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प्रेमिका ने जेल में बंद प्रेमी का बनाया VIDEO! सोशल मीडिया पर किया शेयर, सुरक्षा पर उठे सवाल
- Thursday January 29, 2026
- Written by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: धीरज आव्हाड़
रायपुर सेंट्रल जेल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि जेल में बंद युवक की प्रेमिका ने मुलाकात के दौरान उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.
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नेता का नाम तय करने की कवायद से देश छोड़ने की कोशिश तक... जानें नेपाल में आज के 10 बड़े अपडेट
- Thursday September 11, 2025
- Edited by: अभिषेक पारीक
युवाओं के आक्रोश ने नेपाली की राजनीतिक जमीन को हिला कर रख दिया है और सेना को हालात संभालने के लिए सड़कों पर आना पड़ा है. हालांकि अब अंतरिम सरकार के नेता का नाम तय करने के लिए बातचीत जारी है. आइए जानते हैं नेपाल के 10 बड़े अपडेट:
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्च न्यायालयों में 33% पद खाली
- Tuesday April 15, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है.
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अमेरिका: बच्चों के यौन शोषण, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जुर्म में भारतीय नागरिक को 35 साल की सजा
- Thursday April 3, 2025
- Reported by: भाषा
अमेरिकी अटॉर्नी रॉबर्ट ट्रॉस्टर ने एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक साई कुमार कुररेमुला को तीन बच्चों के यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री रखने के जुर्म में 420 माह जेल की सजा सुनाई गई है.
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यूएई में 500 भारतीयों की सजा माफ, मोदी सरकार ने विदेश से अब तक 10 हजार भारतीयों को करवाया रिहा
- Friday March 28, 2025
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
एक अधिकारी ने बताया कि मोदी सरकार (Modi Government) ने कूटनीतिक वार्ता और उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के जरिए विदेश में कैद करीब 10 हजार भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है.
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क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा
- Tuesday December 3, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.
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आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
- Friday November 8, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
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भारत ने पाकिस्तान से हिरासत में मौजूद भारतीय कैदियों को रिहा करने के लिए कहा
- Monday January 1, 2024
- Reported by: भाषा
विदेश मंत्रालय ने कहा, 'भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों तथा मछुआरों को उनकी नौकाओं सहित जल्द रिहायी और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है.’’
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सरकार ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई और वापसी सुनिश्चित करने का किया आग्रह
- Saturday July 1, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
मंत्रालय के बयान के अनुसार, सरकार के सतत प्रयासों से वर्ष 2014 के बाद से 2,559 भारतीय मछुआरों और 63 असैन्य कैदियों को पाकिस्तान की हिरासत से भारत वापस लाया गया है.
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'ऐसी धारणा न बन जाए कि हम पुलिस स्टेट हैं', जमानत नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत
- Tuesday July 12, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक फैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर की यूपी के सीतापुर में दर्ज एफआईआर को रद्द कर जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी. दूसरी तरफ जेल (Jail) नहीं बेल (Bail) नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ग़ैरज़रूरी गिरफ्तारी और रिमांड पर सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए नए कानून की वकालत की.
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प्रेमिका ने जेल में बंद प्रेमी का बनाया VIDEO! सोशल मीडिया पर किया शेयर, सुरक्षा पर उठे सवाल
- Thursday January 29, 2026
- Written by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: धीरज आव्हाड़
रायपुर सेंट्रल जेल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि जेल में बंद युवक की प्रेमिका ने मुलाकात के दौरान उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.
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नेता का नाम तय करने की कवायद से देश छोड़ने की कोशिश तक... जानें नेपाल में आज के 10 बड़े अपडेट
- Thursday September 11, 2025
- Edited by: अभिषेक पारीक
युवाओं के आक्रोश ने नेपाली की राजनीतिक जमीन को हिला कर रख दिया है और सेना को हालात संभालने के लिए सड़कों पर आना पड़ा है. हालांकि अब अंतरिम सरकार के नेता का नाम तय करने के लिए बातचीत जारी है. आइए जानते हैं नेपाल के 10 बड़े अपडेट:
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्च न्यायालयों में 33% पद खाली
- Tuesday April 15, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है.
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अमेरिका: बच्चों के यौन शोषण, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जुर्म में भारतीय नागरिक को 35 साल की सजा
- Thursday April 3, 2025
- Reported by: भाषा
अमेरिकी अटॉर्नी रॉबर्ट ट्रॉस्टर ने एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक साई कुमार कुररेमुला को तीन बच्चों के यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री रखने के जुर्म में 420 माह जेल की सजा सुनाई गई है.
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यूएई में 500 भारतीयों की सजा माफ, मोदी सरकार ने विदेश से अब तक 10 हजार भारतीयों को करवाया रिहा
- Friday March 28, 2025
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
एक अधिकारी ने बताया कि मोदी सरकार (Modi Government) ने कूटनीतिक वार्ता और उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के जरिए विदेश में कैद करीब 10 हजार भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है.
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क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा
- Tuesday December 3, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.
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आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
- Friday November 8, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
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भारत ने पाकिस्तान से हिरासत में मौजूद भारतीय कैदियों को रिहा करने के लिए कहा
- Monday January 1, 2024
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विदेश मंत्रालय ने कहा, 'भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों तथा मछुआरों को उनकी नौकाओं सहित जल्द रिहायी और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है.’’
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सरकार ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई और वापसी सुनिश्चित करने का किया आग्रह
- Saturday July 1, 2023
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मंत्रालय के बयान के अनुसार, सरकार के सतत प्रयासों से वर्ष 2014 के बाद से 2,559 भारतीय मछुआरों और 63 असैन्य कैदियों को पाकिस्तान की हिरासत से भारत वापस लाया गया है.
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'ऐसी धारणा न बन जाए कि हम पुलिस स्टेट हैं', जमानत नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक फैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर की यूपी के सीतापुर में दर्ज एफआईआर को रद्द कर जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी. दूसरी तरफ जेल (Jail) नहीं बेल (Bail) नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ग़ैरज़रूरी गिरफ्तारी और रिमांड पर सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए नए कानून की वकालत की.
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