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Haryana Election Results 2024: कितना चला जवान, किसान और पहलवान का मुद्दा, क्या कहता है रिजल्ट
हरियाणा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने सभी तरह के अनुमानों को धता बताते हुुए ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है. जिस तरह से बीजेपी को वोट मिले हैं, उससे लगता है कि बीजेपी ने सभी समाज के वोट हासिल किए हैं.
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Explainer : शंभू बॉर्डर कब खुलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या अब दिल्ली पहुंचेंगे किसान?
Farmers Protest Shambhu Border : किसानों पर विश्वास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है. इससे शंभू बॉर्डर के खुलने का रास्ता साफ हो गया है...जानें अब किसान क्या करेंगे...
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बीजेपी की बैठक में हरियाणा की तारीफ, किसान आंदोलन के बावजूद अच्छा प्रदर्शन : मनोहरलाल खट्टर
पंचकूला में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि कोविड के बाद इस प्रकार की बैठक हो नहीं पाई थी. नई कार्यसमिति की बैठक पहली बार हो रही है. चर्चा में योगी आदित्यनाथ की तरफ से पेश किया गया एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है. विपक्ष ने जो अच्छे कामों में रोड़े अटकाए हैं बैठक में उनके खिलाफ भी बात की गई. बैठक में राज्यों में आगामी चुनावों की चर्चा भी हुई. उन्होंने बताया कि देश में अच्छे वैक्सीनेशन अभियान की भी चर्चा बैठक में हुई. थर्ड वेव की भी हमें उम्मीद कम है.
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हरियाणा में किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले
संयुक्त मोर्चा के बयान में शनिवार को कहा गया, "सरकार ने सैद्धांतिक रूप से, यहाँ तक कि MSP पर खरीद के कानूनी अधिकार की मांग करने से भी इनकार कर दिया है. हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और यदि सरकार 26 जनवरी तक हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, तो हम कोई विकल्प नहीं छोड़ेंगे. दिल्ली में शांति से मार्च शुरू करने के लिए, "
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"कोई माला नहीं, सिर्फ जूते" : हरियाणा के एक और गांव ने BJP-JJP की बैन की एंट्री
किसानों ने फिर से चेतावनी दी कि मोदी सरकार किसानों को मूर्ख ना समझे, यदि सरकार इस गलतफहमी में या गफलत में रहेगी तो फिर आने वाले दिनों में सत्तासीन पार्टी के लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे.
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किसानों की बैठक शुरू, किसान नेता बोले- सरकार हमारी मांगों पर बात नहीं करना चाहती, 10 बातें
नए कृषि कानूनों (Farm Laws) की वापसी को लेकर किसानों (Farmers Agitation) और केंद्र सरकार (Centre Govt) के बीच गतिरोध बरकरार है. किसान यूनियनों ने बातचीत के लिए सरकार की नई पेशकश पर विचार के लिए शुक्रवार को बैठक की थी. संगठनों में से कुछ ने संकेत दिया कि वे मौजूदा गतिरोध का हल खोजने के लिए केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला कर सकते हैं. यूनियनों ने कहा कि शनिवार की बैठक में ठहरी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के न्यौते पर कोई औपचारिक फैसला किया जाएगा. अब से कुछ देर पहले किसान संगठनों की बैठक शुरू हो चुकी है. किसान नेता मंजीत सिंह राय ने कहा, 'हमारी मीटिंग में हम निर्णय लेंगे कि सरकार से बातचीत करनी है या नहीं. सरकार हमारी मांगों पर बात नहीं करना चाहती लेकिन हम आज विचार कर रहे हैं कि ये आंदोलन कैसे आगे ले जाना है. सभी 40 संगठन के लोग चर्चा कर रहे हैं.' केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी ने भी कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक दो-तीन दिनों में हो सकती है.
