Internet Connection

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  5G के बाद अब 6G की दुनिया में भारत की होगी एंट्री, टास्क फोर्स का हुआ गठन: PM मोदी

  पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा, ‘‘मेरा देश सबसे तेजी से 5जी प्रौद्योगिकी के प्रसार वाला देश है. हम 700 से अधिक जिलों तक पहुंच चुके हैं. अब हम 6जी लाने की तैयारी कर रहे हैं. हमने एक कार्यबल का गठन किया है.’’

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  JNU कैंपस में पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्‍यूमेंट्री देख रहे स्‍टूडेंट्स पर पथराव

  बिजली और इंटरनेट कनेक्‍शन काटने के बावजूद 100 से अधिक स्‍टूडेंट अपने मोबाइल फोन और लेपटॉप पर बीबीसी की डॉक्‍यूमेंट्री देख रहे हैं. जेएनयूएसयू ने कहा है कि वे डॉक्‍यूमेंट्री की स्‍क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, स्‍टूडेंट अपने स्‍तर पर इसे (डॉक्‍यूमेंटी को) देख रहे हैं.

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  मध्यप्रदेश की ई-पंचायतें, जिनमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं! 220 करोड़ का सामान बन गया कबाड़

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ऐलान किया कि आने वाले एक हजार दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा. मध्यप्रदेश में तो 2016 में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने के लिए सरकार ने तमाम पंचायतों को ई-पंचायत (E-Panchayat) बनाने का फैसला किया था. लेकिन हकीकत में क्या हुआ? आगर-मालवा ज़िले के पालखेड़ी का ई पंचायत भवन जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर सब 4 साल पहले पहुंच गए, दो साल पहले गांव में ऑप्टिकल फाइबर भी आ गया. बस सरकार इंटरनेट देना भूल गई. पालखेड़ी के प्रभारी सचिव ने बताया गांव में केबल भी डली थी वो भी पूरी नहीं डल पाई है. वहीं सरपंच प्रतिनिधि कमल पालीवाल ने कहा कि हमने अर्जी दी है लेकिन नेट नहीं चल रहा है.

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  Coronavirus: डीयू ने कहा, ऑनलाइन क्‍लास चलाने में इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती

  Coronavirus: राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण हजारों छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के सामने इंटरनेट की सुस्त रफ्तार और कनेक्टिविटी एक चुनौती बनकर उभरी है. प्रोफेसर और छात्र कॉलेज का एक साल बचाने और अध्ययन जारी रखने के लिए स्काइप, वाट्सऐप से लेकर जूम ऐप जैसे कई डिजिटल मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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  नागरिकता कानून के खिलाफ दोबारा प्रदर्शन की आशंकाओं के बीच यूपी के कई जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक

  नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज को देखते हुए राज्य के आठ जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है.

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  क्‍या आप जानते हैं दुनिया के किस देश में सबसे तेज चलता है मोबाइल इंटरनेट?

  भारत में तो अक्‍सर लोग इंटरनेट की स्‍पीड पर चर्चा करते हैं, चाहे वो 3जी हो या 4जी. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि दुनिया के किस देश में इंटरनेट की स्‍पीड सबसे ज्‍यादा है? अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर ब्रॉडबैंड की स्पीड की जांच करने वाली एजेंसी ऊक्ला के अनुसार, नॉर्वे दुनिया में सबसे तेज मोबाइल इंटरनेट सेवा प्रदान करता है.

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  अब हाई स्‍पीड ट्रेन कॉरिडोर से रेल यात्रियों को मिलेगी नॉन स्टॉप नेट कनेक्टिविटी

  रेल यात्री अब जल्द ही बेहतर नेट कनेक्टिविटी का आनंद उठाएंगे. रेलवे मुख्य मार्गों को उच्च गति मोबाइल कम्यूनिकेशन से लैस करने की तैयारी कर चुका है. इससे न केवल पटरियों की हालत के बारे में गैंगमेन, लोको पायलट और स्टेशन मास्टर के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा बल्कि रेलवे की संपत्तियों पर समय पर निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी.

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  केरल में 20 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में मिलेगा इंटरनेट कनेक्‍शन, सरकार ने की घोषणा

  केरल सरकार ने राज्‍य में 20 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट कनेक्‍शन दिए जाने की घोषणा की. विधानसभा में शुक्रवार को 2017-18 का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री थॉमस इस्साक ने इसका ऐलान किया.

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  हुर्रे! बीएसएनएल (BSNL) का 249 रुपए में असीमित वायरलाइन ब्रॉडबैंड प्लान

  सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने कहा कि वह शीघ्र ही एक प्रोत्साहन असीमित वायरलाइन ब्रॉडबैंड प्लान लाएगी जिसके तहत एक महीने में 300 जीबी तक डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए डेटा लागत एक रुपये प्रति जीबी से भी कम पड़ेगी.

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  शहरी इंटरनेट कनेक्शनों के मामले में तमिलनाडु अव्वल, महाराष्ट्र और दिल्ली दूसरे स्थान पर

  देश में सबसे ज्यादा शहरी इंटरनेट कनेक्शनधारियों की संख्या तमिलनाडु में है और यह देश के कुल 23.1 करोड़ शहरी इंटरनेट कनेक्शनधारियों के नौ प्रतिशत के बराबर है। इसके अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली इस मामले में लगभग दूसरे स्थान पर हैं।

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  इंटरनेट दुरुस्त करने का नायाब आइडिया, 1750 करोड़ में पूरा होगा 7000 करोड़ रुपये का काम

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए सात हजार करोड़ खर्च करने की बात की है। वहीं इससे उलट वहीं एक अधिकारी ने कम खर्च में ही इस समस्या को दूर करने का हल निकाला है।