Jammu Kashmir Court
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पहलगाम जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते... जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा.
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जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग के मामले पर सुनवाई का मामला CJI के सामने उठाया गया
ये अर्जी शिक्षक जहूर अहमद भट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक ने दाखिल की है. इसमें कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के आश्वासन के बावजूद अनुच्छेद 370 मामले में फैसले के बाद पिछले 11 महीनों में केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है.
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गंभीरता का अंदाजा नहीं आपको... : पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई तगड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए अमरनाथ तीर्थ यात्रियों समेत पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों को सुरक्षा देने की मांग की गई थी. अदालत ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई.
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CRPF जवान पाकिस्तानी लड़की से निकाह कर गया फंस, मुनीर अहमद को किया गया सेवा से बर्खास्त
Pakistani Girl Marriage CRPF : सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने बिना मंजूरी पाकिस्तानी युवती से निकाह किया था. मामला सामने आने के बाद मुनीर के कार्य को सर्विस कंडक्ट का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरनाक माना गया.
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जम्मू-कश्मीर: अदालत के आदेश के बाद पंजाब से वापस लाए जाएंगे पाकिस्तान निर्वासित किए जाने वाले लोग
परिवार के नौ सदस्य उन दो दर्जन से अधिक लोगों में शामिल हैं, जिन्हें पुंछ, राजौरी और जम्मू जिलों के अधिकारियों ने निर्वासन नोटिस जारी किए थे. इनमें से अधिकतर लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से हैं.
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पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग
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उमर अब्दुल्ला तलाक केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'पति-पत्नी बैठकर गंभीरता से करें बात...'
उमर अब्दुल्ला के वकील की तरफ से बताया गया कि 15 साल से दोनों अलग रह रहे हैं. गुजारा भत्ता कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिया जा रहा है. हालांकि, पैरेंट्स से बच्चों के रिलेशन काफी बेहतर है. हाईकोर्ट ने पायल अब्दुल्ला के गुजारा भत्ता बढ़ा दिया था.
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सड़कें टूटीं, टोल क्यों? हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; जानिए क्या कहता है नियम
भारत में टोल टैक्स का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के तहत होता है. ये नियम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं.
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सड़कें खराब, टोल पर रोक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; जानिए क्या है पूरा मामला
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सड़कें खराब हालत में हैं, तो टोल वसूलना जनता के अधिकारों का हनन है. सुविधा के बदले शुल्क लिया जाता है,
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यासीन मलिक की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई पर सॉलिसिटर जनरल ने दी ये दलील
2022 में जम्मू की निचली अदालत ने इंडियन एयर फोर्स के चार जवानों की हत्या और रुबिया सईद के अपहरण के मामले में यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था.
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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की ओर से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगा.
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में LG द्वारा 5 सदस्यों को नामित करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार
याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्रत हैं. कई मामलों में जहां हमने पहली बार विचार किया है तो हम देखते हैं कि कई चीजें छूट जाती हैं. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं लेकिन अदालत ने इसपर विचार करने से इनकार कर दिया.
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राशिद इंजीनियर की जमानत पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, जानें सुनवाई में आज क्या कुछ हुआ
इंजीनियर राशिद को 2017 के जम्मू और कश्मीर के कथित आतंकवाद वित्त पोषण मामले में गिरफ्तार किया गया था.
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इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत पर एनआईए एक जुलाई तक जवाब दे: अदालत
इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है.
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SC ने अनुच्छेद 370 से संबंधित अपने आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिकाएं खारिज कीं
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया और उन्हें खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया.
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पहलगाम जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते... जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा.
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जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग के मामले पर सुनवाई का मामला CJI के सामने उठाया गया
ये अर्जी शिक्षक जहूर अहमद भट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक ने दाखिल की है. इसमें कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के आश्वासन के बावजूद अनुच्छेद 370 मामले में फैसले के बाद पिछले 11 महीनों में केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है.
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गंभीरता का अंदाजा नहीं आपको... : पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई तगड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए अमरनाथ तीर्थ यात्रियों समेत पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों को सुरक्षा देने की मांग की गई थी. अदालत ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई.
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CRPF जवान पाकिस्तानी लड़की से निकाह कर गया फंस, मुनीर अहमद को किया गया सेवा से बर्खास्त
Pakistani Girl Marriage CRPF : सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने बिना मंजूरी पाकिस्तानी युवती से निकाह किया था. मामला सामने आने के बाद मुनीर के कार्य को सर्विस कंडक्ट का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरनाक माना गया.
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जम्मू-कश्मीर: अदालत के आदेश के बाद पंजाब से वापस लाए जाएंगे पाकिस्तान निर्वासित किए जाने वाले लोग
परिवार के नौ सदस्य उन दो दर्जन से अधिक लोगों में शामिल हैं, जिन्हें पुंछ, राजौरी और जम्मू जिलों के अधिकारियों ने निर्वासन नोटिस जारी किए थे. इनमें से अधिकतर लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से हैं.
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पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग
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उमर अब्दुल्ला तलाक केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'पति-पत्नी बैठकर गंभीरता से करें बात...'
उमर अब्दुल्ला के वकील की तरफ से बताया गया कि 15 साल से दोनों अलग रह रहे हैं. गुजारा भत्ता कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिया जा रहा है. हालांकि, पैरेंट्स से बच्चों के रिलेशन काफी बेहतर है. हाईकोर्ट ने पायल अब्दुल्ला के गुजारा भत्ता बढ़ा दिया था.
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सड़कें टूटीं, टोल क्यों? हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; जानिए क्या कहता है नियम
भारत में टोल टैक्स का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के तहत होता है. ये नियम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं.
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सड़कें खराब, टोल पर रोक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; जानिए क्या है पूरा मामला
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सड़कें खराब हालत में हैं, तो टोल वसूलना जनता के अधिकारों का हनन है. सुविधा के बदले शुल्क लिया जाता है,
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यासीन मलिक की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई पर सॉलिसिटर जनरल ने दी ये दलील
2022 में जम्मू की निचली अदालत ने इंडियन एयर फोर्स के चार जवानों की हत्या और रुबिया सईद के अपहरण के मामले में यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था.
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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की ओर से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगा.
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में LG द्वारा 5 सदस्यों को नामित करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार
याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्रत हैं. कई मामलों में जहां हमने पहली बार विचार किया है तो हम देखते हैं कि कई चीजें छूट जाती हैं. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं लेकिन अदालत ने इसपर विचार करने से इनकार कर दिया.
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राशिद इंजीनियर की जमानत पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, जानें सुनवाई में आज क्या कुछ हुआ
इंजीनियर राशिद को 2017 के जम्मू और कश्मीर के कथित आतंकवाद वित्त पोषण मामले में गिरफ्तार किया गया था.
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इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत पर एनआईए एक जुलाई तक जवाब दे: अदालत
इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है.
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SC ने अनुच्छेद 370 से संबंधित अपने आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिकाएं खारिज कीं
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया और उन्हें खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया.
