India Real Estate Sector

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  भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में 11.4 बिलियन डॉलर का हुआ निवेश : CBRE

  रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म सीबीआरई (CBRE) के अनुसार, भारत के रियल एस्टेट सेक्टर ने 2024 में 11.4 बिलियन डॉलर का इक्विटी निवेश आकर्षित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. इक्विटी निवेश में वृद्धि, मुख्य रूप से डेवलपर्स और संस्थागत निवेशकों से भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ रियल एस्टेट के सभी एसेट क्लास में विकास में प्रवाहित हुई.

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  भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर बूम पर, 2024 में आईपीओ के जरिए जुटाए 13,500 करोड़ रुपये

  रिपोर्ट में कहा गया है कि आवासीय परिसंपत्तियों पर ध्यान देने वाले लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भी 5,600 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण धनराशि जुटाई, जो पिछली चार वर्ष की अवधि की तुलना में 10 गुना अधिक है.

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  वर्ल्ड बैंक ने दी गुड न्यूज, बुलेट की स्पीड से बढ़ती रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था

  इसी साल अप्रैल में विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP दर की वृद्धि का अनुमान 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.6% कर दिया था. विश्व बैंक ने इस अनुमान को बरकरार रखा है.

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  रियल-एस्टेट सेक्टर में नौकरियों की भरमार, एक साल में 86% इजाफा, हायरिंग में सबसे आगे दिल्ली और बेंगलुरु

  Real Estate Sector Job: इनडीड के आंकड़ों के अनुसार, निर्माण क्षेत्र में 5.05 % हिस्सेदारी के साथ दिल्ली में सबसे अधिक नियुक्तियां देखी गईं, इसके बाद बेंगलुरु (4.68 %) और मुंबई (4.13 प्रतिशत) का स्थान रहा. एर्नाकुलम (2 %), कोच्चि (1.50 %), लखनऊ (1.38 %), और कलीकट (1.25 %) जैसे छोटे शहर नौकरी चाहने वालों की दिलचस्पी बढ़ाने वाले शीर्ष क्षेत्रों में से हैं.

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  अब सिर्फ घर के देने होंगे पैसे : यूपी RERA के इस फैसले से खरीदारों को कैसे होगा फायदा?

  उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे. 

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  रियल एस्टेट के आए 'अच्छे दिन', केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे हो रहा है काम

  क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "हमारे हिसाब से उस समय 45 लाख का कैप उपयुक्त था. ये तय सीमा के लिए था. अब आने वाले समय में इस स्कीम में क्या कैप रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा... इस बारे में अभी तय नहीं किया गया है. इसपर काम हो रहा है."

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  देश के सात प्रमुख शहरों में बीते वित्त वर्ष में घरों की बिक्री 48% बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये की हुई

  आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आवास बिक्री 42 प्रतिशत बढ़कर 50,620 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वर्ष में 35,610 करोड़ रुपये थी.

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  बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने, अनुपालन बोझ कम करने का मिलेगा फायदा: रियल एस्टेट

  राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के वाइस चेयरपर्सन निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘‘भारत ने वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों का समझदारी से सामना किया है. इस बजट में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना शामिल है.’’

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  देश के सात बड़े शहरों में बीते साल 4.02 लाख घर बनकर हुए तैयारः रिपोर्ट

  एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, ‘‘साल 2022 भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र (Real Estate Sector) के लिए  शानदार रहा है जब घरों की बिक्री (Housing Sales) ने 2014 के उच्चस्तर को भी पार कर लिया. 

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  देश की 63 प्रतिशत कंपनियां कामकाज का हाइब्रिड मॉडल अपना रही हैं : सर्वे

  देश की करीब 63 प्रतिशत कंपनियां (Companies) कामकाज के लचीले हाइब्रिड मॉडल (Hybrid Model) को अपना रही हैं.

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  नोएडा में पंचशील बिल्डटेक के 1300 फ्लैट खरीदारों को राहत, एसबीआई कैप का फंड जारी

  गौतम बुद्धनगर में पंचशील बिल्डटेक के 1300 फ्लैट खरीदारों और प्राधिकरण के लिए राहत की खबर है. एसबीआई कैप ने पंचशील बिल्डटेक के लिए दूसरी किस्त भी जारी कर दी है.

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  बड़े शहरों में घरों की बिक्री ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, दिल्ली-एनसीआर में दोगुना इजाफा

  रिपोर्ट के अनुसार, 1 साल पहले दिल्ली-एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई में इस समय में 58,290 हाउसिंग प्रापर्टी की बिक्री हुई थी. पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 90,860 था.

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  साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा PF है तो नहीं मिलेगी कर छूट, बजट में वित्त मंत्री का ऐलान

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, अगर किसी व्यक्ति की करोड़ों रुपये में आय होती है और वह इसे पीएफ में डाल देता है तो सोचिए उसकी आय क्या होगी. लिहाजा इसका दुरुपयोग रोकने के लिए यह सीमा लगाई गई है.

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  ड्राइवर, निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को भी मिलेगा बीमा-फंड, सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी मिलेगी

  Union Budget 2021 Social Security : सरकार एक पोर्टल लांच करेगी, जहां गिग इंडस्ट्री के वर्करों का पूरा ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा. इसके तहत प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, स्किल, बीमा और फूड स्कीम का लाभ दिया जा सकेगा. 

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  क्या फ्लैट या घर खरीदने की कर रहे हैं तैयारी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दिया यह तोहफा

  वित्त मंत्री ने कहा, "पिछले बजट में, मैंने किफायती आवास खरीदने के लिए गए ऋण के लिए 1.5 लाख रुपये तक, ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया. मैं इस कटौती की पात्रता और एक साल अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं. इस तरह, किफायती आवास खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती 31 मार्च तक लिए गए कर्ज के लिए उपलब्ध होगी.