High Court Exam

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC-PCS मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, जानिए वजह

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अर्थ है समान व्यवहार पसंद करना.

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  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी-पीसीएस मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, जानें क्या है वजह

  उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नई मेरिट सूची तैयार होने के बाद ही आयोग ऐसे संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा.

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  राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, SI भर्ती 2021 रद्द, युवाओं को फिर मिलेगा मौका...

  राजस्थान हाई कोर्ट ने 2021 में हुई SI भर्ती को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं.

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  10 वीं पास के लिए सुनहरा मौका, इस हाईकोर्ट में निकली 334 पदों पर वैकेंसी

  इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य,OBC और EWUS वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रूपये भुगतान करना होगा. वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नि:शुल्क है.

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  Reservation: EWS कैटगरी वालों को झटका, इन भर्ती परीक्षा में अब नहीं मिलेगी उम्र सीमा में छूट

  MPPSC EWS Reservation: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में EWS कैंडिडेट को आयु सीमा में मिलने वाली 5 साल की छूट को समाप्त कर दिया गया है.

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  Rajasthan High Court: राजस्थान सिविल जज प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

  Rajasthan High Court: राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुप्रतीक्षित 2025 सिविल जज (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

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  UPPCS (J) Mains 2022 जांच रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश, 9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

  यूपीपीसीएस-जे की मुख्य परीक्षा 2022 में 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मई 2024 में एक याचिका दाखिल की गई थी. ये याचिका अभ्यर्थी श्रवण पांडेय ने दाखिल की है, जिस पर अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 सुनवाई हो चुकी है.

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  पटना हाईकोर्ट ने BPSC परीक्षा दोबारा कराने की मांग खारिज की

  BPSC Exam Verdict: बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी.

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  Sarkari Naukri 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिसर्च एसोसिएट के लिए निकली वैकेंसी, अभी करें अप्लाई

  Allahabad High Court Vacancy 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिसर्च एसोसिएट के लिए भर्ती निकाली है वेकैंसी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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  District Judge Exam Result: ओडिशा जिला जज परीक्षा में नहीं हुआ एक भी उम्मीदवार पास, सक्सेस रेट Zero 

  Odisha District Judge Exam Result 2024: इस साल ओडिशा जिला न्यायाधीश भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट अभूतपूर्व रहा है. कारण कि इस बार जिला जज भर्ती परीक्षा में सभी उम्मीदवार असफल रहे हैं. ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा रिलीज किए गए रिजल्ट की सफलता दर शून्य रही है.

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  Allahabad HC Stage II Exam 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेज 2 परीक्षा की तारीख जारी, ग्रुप सी, डी  परीक्षा मार्च में, 3306 रिक्तियां

  Allahabad HC Stage II Exam: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेज-II ग्रुप सी और डी पदों के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है. परीक्षा का आयोजन 5 मार्च से किया जाएगा. इस भर्ती परीक्षा के जरिए 3 हजार से अधिक पद भरे जाने हैं.

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  BPSC वाइस प्रिंसिपल इंटरव्यू कॉल लेटर जारी, साक्षात्कार 5 फरवरी से, 76 रिक्तियां

  BPSC Vice Principal interview: बीपीएससी ने वाइस प्रिंसिपल इंटरव्यू कॉल लेटर जारी कर दिया है. इंटरव्यू 5 फरवरी से शुरू होगी. इसके जरिए 76 पदों को भरा जाएगा.

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  पटना HC से प्रशांत किशोर को झटका, BPSC के नतीजों पर रोक से इनकार

  BPSC: पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा के नतीजों पर रोक लगाने से मना कर दिया है.

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  BPSC 70th CCE प्रीलिम्स आंसर-की जारी, 16 जनवरी तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका, रिजल्ट इसी महीने के अंत तक 

  BPSC 70th CCE Prelims 2024 Answer Key: परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच आयोग ने बीपीएससी 70वीं सीसीई प्रीलिम्स आंसर-की जारी कर दिया है. वहीं रिजल्ट की संभावना इस महीने के अंत तक जारी की जा सकती है. आयोग ने री-एग्जाम से तीन सवाल को डिलीट कर दिया है

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  पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, UPSC एग्जाम में फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप

  अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पूजा खेडकर (Puja Khedkar) के खिलाफ मजबूत मामला बनता है और साजिश का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है. न्यायाधीश ने कहा कि यह संवैधानिक संस्था के साथ-साथ समाज के साथ धोखाधड़ी का एक मामला है.