Industrial Corridor

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  इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर; पहले चरण का भूमिपूजन, CM मोहन ने कहा- किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ

  Indore-Pithampur Economic Corridor: इंदौर‑पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि‑पूजन 3 मई को होगा. CM मोहन ने कहा किसानों को जमीन के बदले 60% विकसित भूमि मिलने से बढ़ा भरोसा. पढ़िए पूरी खबर.

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  15 दिन तक फ्री यात्रा: गंगा एक्सप्रेसवे पर बिना टोल फर्राटे भर रही गाड़ियां

  उत्तर प्रदेश के 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर अगले 15 दिनों तक टोल फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है. इसके बाद FASTag आधारित हाईटेक क्लोज्ड टोल सिस्टम से वसूली शुरू होगी. प्रस्तावित टोल दरें वाहन श्रेणी और दूरी के हिसाब से तय की गई हैं.

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  Ganga Expressway: 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज, गंगा एक्सप्रेसवे कैसे बदल देगा UP की तस्वीर, जानिए 5 अहम बातें

  Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को पूर्वी हिस्से से जोड़ने वाला एक बड़ा और महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है. इसकी कुल लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है. यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जूदापुर डांडू गांव तक जाएगा.

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  'बंदूक के शहर' में अब बनेगा 'डिफेंस कॉरिडोर', सम्राट चौधरी बोले- उग्रवाद मुक्त बिहार बनेगा औद्योगिक हब

  सम्राट चौधरी ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि बिहार पुलिस ने राज्य के आखिरी उग्रवादी तक को सलाखों के पीछे भेज दिया है. उग्रवाद के खात्मे के बाद अब सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों को आर्थिक केंद्रों में तब्दील करना है.

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  "भारत में अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन लेकर आएंगे": दावोस में NDTV से बोले इजरायल के मंत्री

  इजरायल (Israel) के इकानॉमी और इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत (Nir Barkat) ने हमास (Hamas) की जगह ऐसे लोगों को लाने की बात कही है जो इजरायल को मान्यता देते हों और जो "शांति चाहने वाले" हों. दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (WEF) की बैठक में NDTV को दिए गए एक इंटरव्यू में बरकत ने कई मुद्दों पर बात की. इसमें इजरायल और भारत के करीबी संबंध, हाइफा पोर्ट में भारत का भारी निवेश, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की संभावना और कैसे दोनों देशों के संबंध पीएम नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच समीकरण से प्रेरित हैं. बरकत ने इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद ने दोनों देशों को प्रभावित किया है.

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  देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में घर का सपना हो सकेगा पूरा, ग्रुप हाउसिंग के 4 प्लॉटों की आएगी स्कीम

  देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप होने के चलते यहां पर पहले से ही एनसीआर एवं देश के कई बड़े बिल्डर ग्रुप हाउसिंग में निवेश करने की इच्छा जता चुके हैं. ऐसे में आईआईटीजीएनएल में ग्रुप हाउसिंग के ऑक्शन की स्कीम में बड़ी संख्या के बिल्डरों के भाग लेने की संभावना है.

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  कभी दूसरों पर था निर्भर, आज डिफेंस सेक्टर में भारत ने कैसे कमाया दुनिया का भरोसा

  आज भारत जिस तेजी से विश्व बाजार में अपने उत्पादों को पहुंचाने के लिए विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते और रिश्ते बना रहा है, ऐसा भारत की नीतियों में पहले कभी नहीं देखा गया था.

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  यूपी और आंध्र, भारत के दो कॉरिडोर, जो बदल देंगे रणक्षेत्र का पूरा गेम

  उत्‍तर प्रदेश और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जिसका उद्देश्य देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है.

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  आगरा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा विकसित, शहर के विकास को मिलेगी गति

  आगरा के रहन कला और कुबेरपुर में एक हजार एकड़ से अधिक जमीन पर क्लस्टर डेवलप किया जाएगा. यह जमीन यमुना एक्सप्रेस- वे, लखनऊ एक्सप्रेस- वे और अमृतसर- कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के समीप है.

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  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में निजी क्षेत्र की पहली रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया

  यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रक्षा विनिर्माण सुविधा विमान के इंजन, हेलीकॉप्टर इंजन, विमानों के लिए संरचनात्मक भागों, ड्रोन और यूएवी, पनडुब्बियों, अल्ट्रा-लाइट आर्टिलरी गन, स्पेस लॉन्च व्हीकल और स्ट्रैटेजी सिस्टम आदि का निर्माण करेगी.

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  उत्तर प्रदेश में ‘औद्योगिक क्रांति’ ला सकता है रक्षा औद्योगिक गलियारा : राजनाथ

  रक्षा गलियारे स्थापित करने का उद्देश्य हमारे लिये ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जिससे छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरते हैं आसानी से, एक जगह से और किफायती तरीके से पूरी हो सकें. राजधानी में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में निवेश प्रोत्साहन हेतु आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की औदयोगिक विरासत बहुत पुरानी है. यहां के अनेक जनपद ऐसे हैं, जो अपने उत्पादों और उदयोग के लिये दूर दूर तक मशहूर है.

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  लैंड बिल : औद्योगिक गलियारे (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) पर झुकेगी सरकार?

  ज़मीन अधिग्रहण बिल पर आम राय बनाने की कोशिश में लगी सरकार ने बिल के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर नरमी के संकेत दिये हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद की संयुक्ति समिति की बैठक में सदस्यों को बताया है कि ज़मीन अधिग्रहण कानून में औद्योगिक गलियारे के तहत ज़मीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।