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छुट्टी मांगना मैनेजर से उसकी किडनी मांगने जैसा...जर्मनी पहुंचे भारतीय इंजीनियर ने क्या देखा कि मुंह खुला रह गया
Indian work culture debate: एक इंजीनियर की पोस्ट ने भारत बनाम यूरोप वर्क कल्चर की सच्चाई को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया. कभी-कभी एक सोशल मीडिया पोस्ट...लाखों लोगों की अनकही थकान को आवाज दे देती है.
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‘बच्चा आ गया भाई’: कोडवर्ड में चल रहा हैदराबाद का गांजा नेटवर्क, एक पति-पत्नी तो 4 साल के बेटे के साथ खरीदने पहुंचे
Hyderabad IT Hub ganja Distribution: एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट (EAGLE) के अधिकारियों ने शनिवार को ऑपरेशन चलाया और 14 लोगों को गांजा खरीदते हुए पकड़ा. उन्हें उपचार और रिहैब के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा गया है.
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नई ट्रैफिक नीति ने मचाया हंगामा, लोग बोले- अगर ऐसा हुआ तो IT की नौकरी छोड़ देंगे
हाल ही में एक देश ने यातायात उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसी अनोखी रणनीति अपनाई है, जिसके बारे में जानने के बाद भारत के लोग कह रहे कि ऐसा कानून भारत में लागू हो जाए तो नौकरी छोड़ देंगे.
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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
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केंद्र सरकार लाने जा रही है Digital India Bill, मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए किया जाएगा सार्वजनिक
नए कानून को लेकर साइबर और आईटी कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने कहा कि यह साइबर क्राइम का गोल्डन युग है, हमें सख्त सजा का प्रावधान करना होगा.
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IT एक्ट की जगह "Digital India Act" लाने की तैयारी में केंद्र सरकार
भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.
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TV News चैनलों पर लागू नहीं होंगे फैक्ट चेक के नियम, ऑनलाइन प्लेटफार्म तक सीमित होगा दायरा
सरकार ने अपनी मीडिया शाखा पीआईबी द्वारा ‘फर्जी’ या ‘भ्रामक’ के रूप में चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. मंत्रालय प्रस्ताव को लागू करने से पहले अगले महीने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा.
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केंद्र अकेले "फेक न्यूज" का निर्धारण नहीं कर सकता : आईटी नियमों में संशोधन पर एडिटर्स गिल्ड
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के मसौदे में संशोधन जारी किया, जिसे पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था.
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एलन मस्क के ट्विटर खरीदने पर भारत ने कहा- हमारे कानून का पालन करना होगा
आईटी व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि देश को उम्मीद है कि ट्विटर भारत में नए आईटी नियमों का पालन करेगा. उम्मीद है कि ट्विटर का मालिकाना हक बदलने के बाद भी भारत के लिए नियमों में बदलाव नहीं होगा.
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नए आईटी नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर अधिकारी नियुक्त किये गये: ट्विटर
ट्विटर (Twitter) इंक ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को सूचित किया कि उसने नए सूचना प्रौद्योगिकी (New IT Rules) नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO), स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति की है.
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फेसबुक ने 15 मई-15 जून 2021 के दौरान तीन करोड़ सामग्रियों पर कार्रवाई की
फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि इन तमाम वर्षों में कंपनी ने इस उद्देश्य से लगातार प्रौद्योगिकी, लोगों और प्रक्रियाओं में निवेश किया है कि उसके उपयोगकर्ता ऑनलाइन सुरक्षित रहें तथा उसके मंचों पर खुलकर अपने विचार पेश कर सकें.
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बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.
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सोशल मीडिया, फोन कॉल पर नजर रखने के लिए कोई नया नियम नहीं : केंद्र
पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी.’’ इसमें स्पष्ट किया गया, ‘‘यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसी किसी फर्जी या अपुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाएं.’’
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डिजिटल नियमों के अनुपालन पर सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखा पत्र, कहा- 'आज ही बताएं'
केंद्र सरकार (Centre Govt) ने आज (बुधवार) प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उन्होंने आज से प्रभावी होने वाले नए डिजिटल नियमों का पालन किया है और इस मामले में आज ही उनसे जवाब मांगा है. फेसबुक, व्हॉट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को नए नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था, जिसके लिए उन्हें भारत में एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने, शिकायत प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने और कानूनी आदेश के 36 घंटे के भीतर कथित सामग्री को हटाने के लिए कहा था.
