Industrial Corridor

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  देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में घर का सपना हो सकेगा पूरा, ग्रुप हाउसिंग के 4 प्लॉटों की आएगी स्कीम

  देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप होने के चलते यहां पर पहले से ही एनसीआर एवं देश के कई बड़े बिल्डर ग्रुप हाउसिंग में निवेश करने की इच्छा जता चुके हैं. ऐसे में आईआईटीजीएनएल में ग्रुप हाउसिंग के ऑक्शन की स्कीम में बड़ी संख्या के बिल्डरों के भाग लेने की संभावना है.

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  कभी दूसरों पर था निर्भर, आज डिफेंस सेक्टर में भारत ने कैसे कमाया दुनिया का भरोसा

  आज भारत जिस तेजी से विश्व बाजार में अपने उत्पादों को पहुंचाने के लिए विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते और रिश्ते बना रहा है, ऐसा भारत की नीतियों में पहले कभी नहीं देखा गया था.

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  यूपी और आंध्र, भारत के दो कॉरिडोर, जो बदल देंगे रणक्षेत्र का पूरा गेम

  उत्‍तर प्रदेश और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जिसका उद्देश्य देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है.

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  आगरा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा विकसित, शहर के विकास को मिलेगी गति

  आगरा के रहन कला और कुबेरपुर में एक हजार एकड़ से अधिक जमीन पर क्लस्टर डेवलप किया जाएगा. यह जमीन यमुना एक्सप्रेस- वे, लखनऊ एक्सप्रेस- वे और अमृतसर- कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के समीप है.

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  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में निजी क्षेत्र की पहली रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया

  यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रक्षा विनिर्माण सुविधा विमान के इंजन, हेलीकॉप्टर इंजन, विमानों के लिए संरचनात्मक भागों, ड्रोन और यूएवी, पनडुब्बियों, अल्ट्रा-लाइट आर्टिलरी गन, स्पेस लॉन्च व्हीकल और स्ट्रैटेजी सिस्टम आदि का निर्माण करेगी.

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  उत्तर प्रदेश में ‘औद्योगिक क्रांति’ ला सकता है रक्षा औद्योगिक गलियारा : राजनाथ

  रक्षा गलियारे स्थापित करने का उद्देश्य हमारे लिये ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जिससे छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरते हैं आसानी से, एक जगह से और किफायती तरीके से पूरी हो सकें. राजधानी में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में निवेश प्रोत्साहन हेतु आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की औदयोगिक विरासत बहुत पुरानी है. यहां के अनेक जनपद ऐसे हैं, जो अपने उत्पादों और उदयोग के लिये दूर दूर तक मशहूर है.

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  लैंड बिल : औद्योगिक गलियारे (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) पर झुकेगी सरकार?

  ज़मीन अधिग्रहण बिल पर आम राय बनाने की कोशिश में लगी सरकार ने बिल के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर नरमी के संकेत दिये हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद की संयुक्ति समिति की बैठक में सदस्यों को बताया है कि ज़मीन अधिग्रहण कानून में औद्योगिक गलियारे के तहत ज़मीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।