High Court Verdict
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रिंकू हत्याकांड केस फिर खुला, पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्या है मामला
- Sunday April 12, 2026
- Reported by: रमन राय, Edited by: पीयूष जयजान
पांच साल पुराने रिंकू हत्याकांड मामले में पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए हैं. मामले की जांच के लिए गठित SIT की अगुवाई बिहार पुलिस के IG IPS विकास वैभव करेंगे, जिससे पीड़ित परिवार को एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी है.
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दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग महिला को गर्भपात की HC से अनुमति; ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा- महिला की इच्छा सर्वोपरि
- Saturday April 11, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Written by: अजय कुमार पटेल
Abortion Permission: ग्वालियर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित दिव्यांग विधवा महिला को गर्भपात की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा महिला की शारीरिक और मानसिक सेहत सर्वोपरि. जानिए क्या था पूरा मामला़?
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हाईकोर्ट ने POCSO के आरोपी को किया बरी, कहा– नाबालिग अपनी मर्जी से गई थी, परिस्थितियां देखना भी जरूरी
- Saturday April 11, 2026
- Written by: प्रफुल्ल तिवारी, Edited by: धीरज आव्हाड़
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली के चर्चित POCSO मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केवल पीड़िता के नाबालिग होने के आधार पर दोष तय नहीं किया जा सकता. मामले में जबरदस्ती या अपहरण के ठोस सबूत नहीं मिले.
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OBC Reservation: सिर्फ बैंक बैलेंस पैमाना नहीं... ओबीसी क्रीमी लेयर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- Tuesday April 7, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: उदित दीक्षित
MP High Court News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का निर्धारण व्यक्ति के माता-पिता की आय और सामाजिक स्थिति के आधार पर होगा. इससे पति की आय शामिल नहीं की जा सकती.
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बिना सजा के नहीं छोड़ना, आम आदमी की सोच है कि रिश्वत से कुछ भी करा लेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खींची लंबी लकीर
- Tuesday April 7, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घूसखोरी से नौकरी पाने के एक मामले में सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने समाज में रिश्वत के बढ़ते चलन को लेकर चिंता जताई और ऐसे मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है.
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प्रेमी पर झूठा केस, अधेड़ से कराई शादी... युवती की कहानी सुन हाईकोर्ट भी पसीजा, कहा- 'अपने मन का करो'
- Monday April 6, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Written by: उदित दीक्षित
MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर, शादीशुदा महिला प्रताड़ना की शिकार है और वह पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो अपनी मर्जी से रहने के लिए स्वतंत्र है. पति उसे जबरन अपने साथ नहीं रख सकता.
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फूलपूर का 38 साल पुराना हत्या का केस, 4 में तीन आरोपियों की मौत और वकील तक नहीं मिला! इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज
- Tuesday March 31, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के 1988 के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने इतने लंबे वक्त तक वकील न मुहैया कराने पर चिंता जताई है.
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मौत के बाद भी प्रमोशन...MP हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, कहा- अधिकार व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होते
- Monday March 30, 2026
- Written by: Dev Shrimali, Edited by: उदित दीक्षित
MP High Court Promotion Judgment: हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति विभागीय गलती से रोकी जाती है, तो उसे पूरा लाभ मिलना चाहिए. “नो वर्क-नो पे” का सिद्धांत ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा. यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मुस्लिम पर्सनल लॉ के बावजूद कस्टडी मामलों में ‘गार्जियंस एण्ड वार्ड्स एक्ट’ होगा लागू
- Sunday March 29, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Allhabad High Court verdict: हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी नाबालिग की कस्टडी का फैसला यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता. इसके लिए जरूरी है कि सभी तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों की गहन जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि बच्चे की भलाई का आकलन किए बिना कोई भी फैसला न्यायसंगत नहीं माना जा सकता. इस प्रक्रिया में पक्षकारों से बातचीत और सभी पहलुओं की जांच आवश्यक होती है.
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फटा हुआ दिल और टूटा हुआ सिर, पटना HC की 'चूक' पर भड़का सुप्रीम कोर्ट; पति को भेजा जेल!
- Friday March 27, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: पुलकित मित्तल
पटना हाईकोर्ट की तरफ से आरोपी पति को दी गई बेल को 'अक्षम्य' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जमानत रद्द की, बल्कि हाईकोर्ट की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं.
