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गुलबर्ग फैसले को चुनौती देने के लिए एसआईटी को गुजरात सरकार की मंजूरी का इंतजार
गुजरात हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में बरी किये जाने वालों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी को उच्च न्यायालय जाने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक अपनी अनुमति नहीं दी है. विशेष अदालत ने एक साल से ज्यादा समय पहले इस मामले में फैसला सुनाया था.
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तीस्ता सीतलवाड़ के खातों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के फ्रीज बैंक खातों को खोलने की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने तीस्ता को गुजरात सरकार को याचिका की कॉपी देने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
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गुलबर्ग नरसंहार केस : कोर्ट कॉपी में कहा गया- एहसान जाफरी ने की थी फायरिंग, इसके बाद हिंसा भड़की
2002 के गुलबर्ग सोसायटी मामले में सज़ा पर कोर्ट के फ़ैसले की कॉपी आ गई है। कोर्ट की कॉपी में कई ऐसे बातें सामने आई हैं जिससे इस मामले पर नई बहस छिड़ गई है।
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गुलबर्ग नरसंहार केस - 11 को उम्रकैद, एक को 10 साल, 12 को सात साल की कैद : ताजा अपडेट
वर्ष 2002 के गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार से जुड़े मामले में एसआईटी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को कुल 24 में से 11 दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है, जबकि एक दोषी को 10 साल और शेष 11 दोषियों को सात-सात कैद की सज़ा दी गई है।
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गुलबर्ग केस के फैसले पर जकिया ने कहा - कोर्ट ने मेरे साथ अन्याय किया, हाईकोर्ट जाऊंगी
एसआईटी की विशेष अदालत 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले के सभी 24 दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 12 को 7 साल और एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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गुलबर्ग सोसाइटी मामले में सजा का ऐलान अब 9 जून को
अहमदाबाद की एक विशेष सत्र अदालत ने 14 साल पुराने सनसनीखेज गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 24 लोगों की सजा का ऐलान सोमवार को टाल दिया। अब इस पर 9 जून को सजा सुनाई जाएगी।
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गुलबर्ग सोसायटी : खाली पड़े खंडहर, असुरक्षा की भावना से मुक्त नहीं हुए वाशिंदे
गुलबर्ग सोसायटी बर्बर हत्याकांड का फैसला आने के बावजूद इस बसाहट में जिंदगी नहीं लौट रही है। गुलबर्ग सोसायटी 28 फरवरी 2002 को हुए हत्याकांड के बाद से ही खंडहर बनी हुई है। सभी लोग यह सोसायटी छोड़कर अलग-अलग जगह रहने चले गए हैं।
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प्राइम टाइम इंट्रो : दंगों का सबक यही कि बड़े लोग बच जाते हैं या बचा लिए जाते हैं?
कई बार ये ख़्याल आता है कि किसी को मार देने वाली भीड़ कैसे बन जाती होगी, जो लोग ऐसी भीड़ में शामिल होते हैं, वो अचानक किसी को मारने के अभियान में कैसे शामिल हो जाते हैं। क्या सभी किसी पार्टी के होते होंगे, कोई हांक कर ले जाता होगा या ख़ुद ही शामिल हो जाते होंगे।
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गुलबर्ग सोसाइटी मामला : फिर से इंसाफ़ का सवाल राजनीति के आईने में देखा जाने लगा...
2002 के गुजरात दंगों ने पूरी राष्ट्रीय राजनीति को जैसे बांट दिया था। अब 14 साल बाद गुलबर्ग सोसायटी का फ़ैसला आया है तो फिर से इंसाफ़ का सवाल राजनीति के आईने में देखा जाने लगा है।
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कौन थे एहसान जाफरी और फेसबुक पर उनकी बेटी ने क्यों किया था पिता के साथ फोटो शेयर ...
2002 में गुजरात दंगों के दौरान हुए गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड मामले पर विशेष अदालत के फैसले ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी का नाम फिर सुर्खियों में ला दिया है।
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गुलबर्ग फैसले को चुनौती देने के लिए एसआईटी को गुजरात सरकार की मंजूरी का इंतजार
गुजरात हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में बरी किये जाने वालों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी को उच्च न्यायालय जाने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक अपनी अनुमति नहीं दी है. विशेष अदालत ने एक साल से ज्यादा समय पहले इस मामले में फैसला सुनाया था.
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तीस्ता सीतलवाड़ के खातों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के फ्रीज बैंक खातों को खोलने की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने तीस्ता को गुजरात सरकार को याचिका की कॉपी देने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
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2002 के गुलबर्ग सोसायटी मामले में सज़ा पर कोर्ट के फ़ैसले की कॉपी आ गई है। कोर्ट की कॉपी में कई ऐसे बातें सामने आई हैं जिससे इस मामले पर नई बहस छिड़ गई है।
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गुलबर्ग नरसंहार केस - 11 को उम्रकैद, एक को 10 साल, 12 को सात साल की कैद : ताजा अपडेट
वर्ष 2002 के गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार से जुड़े मामले में एसआईटी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को कुल 24 में से 11 दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है, जबकि एक दोषी को 10 साल और शेष 11 दोषियों को सात-सात कैद की सज़ा दी गई है।
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गुलबर्ग केस के फैसले पर जकिया ने कहा - कोर्ट ने मेरे साथ अन्याय किया, हाईकोर्ट जाऊंगी
एसआईटी की विशेष अदालत 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले के सभी 24 दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 12 को 7 साल और एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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गुलबर्ग सोसाइटी मामले में सजा का ऐलान अब 9 जून को
अहमदाबाद की एक विशेष सत्र अदालत ने 14 साल पुराने सनसनीखेज गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 24 लोगों की सजा का ऐलान सोमवार को टाल दिया। अब इस पर 9 जून को सजा सुनाई जाएगी।
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गुलबर्ग सोसायटी : खाली पड़े खंडहर, असुरक्षा की भावना से मुक्त नहीं हुए वाशिंदे
गुलबर्ग सोसायटी बर्बर हत्याकांड का फैसला आने के बावजूद इस बसाहट में जिंदगी नहीं लौट रही है। गुलबर्ग सोसायटी 28 फरवरी 2002 को हुए हत्याकांड के बाद से ही खंडहर बनी हुई है। सभी लोग यह सोसायटी छोड़कर अलग-अलग जगह रहने चले गए हैं।
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2002 में गुजरात दंगों के दौरान हुए गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड मामले पर विशेष अदालत के फैसले ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी का नाम फिर सुर्खियों में ला दिया है।
