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फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच
फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.
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आसाराम आश्रम से वापस ली जाएगी 45,000 वर्ग मीटर लैंड, राज्य सरकार को मिली हरी झंडी, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला
गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार को अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित आसाराम आश्रम के कब्जे वाली 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी है. देवांग आचार्य की रिपोर्ट
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Rajasthan: 500 पुलिसकर्मियों की घेराबंदी-ड्रोन से निगरानी, सट्टा किंग अमीनुद्दीन के गढ़ को SP लोकेश सोनवाल ने गिराया
राजस्थान के करौली में अपराध के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला. सट्टा किंग अमीनुद्दीन खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला. पुलिस की कड़ी सुरक्षा और SP लोकेश सोनवाल की निगरानी में कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी हुई.
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सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो... अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर नियम पर रोक को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.
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मस्जिद से रेलिंग हटाने पर हुआ था पथराव, अब जयपुर के चौमूं में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन
जयपुर ग्रामीण स्थित चौमूं में 25 दिसंबर की रात को बस स्टैंड क्षेत्र में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद, अब नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई (Bulldozer Action) की शुरुआत कर दी है.
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UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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हिंदू संघर्ष समिति का शस्त्र पूजन, आंदोलन तेज करने की चेतावनी, फिर गरमाया शिमला का संजौली मस्जिद विवाद
संजौली में 5 मंजिला मस्जिद को पहले शिमला कमिश्नर की कोर्ट ने और फिर शिमला जिला अदालत ने अवैध घोषित किया है और गिराने का आदेश दिया है. अब इस मस्जिद के विरोध में हिंदू संगठन के लोग अनशन कर रहे हैं.
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चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर SC सख्त, कहा- जो कोई एक भी ईंट रखे, उसे गिरफ्तार करें, सपंत्ति सील करें
चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ये बड़ा घोटाला हो रहा है. इसे फौरन रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण में एक ईंट भी जोड़ता हुआ मिले उसे तुरंत गिरफ्तार करें.
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लोकल ट्रेनों में सिर्फ पूर्ण कोविड टीकाकरण वालों को इजाजत देना अवैध : बॉम्बे हाईकोर्ट
मुंबई की लोकल ट्रेनों में टीकाकरण पूरा नहीं करने वालों को सफर करने की अनुमति नहीं है. इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने आज कहा कि महाराष्ट्र सरकार का 2021 का वह आदेश ‘अवैध’ है जिसमें केवल उन लोगों को ही लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत दी गई है जिनका कोविड का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश स्पष्ट रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी प्रभावित करता है.
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दिल्ली के एक सरकारी स्कूल को रातोंरात DDA ने बताया अवैध, गिराने का दिया आदेश
राजकीय प्रतिभा स्कूल में बड़ी तादाद में गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं. इस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं है, जबकि पीछे डीडीए की पांच एकड़ जमीन कम्यूनिटी सेंटर के नाम पर खाली पड़ी है.
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फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच
फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.
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आसाराम आश्रम से वापस ली जाएगी 45,000 वर्ग मीटर लैंड, राज्य सरकार को मिली हरी झंडी, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला
गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार को अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित आसाराम आश्रम के कब्जे वाली 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी है. देवांग आचार्य की रिपोर्ट
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Rajasthan: 500 पुलिसकर्मियों की घेराबंदी-ड्रोन से निगरानी, सट्टा किंग अमीनुद्दीन के गढ़ को SP लोकेश सोनवाल ने गिराया
राजस्थान के करौली में अपराध के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला. सट्टा किंग अमीनुद्दीन खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला. पुलिस की कड़ी सुरक्षा और SP लोकेश सोनवाल की निगरानी में कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी हुई.
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सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो... अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर नियम पर रोक को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.
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मस्जिद से रेलिंग हटाने पर हुआ था पथराव, अब जयपुर के चौमूं में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन
जयपुर ग्रामीण स्थित चौमूं में 25 दिसंबर की रात को बस स्टैंड क्षेत्र में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद, अब नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई (Bulldozer Action) की शुरुआत कर दी है.
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UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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हिंदू संघर्ष समिति का शस्त्र पूजन, आंदोलन तेज करने की चेतावनी, फिर गरमाया शिमला का संजौली मस्जिद विवाद
संजौली में 5 मंजिला मस्जिद को पहले शिमला कमिश्नर की कोर्ट ने और फिर शिमला जिला अदालत ने अवैध घोषित किया है और गिराने का आदेश दिया है. अब इस मस्जिद के विरोध में हिंदू संगठन के लोग अनशन कर रहे हैं.
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चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर SC सख्त, कहा- जो कोई एक भी ईंट रखे, उसे गिरफ्तार करें, सपंत्ति सील करें
चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ये बड़ा घोटाला हो रहा है. इसे फौरन रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण में एक ईंट भी जोड़ता हुआ मिले उसे तुरंत गिरफ्तार करें.
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लोकल ट्रेनों में सिर्फ पूर्ण कोविड टीकाकरण वालों को इजाजत देना अवैध : बॉम्बे हाईकोर्ट
मुंबई की लोकल ट्रेनों में टीकाकरण पूरा नहीं करने वालों को सफर करने की अनुमति नहीं है. इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने आज कहा कि महाराष्ट्र सरकार का 2021 का वह आदेश ‘अवैध’ है जिसमें केवल उन लोगों को ही लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत दी गई है जिनका कोविड का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश स्पष्ट रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी प्रभावित करता है.
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दिल्ली के एक सरकारी स्कूल को रातोंरात DDA ने बताया अवैध, गिराने का दिया आदेश
राजकीय प्रतिभा स्कूल में बड़ी तादाद में गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं. इस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं है, जबकि पीछे डीडीए की पांच एकड़ जमीन कम्यूनिटी सेंटर के नाम पर खाली पड़ी है.
