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उत्तर प्रदेश में न्यायिक महकमे में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 जजों का किया ट्रांसफर
- Saturday April 11, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है. इसमें ADJ, सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन शामिल हैं. ये ट्रांसफर जिला अदालतों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए हैं.
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बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
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हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी
- Tuesday October 7, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.
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विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर 18 पूर्व जजों के जवाब में अब 56 रिटायर्ड जजों की चिट्ठी
- Tuesday August 26, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: मनोज शर्मा
56 रिटायर्ड जजों ने ओपन लेटर में कहा कि किसी राजनीतिक उम्मीदवार की आलोचना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं है. न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस तब पहुंचती है जब पूर्व जज बार-बार पक्षपाती बयान जारी करते हैं.
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50 का कपड़ा, 100 का चावल, 150 की घड़ी चोरी... 5 ऐसे मामले जिनमें मिलती रही तारीख पर तारीख, दशकों बाद आया फैसला
- Tuesday August 5, 2025
- Written by: निलेश कुमार
बिहार में 1985 में हुआ एक मामूली जमीन विवाद भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जो 35 साल तक चलता रहा. कई पक्षकार गुजर गए, जो बचे, उनके बीच आखिरकार 2020 में बातचीत से मामला सुलझा और कोर्ट ने केस क्लोज किया.
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'क्षेत्रवाद भी सांप्रदायिकता जितना खतरनाक', क्षेत्रीय राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- Wednesday July 16, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Nilesh Kumar
यह टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी.
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जज साहब ने कर्मचारी को दिया 'दालमोठ' का नोटिस, बोले- बिस्कुट थे आलमारी में...फिर भी पुरानी दालमोठ दी
- Wednesday June 4, 2025
- Written by: शालिनी सेंगर
गोंडा से बड़ा ही अनोखा नोटिस सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. दरअसल, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) ने विश्राम कक्ष में एक गेस्ट के आने पर बिस्कुट न मिलने पर अपने सहायक को नोटिस थमा दिया.
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'हमें अपनी सेना पर गर्व', सुप्रीम कोर्ट के जज ने की ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई, जानें कैसे हुआ था हमला
- Wednesday May 7, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Ankit Swetav
Supreme Court Judge Reaction: भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सेना की बहादुरी पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए.
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्च न्यायालयों में 33% पद खाली
- Tuesday April 15, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है.
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उत्तर प्रदेश में न्यायिक महकमे में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 जजों का किया ट्रांसफर
- Saturday April 11, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है. इसमें ADJ, सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन शामिल हैं. ये ट्रांसफर जिला अदालतों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए हैं.
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बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
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हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी
- Tuesday October 7, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.
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विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर 18 पूर्व जजों के जवाब में अब 56 रिटायर्ड जजों की चिट्ठी
- Tuesday August 26, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: मनोज शर्मा
56 रिटायर्ड जजों ने ओपन लेटर में कहा कि किसी राजनीतिक उम्मीदवार की आलोचना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं है. न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस तब पहुंचती है जब पूर्व जज बार-बार पक्षपाती बयान जारी करते हैं.
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50 का कपड़ा, 100 का चावल, 150 की घड़ी चोरी... 5 ऐसे मामले जिनमें मिलती रही तारीख पर तारीख, दशकों बाद आया फैसला
- Tuesday August 5, 2025
- Written by: निलेश कुमार
बिहार में 1985 में हुआ एक मामूली जमीन विवाद भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जो 35 साल तक चलता रहा. कई पक्षकार गुजर गए, जो बचे, उनके बीच आखिरकार 2020 में बातचीत से मामला सुलझा और कोर्ट ने केस क्लोज किया.
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'क्षेत्रवाद भी सांप्रदायिकता जितना खतरनाक', क्षेत्रीय राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- Wednesday July 16, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Nilesh Kumar
यह टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी.
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जज साहब ने कर्मचारी को दिया 'दालमोठ' का नोटिस, बोले- बिस्कुट थे आलमारी में...फिर भी पुरानी दालमोठ दी
- Wednesday June 4, 2025
- Written by: शालिनी सेंगर
गोंडा से बड़ा ही अनोखा नोटिस सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. दरअसल, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) ने विश्राम कक्ष में एक गेस्ट के आने पर बिस्कुट न मिलने पर अपने सहायक को नोटिस थमा दिया.
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'हमें अपनी सेना पर गर्व', सुप्रीम कोर्ट के जज ने की ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई, जानें कैसे हुआ था हमला
- Wednesday May 7, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Ankit Swetav
Supreme Court Judge Reaction: भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सेना की बहादुरी पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए.
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्च न्यायालयों में 33% पद खाली
- Tuesday April 15, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है.
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