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दोषी वह पेड़ नहीं, हम हैं... नियम बेदम, कानून बेजान, घुट रहा कंक्रीट में कैद पेड़ों का दम
NGT का आदेश है कि पेड़ों के इर्दगिर्द एक मीटर जगह छोड़नी होगी. DPTA कानून में बिना इजाजत पेड़ हटाने पर एक साल की कैद तक का नियम है. इसके बावजूद कई जगह पेड़ कंक्रीट में कैद दिखते हैं. शायद यही वजह थी कि कालकाजी में विशाल पेड़ ने एक बाइक सवार की जान ले ली.
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25 प्रतिशत भारत का हिस्सा पेड़ों और वन से ढका हुआ... सरकार की रिपोर्ट आई सामने
भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण (2023 तक) 827,357 वर्ग किमी है, जो देश के क्षेत्रफल का लगभग 25% है. 2021 में किए गए अंतिम आकलन की तुलना में क्षेत्रफल में 1,445.8 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है.
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Aarey Forest Issue: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरे विवाद पर टिप्पणी से किया इनकार, कही यह बात...
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरे कॉलोनी विवाद पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि भारत में हरित क्षेत्र 15,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है. मुंबई की आरे कॉलोनी में ‘मेट्रो कोच शेड’ बनाने के लिए पेड़ काटने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद पर जावड़ेकर ने पत्रकारों से कहा कि वह न्यायालय में विचाराधीन मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
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दोषी वह पेड़ नहीं, हम हैं... नियम बेदम, कानून बेजान, घुट रहा कंक्रीट में कैद पेड़ों का दम
NGT का आदेश है कि पेड़ों के इर्दगिर्द एक मीटर जगह छोड़नी होगी. DPTA कानून में बिना इजाजत पेड़ हटाने पर एक साल की कैद तक का नियम है. इसके बावजूद कई जगह पेड़ कंक्रीट में कैद दिखते हैं. शायद यही वजह थी कि कालकाजी में विशाल पेड़ ने एक बाइक सवार की जान ले ली.
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25 प्रतिशत भारत का हिस्सा पेड़ों और वन से ढका हुआ... सरकार की रिपोर्ट आई सामने
भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण (2023 तक) 827,357 वर्ग किमी है, जो देश के क्षेत्रफल का लगभग 25% है. 2021 में किए गए अंतिम आकलन की तुलना में क्षेत्रफल में 1,445.8 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है.
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Aarey Forest Issue: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरे विवाद पर टिप्पणी से किया इनकार, कही यह बात...
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरे कॉलोनी विवाद पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि भारत में हरित क्षेत्र 15,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है. मुंबई की आरे कॉलोनी में ‘मेट्रो कोच शेड’ बनाने के लिए पेड़ काटने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद पर जावड़ेकर ने पत्रकारों से कहा कि वह न्यायालय में विचाराधीन मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
