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ममता के राज में राज्यपाल भी सुरक्षित नहीं: गवर्नर को बम से उड़ाने की धमकी, अमित मालवीय ने सीएम को बताया 'आपदा'
कल पश्चिम बंगाल के गर्वनर सीवी आनंद बोस को 'उड़ा देंगे' लिखा हुआ एक धमकी भरा ईमेल मिला. इस ईमेल के बाद राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस मामले पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा, 'ममता बनर्जी के शासन में आपका स्वागत है, जहां राज्यपाल भी सुरक्षित नहीं हैं. पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है.
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बम से उड़ा देंगे... पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जान से मारने की धमकी, पुलिस हाई अलर्ट पर
अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रहे हैं. बोस को जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और अब उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 60-70 केंद्रीय पुलिस कर्मी तैनात हैं.
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दिल्ली विधानसभा: शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रदूषण के मुद्दे पर AAP विधायकों का प्रदर्शन, 4 निलंबित
दिल्ली विधानसभा में मास्क पहनकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया. इसके बाद शीतकालीन सत्र से पार्टी के चार विधायकों कुलदीप कुमार, संजीव झा, सोम दत्त और जरनैल सिंह को निलंबित कर दिया है.
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CG Lok Bhawan Order: लोकभवन के आदेश पर सियासत; कांग्रेस ने कहा- क्या राज्यपाल और सरकार में है तकरार?
Chhattisgarh Lok Bhawan Order: छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से ही रमेन डेका का एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. केंद्र में सत्ताधारी दल के विपरीत अलग राजनीतिक दल की सत्ता वाले राज्यों में राज्यपाल की अति सक्रियता तो पहले भी देखने को मिली है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केंद्र की तरह ही बीजेपी की सत्ता होने के बाद भी वर्तमान राज्यपाल रमेन डेका की सक्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है.
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महाराणा प्रताप के अपमान का मामला: पंजाब के राज्यपाल को मिली धमकी
इस पोस्ट को डॉ. राज शेखावत नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पोस्ट कहां से किया गया है.
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LG ने दिल्ली के प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को ठहराया जिम्मेवार, AAP का पलटवार
आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि जब दिल्ली में बीजेपी की निगरानी वाली सरकार है और केंद्र में उनकी अपनी सत्ता है, तो फिर दिल्ली के हालातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर सवाल पूछना है तो मौजूदा व्यवस्था से पूछिए कि दिल्ली क्यों इस हाल में है.
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हिटलर की रिहाई से लेकर वोटिंग की उम्र घटने तक, 20 दिसंबर की वो 10 बड़ी घटनाएं जिन्होंने दुनिया बदल दी
December 20 History: इतिहास के पन्नों में 20 दिसंबर की तारीख कई युगांतरकारी घटनाओं की गवाह रही है.
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'ये राष्ट्रीय शर्म की तरह है,' कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुए बवाल पर NDTV से बोले राज्यपाल
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने एनडीटीवी से कहा कि इस मामले में ममता सरकार के खेल मंत्री पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर चाहते हैं और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए ज़िम्मेदार सभी राज्य सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारीयों के खिलाफ सख्त कार्यवाई करना बेहद ज़रूरी है.
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RBI आज करेगा बड़ा ऐलान: क्या रेपो रेट में होगी कटौती? क्या घट जाएगी आपके होम लोन की EMI
RBI Repo Rate: आज का RBI का ऐलान इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इसका सीधा असर आपकी EMI, होम लोन की ब्याज दर, पर्सनल लोन और कार लोन तक पर पड़ेगा. इसके साथ ही शेयर मार्केट का सेंटीमेंट और रियल एस्टेट की डिमांड भी इसी फैसले से तय होती है. अगर आरबीआई दरों में कटौती करता है, तो लाखों परिवारों को EMI में राहत मिल सकती है और जेब पर बोझ कम हो सकता है.
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दहेज के लिए पीटा, छत से फेंका... कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पोते की पत्नी के गंभीर आरोप
दिव्या का दावा है कि जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि उसका पति शराब और ड्रग्स का आदी है और उसके दूसरी महिलाओं के साथ संबंध हैं. उसने आरोप लगाया कि उसे शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और दहेज की रकम की मांग करते हुए बार-बार ताने दिए जाते थे.