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कृषि कानूनों में संशोधन की जरूरत, किसानों से ठोस सुझाव देने का आग्रहः हरियाणा के उपमुख्यमंत्री
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मेरे ख्याल से आढ़तियों की भी सबसे बड़ी मांग यही है कि खुले बाजार और मंडियों में कर सममूल्य पर होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो हमारे विपणन बोर्ड और मंडियां समृद्ध होंगी. अगर केंद्र सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है तो, मेरे विचार में किसानों की सबसे बड़ी मांग पूरी होती है."
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किसान आंदोलन पर बोले CM खट्टर- 1-2 में दिन में निकल सकता है बातचीत का रास्ता
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) से मुलाकात के बाद कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों और सरकार के बीच वार्ता के अगले दौर के लिए रास्ता एक या दो दिन में निकल सकता है. हरियाणा सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन शुरू होने के बाद से दूसरी बार तोमर से उनके आवास पर मुलाकात की है. इससे पहले खट्टर ने 8 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की थी.
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हरियाणा के किसानों का एक समूह आंदोलन से पीछे हटने को तैयार, कानूनों में संशोधन मंजूर
हरियाणा (Haryana) के किसानों (Farmers) के एक वर्ग ने पंजाब के किसानों से खुद को अलग कर लिया है. वे कृषि कानूनों (Farm Laws) संशोधनों (Amendments) के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं. कल किसानों के आह्वान पर भारत बंद और बुधवार को किसान नेताओं के साथ सरकार की बैठक से पहले तीन किसान सगठनों के प्रतिनिधि, जिन्होंने हरियाणा के 1,20,000 किसानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है, आज शाम को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर (Narendra Tomar) से मिले.
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"हम अपने भाईयों को बिना खाना-पानी के नहीं छोड़ सकते" प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आई खाप पंचायत
गेहूं के आटे से भरे ट्रक पर बैठे एक बुजुर्ग ने NDTV को बताया. "हम झज्जर से आएं हैं हैं. हम यहां अपने विरोध करने वाले भाइयों के समर्थन के लिए और मदद के लिए हैं. 24 घंटे हमारा दलाल खाप का भंडारा यहां चला हुआ है. इनकी मदद के लिए हम बॉर्डर पर जा रहे हैं. जितनी भी इनकी तन, मन, धन से मदद होगी हम करेंगे. और जब तक फैसला नहीं हो जाता है हम कंधे से "
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अब इस बात पर उलझे पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री...
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्यों से किसानों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ इस हफ्ते दिल्ली के लिए मार्च करना शुरू किया था. किसानों को डर है कि नए कृषि कानून उन्हें कॉर्पोरेट्स की दया पर छोड़ देंगे.
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दिल्ली कूच कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प, ईंट-पत्थर चले; बैरिकेड्स तोड़ नदी में फेंका
Delhi Chalo Protest: पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए हैं. किसानों को आगे बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने उन पर ठंडे पानी की बौछार की है और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं.
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राशन-पानी लेकर बॉर्डर पर जुटे पंजाब के हजारों किसान, दिल्ली मार्च की तैयारी, जानें- 10 अहम बातें
Punjab Farmers Protest: कांग्रेस शासित पंजाब के हजारों किसान हरियाणा बॉर्डर पर जमा हैं. वे सभी आज (गुरुवार, 26 नवंबर) दिल्ली मार्च करने की तैयारी में हैं और बीजेपी शासित राज्य हरियाणा की पुलिस द्वारा रोकने के लिए किसी भी कार्रवाई का डटकर मुकाबला करने को तैयार हैं. दिल्ली में आज और कल (गुरुवार और शुक्रवार) पंजाब के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केरल के किसान भी प्रदर्शन और विरोध मार्च करने वाले हैं. इस बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किसी भी संगठन को दिल्ली में मार्च करने, विरोध-प्रदर्शन या रैली करने की अनुमति देने से इनकार किया है. गुरुग्राम और फरीदाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं.
