It Refund

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  TDS कटौती से अगर आप परेशान हैं तो हम बताते हैं कि आप रिफंड का दावा कैसे कर सकते हैं

  करदाता अपने आयकर रिटर्न में कटौती का उल्लेख करके अपने टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं. उचित सत्यापन (verification)  के बाद,  I-T विभाग आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में अतिरिक्त राशि वापस कर देगा.

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  सीबीआई ने टीडीएस घोटाले में 3 आई-टी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, आई-टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने की करोड़ों की ठगी

   ग्रुप तीन C I-T अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तैनात थे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के RSA प्रमाणीकरण टोकन का दुरुपयोग करके ₹ 1.3 करोड़ से अधिक की हेराफेरी की.

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  Income Tax Refund अलर्ट! जुर्माने का रिफंड चाहिए तो तुरंत भेजिए IT विभाग को 'ऑनलाइन' जवाब

  Income Tax Refund Claims: टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद जब टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल किया, तो उनसे पेनाल्टी भरवाई गई. बाद में विभाग ने बताया कि वेबसाइट पर कुछ गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ और वो जुर्माने के पैसे रिफंड कर देगा. विभाग ने अब तक हजारों शिकायतों का निपटान भी कर दिया है.

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  नंदन नीलेकणि ने ट्वीट का दिया जवाब, इनकम टैक्स की नई साइट में गड़बड़ियों पर भड़की थीं वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर ट्वीट किया और नई वेबसाइट डेवलप करने वाली कंपनी इंफोसिस और उसके सह-संस्थापक नंदन निलेकणि को टैग भी किया. उन्होंने कहा कि कई यूजरों ने गड़बड़ियों की शिकायत की है. उम्मीद है कि टैक्सपेयरों के लिए दी जा रही सुविधाएं प्रभावित नहीं होंगी.

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  'उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे...' जब e-filing पोर्टल को लेकर Infosys और नंदन निलेकणी से बोलीं FM सीतारमण

  अब वेबसाइट पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुकी है, हालांकि, अब भी कई यूजरों ने तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत की है. ट्विटर पर कई यूजरों ने बताया कि उन्हें लॉग इन करने में दिक्कत आ रही है तो कई ने बताया कि वो वेबसाइट ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. 

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  आयकर विभाग ने लोगों को किया आगाह, रिफंड का वादा करने वाले इस तरह के 'ई-मेल या मैसेज' पर नहीं करें क्लिक

  मंत्रालय ने कहा था कि पांच लाख रुपये तक के लंबित रिफंड जारी करने के काम में तेजी लाई जाएगी. इससे 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा.

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  वोडा आइडिया को राहत : SC ने आईटी विभाग को 733 करोड़ रुपये रिफंड करने की अनुमति दी, 4 हफ्ते की दी मोहलत

  वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आयकर विभाग से 4700 करोड़ रुपये रिफंड की मांग की थी. दूरसंचार कंपनी का कहना था कि विभाग ने 2014-15 से 2017-18 के आयकर का रिफंड नहीं किया है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कुल 733 करोड़ रुपये के रिफंड पर मुहर लगाई है.  

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  5 लाख तक के IT रिफंड तुरंत खाते में जाएंगे, टैक्स देने वाले लगभग 14 लाख लोगों को होगा फायदा...

  Coronavirus: कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण के हालात को देखते हुए सरकार ने छोटे आयकरदाता व्यक्तियों और व्यापारिक संस्थानों को तुरंत राहत देने का फैसला लिया है. सरकार ने निर्णय लिया है कि पांच लाख रुपये तक के लंबित इनकम टैक्स रिफंड का तुरंत भुगतान किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से करीब 14 लाख करदाताओं को फायदा होगा.

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  अब जल्दी और सीधे आपके बैंक में पहुंचेगा इनकम टैक्स रिफंड

  आयकर विभाग ने एक नई योजना पर अमल शुरू किया है जिसमें यह सुनिश्चित होगा कि आयकर रिफंड करदाता के व्यक्तिगत बैंक खाते में यथाशीघ्र व सुरक्षित पहुंचे। आयकर विभाग चाहता है कि कर रिटर्न की जांच-परख होने के बाद यदि रिफंड बनता है तो वह तुरंत करदाता के खाते में पहुंचे।

• चालू वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये के आईटी रिफंड लक्ष्य

  आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये आयकर रिफंड का लक्ष्य रखा है।

• इसी महीने निपटेंगे सारे आयकर रिफंड : सीबीडीटी

  आईटी ने कहा कि वह रिफंड के सभी बकाया दावों को इसी माह निपटा देगा। अप्रैल के पहले पखवाड़े में अब तक 8.23 लाख रिफंड जारी कर चुका है।