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बदल गया महाराष्ट्र राजभवन का नाम, अब कहलाएगा 'महाराष्ट्र लोकभवन'
भारत में 1 दिसंबर 2025 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि इस दिन देशभर में सभी राज्यों के राजभवन के नामों को बदल दिया गया. अब विभिन्न राज्यों के राजभवन को लोकभवन नाम दिया गया है.
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'बाबरी मस्जिद' पर TMC विधायक के बयान से बंगाल में सियासी तूफान, राज्यपाल ने दिया अल्टीमेटम
टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि वे 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की आधारशिला रखेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें देश-विदेश से आर्थिक मदद के प्रस्ताव मिले हैं, यहां तक कि सऊदी अरब से भी.
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सिर्फ 3 विकल्प... विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी राय
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
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गवर्नर द्वारा बिलों को मंजूरी देने के लिए टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
SC ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर कहा कि राज्यपाल किसी बिल को बिना निर्णय के लंबित नहीं रख सकते. ऐसा करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है.
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विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती: SC
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती.
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ममता के राज में राज्यपाल भी सुरक्षित नहीं: गवर्नर को बम से उड़ाने की धमकी, अमित मालवीय ने सीएम को बताया 'आपदा'
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अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रहे हैं. बोस को जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और अब उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 60-70 केंद्रीय पुलिस कर्मी तैनात हैं.
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दिल्ली विधानसभा: शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रदूषण के मुद्दे पर AAP विधायकों का प्रदर्शन, 4 निलंबित
दिल्ली विधानसभा में मास्क पहनकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया. इसके बाद शीतकालीन सत्र से पार्टी के चार विधायकों कुलदीप कुमार, संजीव झा, सोम दत्त और जरनैल सिंह को निलंबित कर दिया है.
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महाराणा प्रताप के अपमान का मामला: पंजाब के राज्यपाल को मिली धमकी
इस पोस्ट को डॉ. राज शेखावत नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पोस्ट कहां से किया गया है.
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हिटलर की रिहाई से लेकर वोटिंग की उम्र घटने तक, 20 दिसंबर की वो 10 बड़ी घटनाएं जिन्होंने दुनिया बदल दी
December 20 History: इतिहास के पन्नों में 20 दिसंबर की तारीख कई युगांतरकारी घटनाओं की गवाह रही है.
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'ये राष्ट्रीय शर्म की तरह है,' कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुए बवाल पर NDTV से बोले राज्यपाल
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने एनडीटीवी से कहा कि इस मामले में ममता सरकार के खेल मंत्री पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर चाहते हैं और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए ज़िम्मेदार सभी राज्य सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारीयों के खिलाफ सख्त कार्यवाई करना बेहद ज़रूरी है.
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RBI आज करेगा बड़ा ऐलान: क्या रेपो रेट में होगी कटौती? क्या घट जाएगी आपके होम लोन की EMI
RBI Repo Rate: आज का RBI का ऐलान इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इसका सीधा असर आपकी EMI, होम लोन की ब्याज दर, पर्सनल लोन और कार लोन तक पर पड़ेगा. इसके साथ ही शेयर मार्केट का सेंटीमेंट और रियल एस्टेट की डिमांड भी इसी फैसले से तय होती है. अगर आरबीआई दरों में कटौती करता है, तो लाखों परिवारों को EMI में राहत मिल सकती है और जेब पर बोझ कम हो सकता है.
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दहेज के लिए पीटा, छत से फेंका... कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पोते की पत्नी के गंभीर आरोप
दिव्या का दावा है कि जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि उसका पति शराब और ड्रग्स का आदी है और उसके दूसरी महिलाओं के साथ संबंध हैं. उसने आरोप लगाया कि उसे शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और दहेज की रकम की मांग करते हुए बार-बार ताने दिए जाते थे.
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बदल गया महाराष्ट्र राजभवन का नाम, अब कहलाएगा 'महाराष्ट्र लोकभवन'
भारत में 1 दिसंबर 2025 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि इस दिन देशभर में सभी राज्यों के राजभवन के नामों को बदल दिया गया. अब विभिन्न राज्यों के राजभवन को लोकभवन नाम दिया गया है.
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'बाबरी मस्जिद' पर TMC विधायक के बयान से बंगाल में सियासी तूफान, राज्यपाल ने दिया अल्टीमेटम
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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
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गवर्नर द्वारा बिलों को मंजूरी देने के लिए टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
SC ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर कहा कि राज्यपाल किसी बिल को बिना निर्णय के लंबित नहीं रख सकते. ऐसा करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है.
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विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती: SC
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती.
