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बिहार में अब सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला
बिहार में सरकारी डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे. नीतीश सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी डॉक्टरों के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है.
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इंडक्शन कुकर, हीटर का बंपर प्रोडक्शन, मिडिल-ईस्ट संकट के बीच सरकार का 'मास्टर प्लान', LPG की किल्लत से मिलेगी राहत
Middle East crisis: ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण गैस सप्लाई पर मंडराते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने इंडक्शन कुकर और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है. जानें क्या है सरकार का 'प्लान B'.
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आपके घर तक पहुंचेगा PNG कनेक्शन, देश भर में बिछेगी गैस पाइपलाइन! ये है सरकार का बड़ा प्लान
सरकार का तर्क है कि जिन शहरी और आवासीय क्षेत्रों में पाइपलाइन पहुंच सकती है, वहां PNG को अनिवार्य या सुलभ बनाया जाएगा, जबकि LPG सिलेंडरों को उन ग्रामीण इलाकों के लिए 'रिलीज' किया जाएगा जहां पाइपलाइन बिछाना फिलहाल संभव नहीं है.
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कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, 'भव्य' औद्योगिक योजना को मंजूरी, जानिए कैसे मिलेगा घरेलू इंडस्ट्री को फायदा
'भव्य' योजना केवल उद्योगों को जमीन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को हकीकत में बदलने की कोशिश है.
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सरचार्ज में छूट, मालिकाना हक, एक्सट्रा शुल्क से राहत... LPG-PNG के बाद बिजली के नियमों में 6 बड़े बदलाव, क्या पड़ेगा प्रभाव?
Electricity Rules Changes: सरकार ने अनुपालन (Compliance) को आसान बनाने के लिए कई प्रावधानों को सरल कर दिया है. सरचार्ज में छूट दी गई है और अतरिक्त शुल्क से भी राहत दी गई है. इस खबर में बदलावों के बारे में जानिए विस्तार से.
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SBI Vaccancy 2026 : SBI ने 2026 के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 116 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन की आखिरी तारीख 15 मार्च 2026 है. बिना परीक्षा सिर्फ इंटरव्यू से होगा सेलेक्शन.
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मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री होंगे युमनाम खेमचंद सिंह, एक साल बाद हटेगा राष्ट्रपति शासन
मणिपुर के सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है. राज्य के अगल मुख्यमंत्री के लिए युमनाम खेमचंद सिंह को चुन लिया गया है. मंगलवार को उन्हें विधायक दल के नेता चुना गया. जल्द ही उनके नेतृत्व में मणिपुर में नई सरकार का गठन होगा.
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HP School Annual Function Deadline Extended: शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक बार की छूट है और इसके बाद किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलेगी. जिन स्कूलों ने नवंबर तक कार्यक्रम नहीं किए, उन्हें 15 जनवरी 2026 तक देरी का ठोस कारण बताते हुए रिपोर्ट सौंपनी होगी.
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