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"निजता के अधिकार सहित कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है": नए डिजिटल नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप के मुकदमे पर सरकार
व्हाट्सएप (WhatsApp) ने नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों पर सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है, जिसके तहत संदेश सेवाओं के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की. व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कंपनी ने हाल ही में लागू किए गए आईटी नियमों के खिलाफ 25 मई को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) ने कहा कि सरकार लोगों को निजता का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह 'उचित प्रतिबंध' और 'कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है' के अधीन है.
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नई ट्रैफिक नीति ने मचाया हंगामा, लोग बोले- अगर ऐसा हुआ तो IT की नौकरी छोड़ देंगे
हाल ही में एक देश ने यातायात उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसी अनोखी रणनीति अपनाई है, जिसके बारे में जानने के बाद भारत के लोग कह रहे कि ऐसा कानून भारत में लागू हो जाए तो नौकरी छोड़ देंगे.
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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
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केंद्र सरकार लाने जा रही है Digital India Bill, मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए किया जाएगा सार्वजनिक
नए कानून को लेकर साइबर और आईटी कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने कहा कि यह साइबर क्राइम का गोल्डन युग है, हमें सख्त सजा का प्रावधान करना होगा.
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IT एक्ट की जगह "Digital India Act" लाने की तैयारी में केंद्र सरकार
भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.
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TV News चैनलों पर लागू नहीं होंगे फैक्ट चेक के नियम, ऑनलाइन प्लेटफार्म तक सीमित होगा दायरा
सरकार ने अपनी मीडिया शाखा पीआईबी द्वारा ‘फर्जी’ या ‘भ्रामक’ के रूप में चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. मंत्रालय प्रस्ताव को लागू करने से पहले अगले महीने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा.
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केंद्र अकेले "फेक न्यूज" का निर्धारण नहीं कर सकता : आईटी नियमों में संशोधन पर एडिटर्स गिल्ड
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के मसौदे में संशोधन जारी किया, जिसे पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था.
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एलन मस्क के ट्विटर खरीदने पर भारत ने कहा- हमारे कानून का पालन करना होगा
आईटी व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि देश को उम्मीद है कि ट्विटर भारत में नए आईटी नियमों का पालन करेगा. उम्मीद है कि ट्विटर का मालिकाना हक बदलने के बाद भी भारत के लिए नियमों में बदलाव नहीं होगा.
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नए आईटी नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर अधिकारी नियुक्त किये गये: ट्विटर
ट्विटर (Twitter) इंक ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को सूचित किया कि उसने नए सूचना प्रौद्योगिकी (New IT Rules) नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO), स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति की है.
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फेसबुक ने 15 मई-15 जून 2021 के दौरान तीन करोड़ सामग्रियों पर कार्रवाई की
फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि इन तमाम वर्षों में कंपनी ने इस उद्देश्य से लगातार प्रौद्योगिकी, लोगों और प्रक्रियाओं में निवेश किया है कि उसके उपयोगकर्ता ऑनलाइन सुरक्षित रहें तथा उसके मंचों पर खुलकर अपने विचार पेश कर सकें.
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बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.
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सोशल मीडिया, फोन कॉल पर नजर रखने के लिए कोई नया नियम नहीं : केंद्र
पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी.’’ इसमें स्पष्ट किया गया, ‘‘यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसी किसी फर्जी या अपुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाएं.’’
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डिजिटल नियमों के अनुपालन पर सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखा पत्र, कहा- 'आज ही बताएं'
केंद्र सरकार (Centre Govt) ने आज (बुधवार) प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उन्होंने आज से प्रभावी होने वाले नए डिजिटल नियमों का पालन किया है और इस मामले में आज ही उनसे जवाब मांगा है. फेसबुक, व्हॉट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को नए नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था, जिसके लिए उन्हें भारत में एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने, शिकायत प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने और कानूनी आदेश के 36 घंटे के भीतर कथित सामग्री को हटाने के लिए कहा था.
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"निजता के अधिकार सहित कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है": नए डिजिटल नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप के मुकदमे पर सरकार
व्हाट्सएप (WhatsApp) ने नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों पर सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है, जिसके तहत संदेश सेवाओं के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की. व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कंपनी ने हाल ही में लागू किए गए आईटी नियमों के खिलाफ 25 मई को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) ने कहा कि सरकार लोगों को निजता का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह 'उचित प्रतिबंध' और 'कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है' के अधीन है.
