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धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने UP-उत्तराखंड समेत 4 राज्यों से मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा ए हिंद और सिटीजन फ़ॉर जस्टिस एंड पीस जैसे कई संगठन शामिल हैं. उनका कहना है कि ये कानून अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गए हैं.
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कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण बहाल करे कांग्रेस: मदनी
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने 75 साल पहले सांप्रदायिकता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया होता तो वह (केंद्र में) सत्ता से बेदखल नहीं होती.
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अयोध्या में जमीन विवाद मामले की सुनवाई टालने के फैसले का जमीयत ने किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अयोध्या में जमीन विवाद मामले की सुनवाई टल गई है. अब जनवरी में तय होगा कि सुनवाई कब होगी. सुप्रीम कोर्ट में आज तीन जजों की नई बेंच को अयोध्या में जमीन विवाद मामले की सुनवाई करनी थी. नई बेंच में मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ शामिल हैं. उन्होंने मामले की सुनवाई टाल दी है.
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विफलताओं को छिपाने के लिए सूफी सम्मेलन : मौलाना मदनी
जमीअत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि चुनाव के दौरान देश की जनता से केंद्र सरकार ने जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने में वह विफल हो गई है। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सूफी सम्मेलन आयोजित कर मूल विषयों से ध्यान हटाने का असफल प्रयास कर रही है।
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आईएसआईएस के मुद्दे पर सरकार का पूरा सहयोग करेंगे : जमीयत उलेमा-ए-हिंद
देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने मंगलवार को कहा कि वह आईएसआईएस के दुष्प्रचार और मुस्लिम नौजवानों को उसकी ज़द में जाने से बचाने के प्रयास में सरकार का पूरा सहयोगी करेगा।
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मोदी की पाकिस्तान यात्रा ‘हर लिहाज से सराहनीय’ : मौलाना महमूद मदनी
जमीयत उलमा-ए-हिन्द के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की पाकिस्तान यात्रा को ‘हर लिहाज से सराहनीय’ बताते हुए कहा कि अगर ऐसी कोशिशें जारी रहें तो भारत को फायदा होगा।
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संघ, भाजपा नजरिया बदलें तो हम साथ चलने को तैयार : जमीयत
देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा है कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा मुसलमानों को लेकर अपने नजरिए में बदलाव करते हैं तो वह देश को मजबूत बनाने के लिए उनके साथ चलने और मिलकर काम करने को तैयार है।
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मोदी को उम्मीदवार घोषित करे भाजपा : मुस्लिम संगठन
मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा है कि पार्टी को मोदी के नाम का ऐलान कर देना चाहिए और फिर देश की जनता फैसला कर देगी कि कथित ‘सांप्रदायिक व्यक्ति’ को देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठना चाहिए या नहीं।
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धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने UP-उत्तराखंड समेत 4 राज्यों से मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा ए हिंद और सिटीजन फ़ॉर जस्टिस एंड पीस जैसे कई संगठन शामिल हैं. उनका कहना है कि ये कानून अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गए हैं.
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कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण बहाल करे कांग्रेस: मदनी
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने 75 साल पहले सांप्रदायिकता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया होता तो वह (केंद्र में) सत्ता से बेदखल नहीं होती.
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अयोध्या में जमीन विवाद मामले की सुनवाई टालने के फैसले का जमीयत ने किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अयोध्या में जमीन विवाद मामले की सुनवाई टल गई है. अब जनवरी में तय होगा कि सुनवाई कब होगी. सुप्रीम कोर्ट में आज तीन जजों की नई बेंच को अयोध्या में जमीन विवाद मामले की सुनवाई करनी थी. नई बेंच में मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ शामिल हैं. उन्होंने मामले की सुनवाई टाल दी है.
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विफलताओं को छिपाने के लिए सूफी सम्मेलन : मौलाना मदनी
जमीअत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि चुनाव के दौरान देश की जनता से केंद्र सरकार ने जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने में वह विफल हो गई है। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सूफी सम्मेलन आयोजित कर मूल विषयों से ध्यान हटाने का असफल प्रयास कर रही है।
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आईएसआईएस के मुद्दे पर सरकार का पूरा सहयोग करेंगे : जमीयत उलेमा-ए-हिंद
देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने मंगलवार को कहा कि वह आईएसआईएस के दुष्प्रचार और मुस्लिम नौजवानों को उसकी ज़द में जाने से बचाने के प्रयास में सरकार का पूरा सहयोगी करेगा।
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मोदी की पाकिस्तान यात्रा ‘हर लिहाज से सराहनीय’ : मौलाना महमूद मदनी
जमीयत उलमा-ए-हिन्द के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की पाकिस्तान यात्रा को ‘हर लिहाज से सराहनीय’ बताते हुए कहा कि अगर ऐसी कोशिशें जारी रहें तो भारत को फायदा होगा।
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मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा है कि पार्टी को मोदी के नाम का ऐलान कर देना चाहिए और फिर देश की जनता फैसला कर देगी कि कथित ‘सांप्रदायिक व्यक्ति’ को देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठना चाहिए या नहीं।
