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  वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC की बैठक में हंगामा, पक्ष-विपक्ष में टकराव; मुस्लिम संगठन ने कहा- हस्तक्षेप मंजूर नहीं

  जेपीसी की बैठक के दौरान एक समय असदुद्दीन ओवैसी, ए. राजा, इमरान मसूद,एम. मोहम्मद अब्दुल्ला और अरविंद सांवत सहित कई अन्य विपक्षी सांसद वॉकआउट करते हुए बैठक से बाहर निकल गए, हालांकि थोड़ी देर बाद ही वे फिर से बैठक में वापस आ गए.

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  Explainer: मोदी 3.0 के निर्णायक फैसलों की दास्तां, कहीं बदला वक्त तो कहीं दिखे मजबूत हौसले

  सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए. फिर UPSC के जरिए लैटरल एंट्री को सरकार ने एग्जिट गेट दिखाया. उसके बाद वक्फ की जमीन मामले पर JPC बना दी, ताकि विवाद का निपटारा हो. केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन में राहत दी. अब मंगलवार को सरकार ने वो किया, जो रेलवे के 119 के इतिहास में कभी नहीं हुआ.

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  वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर 22 अगस्‍त को जेपीसी की पहली बैठक

  वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाए गए दोनों सदनों के संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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  हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच JPC से करवाना क्यों सही नहीं : जानें क्या बोले विशेषज्ञ

  विपक्षी दलों के नैरेटिव पर कड़ी चोट करते हुए पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा, "JPC जांच पर ज़ोर देना सुप्रीम कोर्ट और SEBI जैसी नियामक संस्था के अधिकार को कमज़ोर करना है... हो सकता है, विपक्ष आने वाले दिनों में आरक्षण या चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ JPC से जांच की मांग करने लगें..."

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  हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर JPC से बनेगी गलत मिसाल : हरीश साल्वे के इस बयान के पीछे 5 वजह

  पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) कोई अपीलीय संस्था नहीं है.

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  वक्फ बिल पर संयुक्त पैनल गठित: ये 31 सांसद हैं इसके सदस्य

  वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का गठन हो गया है. समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपेंगी.

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  JPC के हवाले वक्फ बिलः बोफोर्स, हर्षद मेहता से अब तक, जानिए इस कमेटी की पूरी कहानी

  केंद्र ने वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर JPC का गठन किया है. आइए जानते हैं कि JPC कैसे काम करती है और क्‍या हैं इसके अधिकार.

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  वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए JPC गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई

  वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर 31 सदस्‍यों की JPC का गठन किया गया है, जिसमें से 21 सदस्‍य लोकसभा से और 10 सदस्‍य राज्‍यसभा से होंगे. 

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  सरकार ने राज्य सभा से वापस क्यों लिया वक्फ बिल, चुनाव के बाद कितना बदलेगा सदन का गणित

  नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सभा से वक्फ बिल को वापस ले लिया है.वहीं लोकसभा में बिल को गुरुवार को पेश किया गया.लेकिन सदस्यों की आपत्तियों को देखते हुए सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया. आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है.

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  वक्फ बिल पर संसद में संग्राम LIVE: लोकसभा में आज पास नहीं हो सका वक्फ संशोधन बिल, भेजा गया JPC के पास

  Waqf Amendment Bill Updates : सदन में जैसे ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया वैसे ही सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला.

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  Baramulla Lok Sabha Elections 2024: बारामूला (जम्मू एवं कश्मीर) लोकसभा क्षेत्र को जानें

  वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बारामूला लोकसभा सीट पर कुल 1317738 मतदाता थे, जिन्होंने JKN प्रत्याशी मोहम्‍मद अकबर लोन को 133426 वोट देकर जिताया था. उधर, JPC उम्मीदवार राजा एजाज अली को 103193 वोट हासिल हो सके थे, और वह 30233 वोटों से हार गए थे.

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  हिंडनबर्ग केस में कांग्रेस ने दोहराई JPC जांच की मांग, पूर्व आर्थिक सलाहकार ने इन तर्कों से किया खारिज

  पूर्व आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा, "सेबी ने इस मामले में सारा डेटा एक्सपर्ट कमेटी से शेयर किया है. कमेटी ने इसमें सबूत भी जुटाए. इसके बाद कमेटी ने यह पाया कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है."

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  हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर JPC की मांग को लेकर NCP प्रमुख महाराष्ट्र में सहयोगी कांग्रेस से असहमत

  NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि वह हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की जांच की मांग पर अपनी सहयोगी कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं हैं.

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  FULL INTERVIEW : "हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर JPC की मांग करना सही नहीं...", NDTV से बोले शरद पवार

  NCP प्रमुख शरद पवार ने अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की आलोचना की. साथ ही उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जेपीसी जांच की कांग्रेस की एकतरफा मांग पर, स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने महाराष्ट्र के सहयोगी के विचारों के साथ नहीं हैं.

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  Exclusive: "संसद में निजी हमले ज्यादा हुए, मुद्दों पर बात कम हुई" - NDTV से बोले शरद पवार

  संसद में पार्टियों की ओर से राजनीतिक मुद्दे ज्यादा उठाए जाने के कारण जनसमस्याओं से जुड़े मुद्दे नजरअंदाज हो रहे हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार ने NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से खास बातचीत में यह बात कही. पवार ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जैसे कई मुद्दे हैं जिनसे आम जनता को फर्क पड़ता है, इन्हें नजरंदाज करना ठीक नहीं है.