High Court Of Karnataka
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कर्नाटक: हुबली दंगा सहित 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
अक्टूबर 2024 में कर्नाटक राज्य सरकार ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसमें हुबली दंगा केस भी शामिल था.
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येदियुरप्पा ने यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता और उसकी मां को 'चुप' रहने के लिए पैसे दिये : आरोपपत्र
आरोपपत्र के अनुसार, इस वर्ष दो फरवरी को 17 वर्षीय कथित पीड़िता अपनी मां (शिकायतकर्ता) के साथ यहां डॉलर्स कॉलोनी स्थित येदियुरप्पा के आवास पर न्याय दिलाने की गुहार लगाने गई थी.
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डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच वापस लेने के कर्नाटक सरकार के फैसले को CBI ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
विपक्षी पार्टियां बीजेपी और जेडीएस ने कर्नाटक सरकार के जांच वापस लेने के फैसले का विरोध किया. उन्होंने सरकार पर कानून के खिलाफ जाने और डीके शिवकुमार को बचाने के लिए 'अनैतिक' निर्णय लेने का आरोप लगाया.
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सरकार को सोशल मीडिया के उपयोग के लिए उम्र सीमा तय करने पर विचार करना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने कहा, 'सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएं. मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कुछ अच्छा होगा. आज के स्कूल जाने वाले बच्चे इसके आदी हो गए हैं. मुझे लगता है कि आबकारी नियमों की तरह (इसकी भी) एक उम्र सीमा तय होनी चाहिए.'
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
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साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने NDTV से कहा- ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?
सोशल मीडिया (Social Media) के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने भारत सरकार पर केस किया है. ट्विटर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में पहुंच गया है. ट्विटर का सरकार पर राजनीतिक सामग्री ब्लॉक करने का आदेश देने का आरोप है. उसका कहना है कि केंद्र के आदेश मनमाने हैं. इस मामले में साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ जितेन जैन ने NDTV से बातचीत में कहा कि ट्विटर के केस में उसने न तो आदेश का पालन किया, न वह कोर्ट में जा रहा था. उसका कहना है कि उसके हिसाब से यह भारत के कानून के अंतर्गत है और ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ है. झगड़ा इस बात का है कि ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीसीआई जांच के खिलाफ अमेजन, फ्लिपकार्ट की याचिका खारिज की
इस आदेश के बाद कंपनियां जांच आदेश को निरस्त कराने के लिये उच्च न्यायालय पहुंची थी. हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 14 फरवरी 2020 को सीसीआई के जांच आदेश में अंतरिम स्थगन दे दिया था लेकिन उसके बाद सीसीआई उच्चतम न्यायालय पहुंचा जहां शीर्ष अदालत ने 26 अक्टूबर 2020 को उसे उच्च न्यायालय जाने को कहा.
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NEWS FLASH: बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हुआ स्वाइन फ्लू, AIIMS में चल रहा इलाज
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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हाईकोर्ट में लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च असिस्टेंट के 26 पदों पर वैकेंसी, 30 नवंबर तक करें आवेदन
कर्नाटक हाईकोर्ट में लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च असिस्टेंट के 26 पदों पर भर्तियां निकली गई हैं. इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर, 2016 तक आवेदन कर सकते हैं. नियुक्ति असाइनमेंट बेसिस पर की जाएगी जो कि शुरुआत में 31 जनवरी, 2018 तक की जाएगी. उसके बार इसे बढ़ाया भी जा सकता है.
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जयललिता के आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी की गई तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली है और कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।
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स्कूल में बच्चों की हिफाज़त के लिए कर्नाटक में विशेष टास्क फ़ोर्स
कर्नाटक के स्कूलों में मासूम बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों को रोकने के मकसद से एक ख़ास टास्क फोर्स कर्नाटक में अगले दो-तीन दिनों में तैयार हो जाएगा।
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कर्नाटक: हुबली दंगा सहित 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
अक्टूबर 2024 में कर्नाटक राज्य सरकार ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसमें हुबली दंगा केस भी शामिल था.
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येदियुरप्पा ने यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता और उसकी मां को 'चुप' रहने के लिए पैसे दिये : आरोपपत्र
आरोपपत्र के अनुसार, इस वर्ष दो फरवरी को 17 वर्षीय कथित पीड़िता अपनी मां (शिकायतकर्ता) के साथ यहां डॉलर्स कॉलोनी स्थित येदियुरप्पा के आवास पर न्याय दिलाने की गुहार लगाने गई थी.
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डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच वापस लेने के कर्नाटक सरकार के फैसले को CBI ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
विपक्षी पार्टियां बीजेपी और जेडीएस ने कर्नाटक सरकार के जांच वापस लेने के फैसले का विरोध किया. उन्होंने सरकार पर कानून के खिलाफ जाने और डीके शिवकुमार को बचाने के लिए 'अनैतिक' निर्णय लेने का आरोप लगाया.
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सरकार को सोशल मीडिया के उपयोग के लिए उम्र सीमा तय करने पर विचार करना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने कहा, 'सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएं. मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कुछ अच्छा होगा. आज के स्कूल जाने वाले बच्चे इसके आदी हो गए हैं. मुझे लगता है कि आबकारी नियमों की तरह (इसकी भी) एक उम्र सीमा तय होनी चाहिए.'
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
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साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने NDTV से कहा- ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?
सोशल मीडिया (Social Media) के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने भारत सरकार पर केस किया है. ट्विटर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में पहुंच गया है. ट्विटर का सरकार पर राजनीतिक सामग्री ब्लॉक करने का आदेश देने का आरोप है. उसका कहना है कि केंद्र के आदेश मनमाने हैं. इस मामले में साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ जितेन जैन ने NDTV से बातचीत में कहा कि ट्विटर के केस में उसने न तो आदेश का पालन किया, न वह कोर्ट में जा रहा था. उसका कहना है कि उसके हिसाब से यह भारत के कानून के अंतर्गत है और ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ है. झगड़ा इस बात का है कि ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीसीआई जांच के खिलाफ अमेजन, फ्लिपकार्ट की याचिका खारिज की
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कर्नाटक हाईकोर्ट में लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च असिस्टेंट के 26 पदों पर भर्तियां निकली गई हैं. इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर, 2016 तक आवेदन कर सकते हैं. नियुक्ति असाइनमेंट बेसिस पर की जाएगी जो कि शुरुआत में 31 जनवरी, 2018 तक की जाएगी. उसके बार इसे बढ़ाया भी जा सकता है.
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जयललिता के आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी की गई तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली है और कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।
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स्कूल में बच्चों की हिफाज़त के लिए कर्नाटक में विशेष टास्क फ़ोर्स
कर्नाटक के स्कूलों में मासूम बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों को रोकने के मकसद से एक ख़ास टास्क फोर्स कर्नाटक में अगले दो-तीन दिनों में तैयार हो जाएगा।
