Italian Court

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  सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के शूटिंग मामले में इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ केस बंद किया

  सुप्रीम कोर्ट ने केरल के दो मछुआरों को 2012 में मार डालने के मामले में दोनों इतावली नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की और कहा कि मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि को केरल हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया जाना चाहिए.

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  "हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है" इटली मरीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा

  केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के ट्रायल को रद्द करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है. मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के लिए दस करोड़ रुपये जमा नहीं होने पर यह सुनवाई टाली गई है. CJI एस ए बोबडे ने केंद्र से कहा कि वो पहले ही मामले को दो हफ्ते टालना चाहते थे लेकिन सरकार ने ही तीन दिन में सुनवाई करने को कहा, हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा था.

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  इटली मरीन मामला: SC ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की 10 करोड़ की राशि जमा कराने को कहा

  केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस रकम को पीड़ितों को देगा. CJI एस ए बोबडे नो कहा कि मरीन के खिलाफ ट्रायल तब तक रद्द नहीं होगा जब तक मुआवजे की रकम नहीं मिल जाती. बताते चलें कि मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.

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  केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..

  केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.

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  इतालवी मरीन केस: SC ने कहा, 'इटली पर्याप्त मुआवजा दे तो केस बंद करने की इजाजत दे सकते हैं'

  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों मेरीन को शर्तों के आधार पर इटली जाने की इजाजत दी थी. दरअसल UNCLOS के ट्रायब्यूनल ने कहा है कि  UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्यवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानि इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था.

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  दो भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला, इटली के नाविकों के खिलाफ सुनवाई बंद करने की अर्जी

  केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.

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  Supreme Court verdict: इटली में रहने वाले इस शख्स ने उठाया था मुद्दा, तो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा 158 साल पुराना व्यभिचार का कानून

  भारतीय मूल के इटली निवासी जोसेफ शाइन (Joseph Shine) ने व्यभिचार के मुद्दे को सबसे पहले उठाया था. व्यभिचार पर सिर्फ पुरुषों को दोषी मानने पर सवाल खड़े करते हुए आठ दिसंबर 2017 को शाइन ने सुप्रीम कोर्ट में आइपीसी की धारा 497 की वैधता को चुनौती दी.

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  इटालियन मरीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने इटालियन सरकार की अर्जी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या इटालियन मरीन को इटली में रहने की इजाजत दी जाए?

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  इटली के नौसैनिक को सुप्रीम कोर्ट ने दी देश जाने की अनुमति, केंद्र ने नहीं किया विरोध

  सुप्रीम कोर्ट ने इटली के नौसैनिक को इटली जाने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने इसका विरोध नहीं किया।

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  अगस्तावेस्टलैंड की पूरी कहानी: दस्तावेजों में 'सिन्योरा गांधी' नाम आते ही मचा सियासी तूफान

  अगस्तावेस्टलैंड चॉपर खरीद मामले में हाल ही में उस समय उबाल आ गया जब अप्रैल में इटली के मिलान की अपीलीय अदालत ने अपने फैसले में माना कि इस डील में भ्रष्टाचार हुआ है।