India Capital Expenditure
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देश के विकास पर रिकॉर्ड खर्च करेगी सरकार! वित्त वर्ष 2027 में ₹12 लाख करोड़ के पार जा सकता है बजट; SBI की रिपोर्ट में बड़ा दावा
एसबीआई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आने वाला केंद्रीय बजट 2026 एक ऐसी ग्लोबल स्थिति में आ रहा है जहां दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव है.
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Budget 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेहरबान होगी सरकार! L&T के CFO ने कैपेक्स में 10% की बढ़ोतरी का जताया अनुमान
Budget Expectations 2026: पिछले बजट (2025-26) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने का वादा किया था. आर शंकर रमन का मानना है कि इस बार भी सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ेगी.
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Adani Group का 100 बिलियन डॉलर का मेगा प्लान, 2030 तक एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की तैयारी
अदाणी ग्रुप के CFO जुगेशिंदर सिंह ने बताया कि हर साल ग्रुप अब 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा, जो पिछले साल के 1.1 से 1.2 लाख करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है.
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मॉर्गन स्टेनली ने बढ़ाया भारत की विकास दर का अनुमान, कहा- घरेलू अर्थव्यवस्था में जारी रहेगी तेजी
India economic Outlook 2026: मॉर्गन स्टेनली ने अपने अनुमान में कहा कि महंगाई दर आने वाले कुछ महीनों में 4 प्रतिशत से कम रहेगी और वित्त वर्ष 26 में औसत महंगाई दर 4 प्रतिशत रह सकती है. वित्त वर्ष 27 में यह 4.1 प्रतिशत रह सकती है.
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सरकारी खर्च और खपत में सुधार से तीसरी तिमाही में बनी रहेगी GDP ग्रोथ की रफ्तार, 6.3-6.4% रहने का अनुमान
India Economic Growth: SBI के अर्थशास्त्रियों ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY 2024-25) की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.2-6.3% रहने का अनुमान लगाया है.
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भारत 2025-26 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा: RBI
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत की जीडीपी ग्रोथ स्थिर रहने की उम्मीद है. IMF और विश्व बैंक (World Bank) ने भारत की ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर (GDP Growth Rate) क्रमशः 6.5% और 6.7% रहने का अनुमान लगाया है.
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वित्त वर्ष 2024-25 में GDP ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान : SBI रिसर्च
India GDP Growth 2024-25: भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में रुकावटों का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा है. इसके बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्थाओं में बना हुआ है.
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क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?
वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."
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निर्मला सीतारमण ने बताया कि खपत बढ़ाने के लिए किस तरह के बड़े कदम उठा रही सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि "पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) या कैपेक्स (CapEx) एक सुनिश्चित तरीका है जिसके जरिए खपत बढ़ाई जा सकती है." एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया से बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंजीगत व्यय पर जोर देते हैं और वे इस पर विश्वास करती हैं.
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NDTV इंडिया से इंटरव्यू में वित्त मंत्री का वादा- जुलाई के पूर्ण बजट में सरकार बढ़ाएगी पूंजीगत खर्च
इस साल केंद्र सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% से बढ़ा कर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो GDP का 3.4% है. पिछले साल ये बजट 10 लाख करोड़ रुपये था. ये पैसा सरकार एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करेगी.
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Budget 2023: बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा
Budget 2023: पिछले साल 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को घटाने के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास करना है.
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Budget 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेहरबान होगी सरकार! L&T के CFO ने कैपेक्स में 10% की बढ़ोतरी का जताया अनुमान
Budget Expectations 2026: पिछले बजट (2025-26) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने का वादा किया था. आर शंकर रमन का मानना है कि इस बार भी सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ेगी.
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Adani Group का 100 बिलियन डॉलर का मेगा प्लान, 2030 तक एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की तैयारी
अदाणी ग्रुप के CFO जुगेशिंदर सिंह ने बताया कि हर साल ग्रुप अब 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा, जो पिछले साल के 1.1 से 1.2 लाख करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है.
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मॉर्गन स्टेनली ने बढ़ाया भारत की विकास दर का अनुमान, कहा- घरेलू अर्थव्यवस्था में जारी रहेगी तेजी
India economic Outlook 2026: मॉर्गन स्टेनली ने अपने अनुमान में कहा कि महंगाई दर आने वाले कुछ महीनों में 4 प्रतिशत से कम रहेगी और वित्त वर्ष 26 में औसत महंगाई दर 4 प्रतिशत रह सकती है. वित्त वर्ष 27 में यह 4.1 प्रतिशत रह सकती है.
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सरकारी खर्च और खपत में सुधार से तीसरी तिमाही में बनी रहेगी GDP ग्रोथ की रफ्तार, 6.3-6.4% रहने का अनुमान
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भारत 2025-26 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा: RBI
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत की जीडीपी ग्रोथ स्थिर रहने की उम्मीद है. IMF और विश्व बैंक (World Bank) ने भारत की ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर (GDP Growth Rate) क्रमशः 6.5% और 6.7% रहने का अनुमान लगाया है.
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वित्त वर्ष 2024-25 में GDP ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान : SBI रिसर्च
India GDP Growth 2024-25: भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में रुकावटों का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा है. इसके बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्थाओं में बना हुआ है.
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क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?
वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."
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निर्मला सीतारमण ने बताया कि खपत बढ़ाने के लिए किस तरह के बड़े कदम उठा रही सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि "पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) या कैपेक्स (CapEx) एक सुनिश्चित तरीका है जिसके जरिए खपत बढ़ाई जा सकती है." एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया से बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंजीगत व्यय पर जोर देते हैं और वे इस पर विश्वास करती हैं.
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NDTV इंडिया से इंटरव्यू में वित्त मंत्री का वादा- जुलाई के पूर्ण बजट में सरकार बढ़ाएगी पूंजीगत खर्च
इस साल केंद्र सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% से बढ़ा कर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो GDP का 3.4% है. पिछले साल ये बजट 10 लाख करोड़ रुपये था. ये पैसा सरकार एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करेगी.
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Budget 2023: बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा
Budget 2023: पिछले साल 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को घटाने के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास करना है.