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रिंकू हत्याकांड केस फिर खुला, पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्या है मामला
- Sunday April 12, 2026
- Reported by: रमन राय, Edited by: पीयूष जयजान
पांच साल पुराने रिंकू हत्याकांड मामले में पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए हैं. मामले की जांच के लिए गठित SIT की अगुवाई बिहार पुलिस के IG IPS विकास वैभव करेंगे, जिससे पीड़ित परिवार को एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी है.
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दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग महिला को गर्भपात की HC से अनुमति; ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा- महिला की इच्छा सर्वोपरि
- Saturday April 11, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Written by: अजय कुमार पटेल
Abortion Permission: ग्वालियर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित दिव्यांग विधवा महिला को गर्भपात की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा महिला की शारीरिक और मानसिक सेहत सर्वोपरि. जानिए क्या था पूरा मामला़?
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हाईकोर्ट ने POCSO के आरोपी को किया बरी, कहा– नाबालिग अपनी मर्जी से गई थी, परिस्थितियां देखना भी जरूरी
- Saturday April 11, 2026
- Written by: प्रफुल्ल तिवारी, Edited by: धीरज आव्हाड़
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली के चर्चित POCSO मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केवल पीड़िता के नाबालिग होने के आधार पर दोष तय नहीं किया जा सकता. मामले में जबरदस्ती या अपहरण के ठोस सबूत नहीं मिले.
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OBC Reservation: सिर्फ बैंक बैलेंस पैमाना नहीं... ओबीसी क्रीमी लेयर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- Tuesday April 7, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: उदित दीक्षित
MP High Court News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का निर्धारण व्यक्ति के माता-पिता की आय और सामाजिक स्थिति के आधार पर होगा. इससे पति की आय शामिल नहीं की जा सकती.
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बिना सजा के नहीं छोड़ना, आम आदमी की सोच है कि रिश्वत से कुछ भी करा लेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खींची लंबी लकीर
- Tuesday April 7, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घूसखोरी से नौकरी पाने के एक मामले में सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने समाज में रिश्वत के बढ़ते चलन को लेकर चिंता जताई और ऐसे मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है.
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प्रेमी पर झूठा केस, अधेड़ से कराई शादी... युवती की कहानी सुन हाईकोर्ट भी पसीजा, कहा- 'अपने मन का करो'
- Monday April 6, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Written by: उदित दीक्षित
MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर, शादीशुदा महिला प्रताड़ना की शिकार है और वह पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो अपनी मर्जी से रहने के लिए स्वतंत्र है. पति उसे जबरन अपने साथ नहीं रख सकता.
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फूलपूर का 38 साल पुराना हत्या का केस, 4 में तीन आरोपियों की मौत और वकील तक नहीं मिला! इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज
- Tuesday March 31, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के 1988 के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने इतने लंबे वक्त तक वकील न मुहैया कराने पर चिंता जताई है.
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मौत के बाद भी प्रमोशन...MP हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, कहा- अधिकार व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होते
- Monday March 30, 2026
- Written by: Dev Shrimali, Edited by: उदित दीक्षित
MP High Court Promotion Judgment: हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति विभागीय गलती से रोकी जाती है, तो उसे पूरा लाभ मिलना चाहिए. “नो वर्क-नो पे” का सिद्धांत ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा. यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मुस्लिम पर्सनल लॉ के बावजूद कस्टडी मामलों में ‘गार्जियंस एण्ड वार्ड्स एक्ट’ होगा लागू
- Sunday March 29, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Allhabad High Court verdict: हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी नाबालिग की कस्टडी का फैसला यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता. इसके लिए जरूरी है कि सभी तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों की गहन जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि बच्चे की भलाई का आकलन किए बिना कोई भी फैसला न्यायसंगत नहीं माना जा सकता. इस प्रक्रिया में पक्षकारों से बातचीत और सभी पहलुओं की जांच आवश्यक होती है.
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फटा हुआ दिल और टूटा हुआ सिर, पटना HC की 'चूक' पर भड़का सुप्रीम कोर्ट; पति को भेजा जेल!
- Friday March 27, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: पुलकित मित्तल
पटना हाईकोर्ट की तरफ से आरोपी पति को दी गई बेल को 'अक्षम्य' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जमानत रद्द की, बल्कि हाईकोर्ट की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं.
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