Haryana High Court

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  इंदिरा गांधी के गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी की पूरी दौलत सरकार के खाते में चली जाएगी? पूरा मामला समझिए

  हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के वकील से कहा कि वह इस बात की जानकारी दें कि राज्य सरकार धीरेंद्र ब्रह्मचारी (Dhirendra Brahamachari) और उनके द्वारा बनाई गई सोसायटी की छोड़ी गई संपत्ति को कब अपने कब्जे में लेगी.

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  पंजाब सीएम आवास के सामने की सड़क को खोलने के मामले में AAP को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

  सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख तक सड़क खोलने के हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी है.

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  सीएम आवास के सामने की सड़क को आम जनता के लिए का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चंडीगढ़ पुलिस को 1 मई से ट्रॉयल के आधार पर पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के सामने के रोड के एक हिस्से को आम आदमी के लिए खोलने का निर्देश दिया था. ताकि भीड़ को कम किया जा सके.

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  "हानिकारक प्रभाव...", किसान आंदोलन में महिलाओं और बच्चों को शामिल करने पर HC की फटकार

  हाईकोर्ट ने खनौरी सीमा पर पिछले माह प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया है.

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  बलात्कारी राम रहीम को झटका, अब कोर्ट की मंजूरी के बिना पैरोल नहीं; 10 मार्च को सरेंडर का आदेश

  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दें. इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी.

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  पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

  पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी द्वारा कथित रूप से अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भूपेंद्र सिंह हनी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा भूपेंद्र सिंह हनी को मिली जमानत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है. 

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  HSSC CET ग्रुप सी रिजल्ट 2024 घोषित, हाईकोर्ट ने लगा दी थी रोक, 20 हजार पदों पर भर्तियां 

  HSSC CET Group C Result 2024: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी रिजल्ट 2024 की घोषणा कर दी है. आयोग ने यह रिजल्ट पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रिजल्ट की घोषणा पर लगी रोक हटाने के बाद जारी किया है.

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  पंजाब-हरियाणा HC ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को किया रद्द तो SC पहुंची हरियाणा सरकार

  दरअसल, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश में एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.

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  चंडीगढ़ महापौर चुनाव: तत्काल सुनवाई की मांग करने से संबंधी याचिका पर सोमवार को न्यायालय में सुनवाई

  महापौर पद के उम्मीदवार पार्षद कुलदीप कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने शुक्रवार को इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था.

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  चंढीगढ़ मेयर चुनाव में नया मोड़, हाइ कोर्ट ने नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में मांगा जवाब

  आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस मामले पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूरे मामले में चंडीगढ़ नगर निगम और प्रशासन को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

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  उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन का आदेश रद्द किया, 30 जनवरी को होगा महापौर चुनाव

  याचिकाकर्ता के वकील गुरमिंदर सिंह ने कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर ने प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया. चंडीगढ़ के महापौर, वरिष्ठ उपमहापौर और उप महापौर का चुनाव अब 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होगा.

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  पत्रकारिता सभ्यता का दर्पण और खोजी पत्रकारिता इसका ‘एक्स-रे’ है : उच्च न्यायालय

  अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘पत्रकारिता किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है. एक पत्रकार के रूप में, पत्रकार का महत्वपूर्ण कर्तव्य नागरिकों के प्रति निष्ठा है. पत्रकार सत्ता की स्वतंत्र रूप से निगरानी के रूप में काम करते हैं और जनता की भलाई तथा सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हैं.’’

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  "सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.." : प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के लोगों का 75% कोटा HC में खारिज होने पर बोले डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला

  दुष्यंत चौटाला की जेजेपी (जननायक जनता पार्टी) गठबंधन का नेतृत्व कर रही भाजपा सरकार में जूनियर पार्टनर हैं.

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  "असंवैधानिक" : प्राइवेट सेक्टर में 75% हरियाणावासियों को नौकरी वाले कानून को HC ने किया खारिज

  इस कानून को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित रखा था. तब हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी फिर सुनवाई शुरू की थी.

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  "वासना और व्यभिचारी जीवन" : पत्नी को तलाक दिये बिना दूसरी महिला के साथ रहने पर उच्च न्यायालय

  उच्च न्यायालय ने कहा कि यह आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 494/495 के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है, क्योंकि ऐसा संबंध विवाह की श्रेणी में नहीं आता है.