Government Committee

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  78 साल में 30% घटी हिन्दुओं की आबादी...संभल मामले में जांच कमेटी की चौंकाने वाली रिपोर्ट

  Sambhal Violence Report: यह रिपोर्ट पहले राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश की जाएगी. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इसे सदन में रखा जाएगा.

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  किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह

  अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.

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  दिल्‍ली में जल्द बदलेंगे सर्किल रेट, सीएम रेखा गुप्‍ता ने अधिकारियों को मीटिंग में दिया बड़ा आदेश

  मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने दिल्‍ली में सर्किल रेट को रिवाइज करने का निर्देश दिया है. इसके लिए डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा. समिति सर्किल रेट के बदलाव को लेकर विस्तृत रिपोर्ट देगी.

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  महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता खत्म, 5वीं तक हिन्दी पढ़ाने के फैसले पर लगी रोक

  महाराष्‍ट्र सरकार ने स्‍कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को खत्‍म कर दिया है. पांचवीं तक हिंदी पढ़ाने के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है. 

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  कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बंद करना चाहती है नौ विश्वविद्यालय, बीजेपी इसलिए कर रही है विरोध

  कर्नाटक कैबिनेट की एक सब कमेटी ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए प्रदेश के नौ विश्वविद्यालयों को बंद करने की सिफारिश की है. कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है.मुख्य विपक्षी बीजेपी और दक्षिणपंथी छात्र संगठनों का कहना है कि इससे राज्य की उच्च शिक्षा प्रभावित होगी.

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  सरकार संसद के इसी सत्र में पेश कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव

  'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी BJP ने इसका जिक्र किया था. BJP ने वादा किया था कि कोविंद कमिटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा.

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  CBSE कक्षा 9वीं, 10वीं के छात्र, स्टैंडर्ड और एडवांस्ड साइंस और सोशल साइंस में विकल्प चुन सकेंगे

  CBSE Board: सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र सीबीएसई कक्षा 10वीं के छात्रों की तरह अपने सोशल साइंस और साइंस के एडवांस्ड और स्टैंडर्ड में एक विकल्प कर चुनाव कर सकते हैं. सीबीएसई की शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कर सकता है लागू.

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  Explainer: हिंसा की आग में फिर से क्यों धधकने लगा मणिपुर? केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी

  मणिपुर (Manipur) पिछले दो दिनों से फिर से अशांत हो गया है. घाटी में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं. भीड़ ने कई मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमले किए. अब इंफाल घाटी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है क्योंकि नागरिक समाज समूहों ने केंद्र और राज्य सरकार को हथियारबंद समूहों के खिलाफ "निर्णायक कार्रवाई" करने या जनता के गुस्से का सामना करने की चेतावनी दी है.

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  दिल्‍ली एंटी डस्‍ट अभियान : मंत्री गोपाल राय के औचक निरीक्षण में मिली अनियमितताएं, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जुर्माना लगाने का आदेश

  दिल्‍ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने एंटी डस्‍ट अभियान (Anti Dust Campaign) के तहत अनियमितताएं पाए जाने पर एक कंस्‍ट्रक्‍शन कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.

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  MCD की स्टैंडिंग कमेटी में AAP से आगे निकली BJP, 18वीं सीट पर सुंदर सिंह तंवर जीते

  MCD के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया. यानी स्टैंडिंग कमेटी के इस सीट पर चुनाव बगैर AAP और कांग्रेस पार्षदों के ही कराया गया. BJP के पार्षदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया था.

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  मोदी सरकार क्यों चाहती है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'? ये कितना प्रैक्टिकल? एक साथ चुनाव में क्या हैं चुनौतियां

  एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.

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  वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?

  BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब

  One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.

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  सामंथा रुथ प्रभु ने तेलंगाना सरकार से किया आग्रह, यौन उत्पीड़न पर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित करने की कही बात 

  मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है. जहां हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दिग्गज एक्टर्स और डायरेक्टर्स का नाम सामने आ रहा है तो वहीं अब एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु, जो इन दिनों बॉलीवुड मूवीज में भी अपनी पहचान बनाती हुई नजर आ रही हैं.

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  वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए JPC गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई

  वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर 31 सदस्‍यों की JPC का गठन किया गया है, जिसमें से 21 सदस्‍य लोकसभा से और 10 सदस्‍य राज्‍यसभा से होंगे.