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पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्सों में कृषि विधेयकों को लेकर बड़े पैमाने पर किसानों का विरोध प्रदर्शन
विवादास्पद कृषि बिलों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन में 265 से अधिक किसानों संगठनों ने आज सड़कों पर उतरकर रैलियां की और मार्च निकाले. किसानों ने कहा कि जब तक कि बिलों को वापिस नहीं लिया जाता है तब तक ऐसे ही विरोध जारी रहेगा. कांग्रेस, राजद और तृणमूल जैसे विपक्षी दलों समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि बिलों को "ऐतिहासिक" बताया और किसानों को गुमराह करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा. सरकार ने कहा है कि बिल किसानों को उनकी उपज को बाजारों में बेचने और उनकी पसंद की कीमतों को बेचने की अनुमति देकर बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करेंगे. हालांकि, किसानों को एमएसपी के नुकसान और कॉरपोरेट की कृषि में एंट्री से डर लग रहा है. किसान कहते हैं कि ये बिल छोटे और सीमांत किसानों के लिए नुकसानकारी है.
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कृषि बिल के खिलाफ देशभर में किसानों का चक्का जाम, पंजाब में रेलवे ट्रैक पर डटे आंदोलनकारी, 13 जोड़ी ट्रेनें टर्मिनेट
अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा रेल रोको आंदोलन का आज दूसरा दिन है. कमेटी ने किसान बिल के विरोध में 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन चलाया है.
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Haryana Election Results 2024: कितना चला जवान, किसान और पहलवान का मुद्दा, क्या कहता है रिजल्ट
हरियाणा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने सभी तरह के अनुमानों को धता बताते हुुए ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है. जिस तरह से बीजेपी को वोट मिले हैं, उससे लगता है कि बीजेपी ने सभी समाज के वोट हासिल किए हैं.
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बीजेपी की बैठक में हरियाणा की तारीफ, किसान आंदोलन के बावजूद अच्छा प्रदर्शन : मनोहरलाल खट्टर
पंचकूला में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि कोविड के बाद इस प्रकार की बैठक हो नहीं पाई थी. नई कार्यसमिति की बैठक पहली बार हो रही है. चर्चा में योगी आदित्यनाथ की तरफ से पेश किया गया एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है. विपक्ष ने जो अच्छे कामों में रोड़े अटकाए हैं बैठक में उनके खिलाफ भी बात की गई. बैठक में राज्यों में आगामी चुनावों की चर्चा भी हुई. उन्होंने बताया कि देश में अच्छे वैक्सीनेशन अभियान की भी चर्चा बैठक में हुई. थर्ड वेव की भी हमें उम्मीद कम है.
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हरियाणा में किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले
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नए कृषि कानूनों (Farm Laws) की वापसी को लेकर किसानों (Farmers Agitation) और केंद्र सरकार (Centre Govt) के बीच गतिरोध बरकरार है. किसान यूनियनों ने बातचीत के लिए सरकार की नई पेशकश पर विचार के लिए शुक्रवार को बैठक की थी. संगठनों में से कुछ ने संकेत दिया कि वे मौजूदा गतिरोध का हल खोजने के लिए केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला कर सकते हैं. यूनियनों ने कहा कि शनिवार की बैठक में ठहरी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के न्यौते पर कोई औपचारिक फैसला किया जाएगा. अब से कुछ देर पहले किसान संगठनों की बैठक शुरू हो चुकी है. किसान नेता मंजीत सिंह राय ने कहा, 'हमारी मीटिंग में हम निर्णय लेंगे कि सरकार से बातचीत करनी है या नहीं. सरकार हमारी मांगों पर बात नहीं करना चाहती लेकिन हम आज विचार कर रहे हैं कि ये आंदोलन कैसे आगे ले जाना है. सभी 40 संगठन के लोग चर्चा कर रहे हैं.' केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी ने भी कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक दो-तीन दिनों में हो सकती है.
