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सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के शूटिंग मामले में इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ केस बंद किया
- Tuesday June 15, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के दो मछुआरों को 2012 में मार डालने के मामले में दोनों इतावली नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की और कहा कि मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि को केरल हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया जाना चाहिए.
- ndtv.in
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"हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है" इटली मरीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा
- Monday April 19, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के ट्रायल को रद्द करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है. मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के लिए दस करोड़ रुपये जमा नहीं होने पर यह सुनवाई टाली गई है. CJI एस ए बोबडे ने केंद्र से कहा कि वो पहले ही मामले को दो हफ्ते टालना चाहते थे लेकिन सरकार ने ही तीन दिन में सुनवाई करने को कहा, हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा था.
- ndtv.in
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इटली मरीन मामला: SC ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की 10 करोड़ की राशि जमा कराने को कहा
- Friday April 9, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस रकम को पीड़ितों को देगा. CJI एस ए बोबडे नो कहा कि मरीन के खिलाफ ट्रायल तब तक रद्द नहीं होगा जब तक मुआवजे की रकम नहीं मिल जाती. बताते चलें कि मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.
- ndtv.in
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केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..
- Wednesday April 7, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
- ndtv.in
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इतालवी मरीन केस: SC ने कहा, 'इटली पर्याप्त मुआवजा दे तो केस बंद करने की इजाजत दे सकते हैं'
- Friday August 7, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों मेरीन को शर्तों के आधार पर इटली जाने की इजाजत दी थी. दरअसल UNCLOS के ट्रायब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्यवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानि इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था.
- ndtv.in
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दो भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला, इटली के नाविकों के खिलाफ सुनवाई बंद करने की अर्जी
- Friday July 3, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
- ndtv.in
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Supreme Court verdict: इटली में रहने वाले इस शख्स ने उठाया था मुद्दा, तो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा 158 साल पुराना व्यभिचार का कानून
- Thursday September 27, 2018
- Written by: नवनीत मिश्र
भारतीय मूल के इटली निवासी जोसेफ शाइन (Joseph Shine) ने व्यभिचार के मुद्दे को सबसे पहले उठाया था. व्यभिचार पर सिर्फ पुरुषों को दोषी मानने पर सवाल खड़े करते हुए आठ दिसंबर 2017 को शाइन ने सुप्रीम कोर्ट में आइपीसी की धारा 497 की वैधता को चुनौती दी.
- ndtv.in
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अगस्तावेस्टलैंड की पूरी कहानी: दस्तावेजों में 'सिन्योरा गांधी' नाम आते ही मचा सियासी तूफान
- Wednesday May 4, 2016
- Reported by: NDTVKhabar.com team
अगस्तावेस्टलैंड चॉपर खरीद मामले में हाल ही में उस समय उबाल आ गया जब अप्रैल में इटली के मिलान की अपीलीय अदालत ने अपने फैसले में माना कि इस डील में भ्रष्टाचार हुआ है।
- ndtv.in
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अपने नौसैनिकों की घर वापसी के लिए इटली को भारत से करना होगा यह 'वादा'
- Monday May 2, 2016
- Reported by: Agencies
दो इतालवी नौसैनिकों की गिरफ्तारी के मामले में भारत और इटली के बीच विवाद का आलम यह है कि दोनों देश आज इस बात पर भी असहमत दिखे कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता अदालत ने आखिर क्या फैसला सुनाया है।
- ndtv.in
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बोली प्रक्रिया के दौरान अगस्ता ने ओपेरा दिखाया था वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को...
- Friday April 29, 2016
- Reported by: Sunetra Choudhury
हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि वर्ष 2006 में हुई इन्हीं में से एक मुलाकात के दौरान एसपी त्यागी कथित रूप से अगस्ता के खर्चे पर मिलान में विश्वप्रसिद्ध टियोट्रो आला स्काला ओपेरा देखने भी गए।
- ndtv.in
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इटली के बीमार नौसैनिक को सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने के लिए स्वदेश जाने की अनुमति दी
- Friday September 12, 2014
- Indo Asian News Service
सुप्रीम कोर्ट ने इटली के नौसैनिक मैसिमिलानो लाटोरे को इलाज के लिए स्वदेश जाने की अनुमति दे दी है। लाटोरे और उनके एक अन्य साथी पर केरल तट से लगे समुद्र में फरवरी, 2012 में दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है।
- ndtv.in
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'इतालवी मरीन के खिलाफ समुद्री लुटेरे निरोधक कानून के तहत मुकदमा नहीं चलेगा'
- Monday February 24, 2014
- Bhasha
केन्द्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 2012 में केरल तट से दूर समुद्री क्षेत्र में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दो मरीन के खिलाफ समुद्री लुटेरे निरोधक कानून एसयूए के तहत मुकदमा नहीं चलाया।
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के शूटिंग मामले में इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ केस बंद किया
- Tuesday June 15, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के दो मछुआरों को 2012 में मार डालने के मामले में दोनों इतावली नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की और कहा कि मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि को केरल हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया जाना चाहिए.
