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जस्टिस शैलेंद्र की 'रोबोट'वाली टिप्पणी ने खोला अदालतों का कड़वा सच:देश भर में पेडिंग हैं 5 करोड़ से ज्यादा केस
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की 'जजों से रोबोट की तरह काम करने की उम्मीद' वाली टिप्पणी ने अदालतों में लंबित मुकदमों और जजों की कमी के बड़े संकट को उजागर किया है. देश के 25 हाईकोर्ट में 62 लाख से अधिक केस पेंडिंग हैं, जिनमें अकेले इलाहाबाद हाईकोर्ट 12.26 लाख मामलों के साथ शीर्ष पर है. जानिए इस न्यायिक संकट पर पूर्व जजों और एक्सपर्ट्स की राय और कॉलेजियम के ताजा कदम.
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सुप्रीम कोर्ट में 34 से 38 हुई जजों की कुल संख्या, जानें सीटें बढ़ाने का क्या है प्रोसेस
सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है, इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सीटें बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट में लंबित 92 हजार से ज्यादा मामलों के बीच जजों की संख्या बढ़ाया जाना एक राहत भरी खबर है.
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उत्तर प्रदेश में न्यायिक महकमे में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 जजों का किया ट्रांसफर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है. इसमें ADJ, सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन शामिल हैं. ये ट्रांसफर जिला अदालतों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए हैं.
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विजय की फिल्म 'जना नायकन' को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट संबंधी आदेश किया रद्द
मद्रास हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने ‘जना नायकन’ फिल्म को प्रमाणित करने के सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया है.
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बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
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हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी
CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.
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विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर 18 पूर्व जजों के जवाब में अब 56 रिटायर्ड जजों की चिट्ठी
56 रिटायर्ड जजों ने ओपन लेटर में कहा कि किसी राजनीतिक उम्मीदवार की आलोचना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं है. न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस तब पहुंचती है जब पूर्व जज बार-बार पक्षपाती बयान जारी करते हैं.
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50 का कपड़ा, 100 का चावल, 150 की घड़ी चोरी... 5 ऐसे मामले जिनमें मिलती रही तारीख पर तारीख, दशकों बाद आया फैसला
बिहार में 1985 में हुआ एक मामूली जमीन विवाद भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जो 35 साल तक चलता रहा. कई पक्षकार गुजर गए, जो बचे, उनके बीच आखिरकार 2020 में बातचीत से मामला सुलझा और कोर्ट ने केस क्लोज किया.
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'क्षेत्रवाद भी सांप्रदायिकता जितना खतरनाक', क्षेत्रीय राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
यह टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी.
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जज साहब ने कर्मचारी को दिया 'दालमोठ' का नोटिस, बोले- बिस्कुट थे आलमारी में...फिर भी पुरानी दालमोठ दी
गोंडा से बड़ा ही अनोखा नोटिस सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. दरअसल, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) ने विश्राम कक्ष में एक गेस्ट के आने पर बिस्कुट न मिलने पर अपने सहायक को नोटिस थमा दिया.
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'हमें अपनी सेना पर गर्व', सुप्रीम कोर्ट के जज ने की ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई, जानें कैसे हुआ था हमला
Supreme Court Judge Reaction: भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सेना की बहादुरी पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए.
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्च न्यायालयों में 33% पद खाली
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है.
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विशाल ददलानी ने 6 साल बाद छोड़ा इंडियन आइडल, इन 3 वजहों से शो को किया गुड बाय
विशाल ददलानी ने छोटे पर्दे के पॉपुलर रियलिटी शो को अलविदा कह दिया है. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर ये खबर सबके साथ शेयर की.
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EXCLUSIVE: दुबई में भारत-पाकिस्तान का मैच, दिल्ली में CJI संजीव खन्ना ने थामा बल्ला; NDTV से की खास बातचीत
दुबई में खेले जा रहे भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बीच दिल्ली में रविवार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और वकीलों के बीच एक क्रिकेट मैच खेला गया.