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कृषि कानूनों में संशोधन की जरूरत, किसानों से ठोस सुझाव देने का आग्रहः हरियाणा के उपमुख्यमंत्री
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मेरे ख्याल से आढ़तियों की भी सबसे बड़ी मांग यही है कि खुले बाजार और मंडियों में कर सममूल्य पर होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो हमारे विपणन बोर्ड और मंडियां समृद्ध होंगी. अगर केंद्र सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है तो, मेरे विचार में किसानों की सबसे बड़ी मांग पूरी होती है."
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किसान आंदोलन पर बोले CM खट्टर- 1-2 में दिन में निकल सकता है बातचीत का रास्ता
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) से मुलाकात के बाद कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों और सरकार के बीच वार्ता के अगले दौर के लिए रास्ता एक या दो दिन में निकल सकता है. हरियाणा सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन शुरू होने के बाद से दूसरी बार तोमर से उनके आवास पर मुलाकात की है. इससे पहले खट्टर ने 8 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की थी.
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हरियाणा के किसानों का एक समूह आंदोलन से पीछे हटने को तैयार, कानूनों में संशोधन मंजूर
हरियाणा (Haryana) के किसानों (Farmers) के एक वर्ग ने पंजाब के किसानों से खुद को अलग कर लिया है. वे कृषि कानूनों (Farm Laws) संशोधनों (Amendments) के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं. कल किसानों के आह्वान पर भारत बंद और बुधवार को किसान नेताओं के साथ सरकार की बैठक से पहले तीन किसान सगठनों के प्रतिनिधि, जिन्होंने हरियाणा के 1,20,000 किसानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है, आज शाम को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर (Narendra Tomar) से मिले.
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"हम अपने भाईयों को बिना खाना-पानी के नहीं छोड़ सकते" प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आई खाप पंचायत
गेहूं के आटे से भरे ट्रक पर बैठे एक बुजुर्ग ने NDTV को बताया. "हम झज्जर से आएं हैं हैं. हम यहां अपने विरोध करने वाले भाइयों के समर्थन के लिए और मदद के लिए हैं. 24 घंटे हमारा दलाल खाप का भंडारा यहां चला हुआ है. इनकी मदद के लिए हम बॉर्डर पर जा रहे हैं. जितनी भी इनकी तन, मन, धन से मदद होगी हम करेंगे. और जब तक फैसला नहीं हो जाता है हम कंधे से "
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अब इस बात पर उलझे पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री...
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्यों से किसानों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ इस हफ्ते दिल्ली के लिए मार्च करना शुरू किया था. किसानों को डर है कि नए कृषि कानून उन्हें कॉर्पोरेट्स की दया पर छोड़ देंगे.
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Delhi Chalo Protest: पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए हैं. किसानों को आगे बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने उन पर ठंडे पानी की बौछार की है और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं.
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विवादास्पद कृषि बिलों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन में 265 से अधिक किसानों संगठनों ने आज सड़कों पर उतरकर रैलियां की और मार्च निकाले. किसानों ने कहा कि जब तक कि बिलों को वापिस नहीं लिया जाता है तब तक ऐसे ही विरोध जारी रहेगा. कांग्रेस, राजद और तृणमूल जैसे विपक्षी दलों समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि बिलों को "ऐतिहासिक" बताया और किसानों को गुमराह करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा. सरकार ने कहा है कि बिल किसानों को उनकी उपज को बाजारों में बेचने और उनकी पसंद की कीमतों को बेचने की अनुमति देकर बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करेंगे. हालांकि, किसानों को एमएसपी के नुकसान और कॉरपोरेट की कृषि में एंट्री से डर लग रहा है. किसान कहते हैं कि ये बिल छोटे और सीमांत किसानों के लिए नुकसानकारी है.
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कृषि बिल के खिलाफ देशभर में किसानों का चक्का जाम, पंजाब में रेलवे ट्रैक पर डटे आंदोलनकारी, 13 जोड़ी ट्रेनें टर्मिनेट
अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा रेल रोको आंदोलन का आज दूसरा दिन है. कमेटी ने किसान बिल के विरोध में 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन चलाया है.
