High Court Verdict

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  17 साल पहले चंडीगढ़ में हुआ कैश कांड, गलती से दूसरे जज के घर पहुंचाई गई थी रिश्वत, आज आएगा फैसला

  सीबीआई ने 2011 में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें न्यायमूर्ति निर्मल यादव समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया. हालांकि, इस दौरान कई बार कानूनी पेचीदगियों के चलते मामला अटका रहा था.

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  पटना हाईकोर्ट ने BPSC परीक्षा दोबारा कराने की मांग खारिज की

  BPSC Exam Verdict: बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी.

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  कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या केस: CBI करेगी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग

  पश्चिम बंगाल सरकार अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए एवं रॉय के लिए मृत्युदंड का अनुरोध करते हुए पहले ही उच्च न्यायालय पहुंच चुकी है.सीबीआई ने इस मामले में अपील करने के राज्य के अधिकार का यह दावा करते हुए विरोध किया है कि चूंकि वह (सीबीआई) अभियोजन एजेंसी है, इसलिए सजा की अपर्याप्तता के आधार पर उसे ही अपील करने का अधिकार है.

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  यूपी के मदरसों के लिए क्‍यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए

  UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.

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  गैंगरेप में दो दोस्त बने थे पहरेदार, हाई कोर्ट ने माना बराबर का गुनहगार

  जज सानप ने इस तर्क में कोई दम नहीं पाया कि कुणाल और अशोक को सबूतों के आधार पर गैंगरेप के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है.

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  NEET पर अब 22 जुलाई को अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में क्या चली दलीलें ; यहां जानिए पूरा अपडेट

  NEET UG 2024 Updates: नीट-यूजी परीक्षा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई.अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी.

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  ट्रिपल तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला , ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर तय होगा आरोप

  हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून की धारा 3/4 के तहत जारी समन रद्द करने से इंकार कर दिया है.

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  पुणे पोर्शे हादसा : बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग को रिहा करने के आदेश दिए

  इस चर्चित मामले की सुनवाई करते हुए रिहाई का आदेश जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने दिया.

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  "ये मुस्लिम समुदाय का अपमान है...", 5 लाख OBC सर्टिफिकेट होंगे रद्द, जानिए कोर्ट का यह फैसला ममता के लिए कैसे है बड़ा झटका

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले से खफा दिख रही हैं. उन्होंने संकेत दिया कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

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  क्या अरविंद केजरीवाल को आज मिलेगी राहत? गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली HC मैं हो रही है सुनवाई

  Arvind Kejriwal Petition: ईडी ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद आप नेता को एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

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  उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को भेजा नोटिस

  Shiv Sena Vs Shiv Sena: शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है. हालांकि, ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकीलों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है.

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  पति ने पत्नी के सांवले रंग के चलते की तलाक की मांग, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए की अहम टिप्पणी

  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी के सांवले रंग का हवाला देते हुए तलाक की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए समाज में रंगभेद को खत्म करने और मानसिकता बदलने की अपील की.

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  काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला रखा सुरक्षित

  वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी. इस वाद में उस स्थान पर प्राचीन मंदिर बहाल करने की मांग की गई है.

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  निठारी कांड का नरभक्षी कौन? : एक रिपोर्टर की नजर से यह जघन्‍य वारदात 

  यह अपराध इतना जघन्य, भयानक और दर्दनाक था कि पूरा समाज हिला गया. आखिर कोई कैसे इतनी संख्या में बच्चों के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर सकता है और उन्हें वहीं दफना सकता है. इसे लेकर समाज में गुस्सा था और आज भी है. 

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  तोशखाना केस: सरकारी उपहारों की बिक्री के मामले में कोर्ट के फैसले से इमरान खान को राहत

  पाकिस्तान में इमरान खान को तब राहत मिलती दिखी जब इस्लमाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने शुक्रवार को निचली अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए उसे भ्रष्टाचार के उस मामले की फिर से सुनवाई करने के लिए कहा जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचकर लाभ कमाने के आरोपी हैं.