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मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए
देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा.
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जस्टिस शैलेंद्र की 'रोबोट'वाली टिप्पणी ने खोला अदालतों का कड़वा सच:देश भर में पेडिंग हैं 5 करोड़ से ज्यादा केस
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की 'जजों से रोबोट की तरह काम करने की उम्मीद' वाली टिप्पणी ने अदालतों में लंबित मुकदमों और जजों की कमी के बड़े संकट को उजागर किया है. देश के 25 हाईकोर्ट में 62 लाख से अधिक केस पेंडिंग हैं, जिनमें अकेले इलाहाबाद हाईकोर्ट 12.26 लाख मामलों के साथ शीर्ष पर है. जानिए इस न्यायिक संकट पर पूर्व जजों और एक्सपर्ट्स की राय और कॉलेजियम के ताजा कदम.
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सुप्रीम कोर्ट में 34 से 38 हुई जजों की कुल संख्या, जानें सीटें बढ़ाने का क्या है प्रोसेस
सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है, इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सीटें बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट में लंबित 92 हजार से ज्यादा मामलों के बीच जजों की संख्या बढ़ाया जाना एक राहत भरी खबर है.
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उत्तर प्रदेश में न्यायिक महकमे में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 जजों का किया ट्रांसफर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है. इसमें ADJ, सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन शामिल हैं. ये ट्रांसफर जिला अदालतों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए हैं.
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विजय की फिल्म 'जना नायकन' को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट संबंधी आदेश किया रद्द
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बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
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CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.
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विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर 18 पूर्व जजों के जवाब में अब 56 रिटायर्ड जजों की चिट्ठी
56 रिटायर्ड जजों ने ओपन लेटर में कहा कि किसी राजनीतिक उम्मीदवार की आलोचना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं है. न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस तब पहुंचती है जब पूर्व जज बार-बार पक्षपाती बयान जारी करते हैं.
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50 का कपड़ा, 100 का चावल, 150 की घड़ी चोरी... 5 ऐसे मामले जिनमें मिलती रही तारीख पर तारीख, दशकों बाद आया फैसला
बिहार में 1985 में हुआ एक मामूली जमीन विवाद भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जो 35 साल तक चलता रहा. कई पक्षकार गुजर गए, जो बचे, उनके बीच आखिरकार 2020 में बातचीत से मामला सुलझा और कोर्ट ने केस क्लोज किया.
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'क्षेत्रवाद भी सांप्रदायिकता जितना खतरनाक', क्षेत्रीय राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
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जज साहब ने कर्मचारी को दिया 'दालमोठ' का नोटिस, बोले- बिस्कुट थे आलमारी में...फिर भी पुरानी दालमोठ दी
गोंडा से बड़ा ही अनोखा नोटिस सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. दरअसल, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) ने विश्राम कक्ष में एक गेस्ट के आने पर बिस्कुट न मिलने पर अपने सहायक को नोटिस थमा दिया.
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'हमें अपनी सेना पर गर्व', सुप्रीम कोर्ट के जज ने की ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई, जानें कैसे हुआ था हमला
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्च न्यायालयों में 33% पद खाली
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है.
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विशाल ददलानी ने 6 साल बाद छोड़ा इंडियन आइडल, इन 3 वजहों से शो को किया गुड बाय
विशाल ददलानी ने छोटे पर्दे के पॉपुलर रियलिटी शो को अलविदा कह दिया है. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर ये खबर सबके साथ शेयर की.
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EXCLUSIVE: दुबई में भारत-पाकिस्तान का मैच, दिल्ली में CJI संजीव खन्ना ने थामा बल्ला; NDTV से की खास बातचीत
दुबई में खेले जा रहे भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बीच दिल्ली में रविवार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और वकीलों के बीच एक क्रिकेट मैच खेला गया.
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मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए
देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा.