- ndtv.in
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"हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है" इटली मरीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा
- Monday April 19, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के ट्रायल को रद्द करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है. मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के लिए दस करोड़ रुपये जमा नहीं होने पर यह सुनवाई टाली गई है. CJI एस ए बोबडे ने केंद्र से कहा कि वो पहले ही मामले को दो हफ्ते टालना चाहते थे लेकिन सरकार ने ही तीन दिन में सुनवाई करने को कहा, हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा था.
- ndtv.in
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इटली मरीन मामला: SC ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की 10 करोड़ की राशि जमा कराने को कहा
- Friday April 9, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस रकम को पीड़ितों को देगा. CJI एस ए बोबडे नो कहा कि मरीन के खिलाफ ट्रायल तब तक रद्द नहीं होगा जब तक मुआवजे की रकम नहीं मिल जाती. बताते चलें कि मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.
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केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..
- Wednesday April 7, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
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इतालवी मरीन केस: SC ने कहा, 'इटली पर्याप्त मुआवजा दे तो केस बंद करने की इजाजत दे सकते हैं'
- Friday August 7, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों मेरीन को शर्तों के आधार पर इटली जाने की इजाजत दी थी. दरअसल UNCLOS के ट्रायब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्यवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानि इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था.
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दो भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला, इटली के नाविकों के खिलाफ सुनवाई बंद करने की अर्जी
- Friday July 3, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
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Supreme Court verdict: इटली में रहने वाले इस शख्स ने उठाया था मुद्दा, तो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा 158 साल पुराना व्यभिचार का कानून
- Thursday September 27, 2018
- Written by: नवनीत मिश्र
भारतीय मूल के इटली निवासी जोसेफ शाइन (Joseph Shine) ने व्यभिचार के मुद्दे को सबसे पहले उठाया था. व्यभिचार पर सिर्फ पुरुषों को दोषी मानने पर सवाल खड़े करते हुए आठ दिसंबर 2017 को शाइन ने सुप्रीम कोर्ट में आइपीसी की धारा 497 की वैधता को चुनौती दी.
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अगस्तावेस्टलैंड की पूरी कहानी: दस्तावेजों में 'सिन्योरा गांधी' नाम आते ही मचा सियासी तूफान
- Wednesday May 4, 2016
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अगस्तावेस्टलैंड चॉपर खरीद मामले में हाल ही में उस समय उबाल आ गया जब अप्रैल में इटली के मिलान की अपीलीय अदालत ने अपने फैसले में माना कि इस डील में भ्रष्टाचार हुआ है।
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अपने नौसैनिकों की घर वापसी के लिए इटली को भारत से करना होगा यह 'वादा'
- Monday May 2, 2016
- Reported by: Agencies
दो इतालवी नौसैनिकों की गिरफ्तारी के मामले में भारत और इटली के बीच विवाद का आलम यह है कि दोनों देश आज इस बात पर भी असहमत दिखे कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता अदालत ने आखिर क्या फैसला सुनाया है।
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बोली प्रक्रिया के दौरान अगस्ता ने ओपेरा दिखाया था वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को...
- Friday April 29, 2016
- Reported by: Sunetra Choudhury
हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि वर्ष 2006 में हुई इन्हीं में से एक मुलाकात के दौरान एसपी त्यागी कथित रूप से अगस्ता के खर्चे पर मिलान में विश्वप्रसिद्ध टियोट्रो आला स्काला ओपेरा देखने भी गए।
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इटली के बीमार नौसैनिक को सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने के लिए स्वदेश जाने की अनुमति दी
- Friday September 12, 2014
- Indo Asian News Service
सुप्रीम कोर्ट ने इटली के नौसैनिक मैसिमिलानो लाटोरे को इलाज के लिए स्वदेश जाने की अनुमति दे दी है। लाटोरे और उनके एक अन्य साथी पर केरल तट से लगे समुद्र में फरवरी, 2012 में दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है।
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'इतालवी मरीन के खिलाफ समुद्री लुटेरे निरोधक कानून के तहत मुकदमा नहीं चलेगा'
- Monday February 24, 2014
- Bhasha
केन्द्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 2012 में केरल तट से दूर समुद्री क्षेत्र में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दो मरीन के खिलाफ समुद्री लुटेरे निरोधक कानून एसयूए के तहत मुकदमा नहीं चलाया।
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