानसून सत्र के समापन से ठीक पहले लाए गए इन विधेयकों का विपक्ष से पुरजोर विरोध किया है. समिति को शीतकालीन सत्र में सदन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

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  क्या होती है JPC? जिसमें भेजा गया पीएम और सीएम को कुर्सी से हटाने वाला बिल

  Joint Parliamentary Committee: गंभीर आपराधिक मामले, जिनमें कम से कम पांच साल की सजा हो सकती है, उनमें 30 दिन तक जेल में रहने वाले मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है.

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  जेल जाते ही चली जाएगी पीएम से लेकर सीएम तक की कुर्सी, जानें किन नेताओं ने गिरफ्तारी के बाद भी नहीं दिया था इस्तीफा

  PM CM Removal Bill: बताया गया है कि संसद में पेश होने वाले इस बिल को पहले संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजा जा सकता है. जिसमें तमाम विपक्षी दलों की भी राय ली जाएगी. यानी इसमें अभी कुछ वक्त लग सकता है.

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  वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे

  पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.

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  दिल्ली के जेपीसी अस्पताल में महिला मरीज से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

  जांच में पता चला कि अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज के साथ वहीं भर्ती एक अन्य मरीज ने छेड़छाड़ की. आरोपी की पहचान मोहम्मद फैज (उम्र 23 वर्ष), पुत्र मोहम्मद सईद, निवासी कच्ची खजूरी के रूप में हुई है.

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  4.50 लाख करोड़ बच सकते हैं... 'वन नेशन, वन इलेक्‍शन' को लेकर बोले जेपीसी चेयरमैन

  पीपी चौधरी ने 'वन नेशन, वन इलेक्‍शन' के मुद्दे पर बोलते हुए एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि हमने सदस्यों के सभी प्रश्न क्लियर किए हैं. इस मुद्दे पर आरबीआई से भी चर्चा हुई है कि इकोनॉमी पर इसका कितना असर पड़ेगा.

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  प्रियंका को बांसुरी का जवाब! JPC की बैठक में 'नेशनल हेराल्ड की लूट' लिखा बैग लेकर पहुंचीं

  जेपीसी में इस बैग के साथ पहुंचने पर बांसरी स्वराज ने कहा कि ये पहली बार है जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले मीडिया में भ्रष्टाचार हुआ है.

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  जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था

  जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर JPC का कार्यकाल बढ़ा, राष्ट्रीय सहमति बनाने की कवायद आगे बढ़ाने की तैयारी!

  सूत्रों के मुताबिक कानून विदों ने कहा - "एक राष्ट्र, एक चुनाव" व्यवस्था बहाल होने से हर साल देश में चुनावों पर होने वाला हज़ारों करोड़ का खर्च बचेगा, गवर्नेंस की क्वालिटी में सुधार होगा. पी पी चौधरी के मुताबिक, "वन नेशन, वन इलेक्शन" को लागू करने से GDP को 1.6% तक फायदा होगा, देश की जीडीपी 6 से 7 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगी. यह पैसा पूरे देश में बटेगा, राज्यों को भी फायदा होगा."