India Insurance Sector

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  इंश्योरेंस में 100% FDI को हरी झंडी, विदेशी कंपनियों की होगी एंट्री, जानें आपकी पॉलिसी पर क्या पड़ेगा असर

  Insurance FDI India 2026: सरकार ने जहां प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए, वहीं एलआईसी के नियमों में बदलाव नहीं किया है. LIC में एफडीआई की लिमिट अभी भी 20% ही रखी है.

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  इंश्योरेंस के बाद अब पेंशन सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी, NPS और आपकी रिटायरमेंट सेविंग पर क्या होगा असर?

  Pension Sector FDI: पेंशन सेक्टर में सुधारों को लेकर यह एक बड़ी खबर है. सरकार अब इंश्योरेंस सेक्टर की तर्ज पर पेंशन सेक्टर में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के दरवाजे पूरी तरह खोलने की तैयारी में है.

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  बीमा कंपनियों, नाबार्ड और RBI के कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए गुड न्यूज! सरकार ने दे दिया बड़ा गिफ्ट

  वित्त मंत्रालय के मुताबिक कि 1 नवंबर, 2022 से नाबार्ड के सभी ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इससे लगभग 3800 सेवारत और पूर्व कर्मचारियों को लाभ होगा.

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  लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ विधेयक पारित, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों से बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की और आश्वासन दिया कि सभी बीमा कंपनियों के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की अनिवार्य जिम्मेदारियां तय रहेंगी.

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  इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी: आज लोकसभा में पेश होगा Sabka Bima Bil, पॉलिसी सस्ती होने की उम्मीद

  Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025: अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी. इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पॉलिसी के प्रीमियम ज्यादा कॉम्पिटेटिव और सस्ते हो सकते हैं.

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  बदल जाएगा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी

  100% FDI से वैश्विक बीमा कंपनियों की भारत में भागीदारी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिल सकती हैं. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बीमा क्षेत्र की वित्तीय मजबूती बढ़ेगी.

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  GST on Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस और जीवन बीमा पर नहीं लगेगा टैक्स! स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत का ऐलान

  GST on Health and Life Insurance: जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से मुक्त करने का ऐलान किया गया है.

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  Air India Crash: भारत का सबसे महंगा विमान हादसा! इंश्योरेंस क्लेम 2,400 करोड़ होने की संभावना

  Air India Plane crash insurance claim: टाटा ग्रुप ने हादसे में जान गंवाने वाले हर यात्री के परिवार को 1 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की है. चूंकि एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए यह अंतरिम राहत ग्रुप की ओर से दी गई है,

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  बीमा क्षेत्र में नौ साल में आया 54,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश : वित्तीय सेवा सचिव

  अगस्त 2000 में बीमा क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोला गया था. वहीं विदेशी कंपनियों को 26 प्रतिशत तक स्वामित्व की अनुमति दी गई थी. उस समय से कई विदेशी कंपनियों ने बीमा क्षेत्र में निवेश किया है.

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  LIC IPO लाने के फैसले के खिलाफ दो दिन की हड़ताल का समर्थन करेंगे लाखों बीमा कर्मचारी

  LIC IPO लाने के सरकार के फैसले के खिलाफ एलआईसी कर्मचारियों के एम्पलाई यूनियन ने दिल्ली हेडक्वार्टर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए. एलआईसी कर्मचारी यूनियन ने तय किया है कि वह 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाई गई हड़ताल का समर्थन करेंगे और इन 2 दिनों में करीब सवा लाख इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मचारी हड़ताल करेंगे. 

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  'महामारी के बावजूद अच्छा कर रहे हैं'- PSU बैंकों पर बोलीं वित्तमंत्री, सरकारी बीमा कंपनियों के लिए कही यह बात

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सरकारी बैंकों में सुधार के लिए वित्तवर्ष 2021-22 के लिए एक रिफॉर्म एजेंडा EASE 4.0 Index लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महामारी के बावजूद अच्छा काम किया और इस दौरान वह रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं.

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  निजीकरण का विरोध: सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही बिल

  श्रम संगठनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया. अब यह चर्चा और पारित होने के लिए राज्यसभा में आने वाला है.

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  पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत कर सकती है सरकार, मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद

  सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.

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  बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी

  केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.

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  बजट में बीमा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा : FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान

  बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (FDI) 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है.