Income Tax Bill

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  ITR फाइलिंग में देरी पर भी रिफंड मिलेगा, ग्रेच्युटी-पेंशन में राहत, जानें नए आयकर कानून की बारीकियां

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि इसमें कोई नई कर दर नहीं जोड़ी गई है. इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना है.

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  लोकसभा में पारित हुआ आयकर विधेयक 2025, कल तक के लिए स्‍थगित हुई सदन की कार्यवाही

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया, जिसे सदन ने ध्‍वनिमत से पारित कर दिया.

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  इस साल 4.14 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, अमित शाह ने किया पोस्ट

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  23 जुलाई क्यों है खास? प्रॉपर्टी पर टैक्स में बंपर छूट! ITR भरने से पहले जरूर जान लें ये नियम

  ITR Filing 2025: अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले खरीदी है, तो ITR भरते वक्त दोनों टैक्स ऑप्शन पुराने और नए को कंपेयर करना जरूरी है . जो भी ऑप्शन आपके लिए ज्यादा टैक्स बचाए, उसी को चुनें.

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  टैक्स छूट पाना आसान-मुकदमेबाजी कम होगी...न्यू इनकम टैक्स बिल कल संसद में होगा पेश, करदाताओं को राहत

  New Income Tax Bill 2025: सरकार नया आयकर कानून संसद में पेश करने जा रही है. इससे करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा.

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  आपके ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक होगी Income Tax डिपार्टमेंट की पहुंच! जानें नए नियम

  New Income Tax Bill :1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ईमेल और सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकेगा. इस पर ज्यादातर टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी टैक्सपेयर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, जिन पर टैक्स की चोरी करने का संदेह है उन्ही पर ये नियम लागू होगा.

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  90 लाख टैक्सपेयर्स ने भरा अपडेटेड ITR, सरकार को हुई 9,118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई

  Updated ITR filing 2025: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है.

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  ब्लैक मनी से कार-घर खरीदने वालों पर शिकंजे की तैयारी, जानिए आयकर विभाग का FB, Instagram वाला प्लान

  Income Tax Bill 2025: आयकर विभाग सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों की वैध-अवैध कमाई पर नजर रखने वाली है. आयकर विभाग एक नया कानून लाने जा रही है. जिससे इन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी. जानिए इनकम टैक्स के नए कानून की पूरी डिटेल्स.

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  नए Income Tax बिल में देर से ITR फाइल करने पर नहीं मिलेगा रिफंड? जानें क्या है पूरी सच्चाई

  Income Tax Refund Under New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल के क्लॉज 433 के मुताबिक, टैक्सपेयर केवल रिटर्न फाइल करते समय ही रिफंड क्लेम कर पाएंगे. यह प्रावधान उन टैक्सपेयर्स के लिए काफी मुश्किल पैदा करेगा जो किसी वजह से तय समय सीमा के अंदर अपना ITR फाइल नहीं पाएंगे.

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  नए इनकम टैक्स बिल से Tax सिस्टम होगा आसान, टैक्सपेयर्स की परेशानी घटेगी: आयकर विभाग

  New Income Tax Bill 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस बिल में टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह सिर्फ मौजूदा नियमों को सरल बनाने और बेवजह की उलझनों को खत्म करने पर फोकस करता है.  

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  New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल में हुए कई बदलाव, टैक्सपेयर्स को मिलेगी ये राहत

  Income Tax Bill 2025 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 को अभी संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है. इसके बाद संसद से मंजूरी मिलने पर यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा.  

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल किया पेश, जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

  New Income Tax Bill 2025 Updates: नया टैक्स कानून एक अप्रैल, 2026 से अमल में लाया जाएगा.लोकसभा में पेश होने के बाद, नए कानून को आगे के विचार-विमर्श के लिए वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा.

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल 2025

  आपको बता दें कि बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते समय इस बात का ऐलान किया था कि केंद्र सरकार नए आयकर बिल को जल्द ही लेकर आ रही है. साथ ही बताया गया था कि इस नए कानून में कई अहम बदलाव भी किए गए हैं.

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  असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में अब नहीं होंगे कंफ्यूज, जानें नए टैक्स बिल की 10 बड़ी बातें

  New Income Tax Bill 2025: न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में आयकर प्रावधानों को सरल ढंग से पेश किया जाएगा. इस बिल का मकसद आम इंसान के लिए टैक्स के कानूनों को आसान बनाना है.

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  इनकम टैक्स भरने में होगी और आसानी, आज सदन में पेश किया जाएगा नया टैक्स बिल

  इनकम टैक्स बिल 2025 को कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिली थी. कहा जा रहा है कि नया कानून पुराने कानून से काफी हद तक अलग होगा.