Good And Services Tax

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  GST कलेक्शन में जबरदस्त उछाल, मार्च में 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंचा

  GST Collections for March 2025: मार्च में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू (GST Revenue) में केंद्रीय जीएसटी से 38,100 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 49,900 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 95,900 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस से 12,300 करोड़ रुपए शामिल थे.

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  GST On Gift voucher: क्या प्रीपेड गिफ्ट वाउचर और कार्ड पर भी लगेगा GST? दूर करें सारा कन्फ्यूजन

  Gift voucher GST: CBIC ने एक अहम आदेश जारी किया है, जिसमें यह साफ किया गया है कि गिफ्ट कार्ड्स और वाउचर, चाहे वह ट्रेडिंग मार्जिन्स वाले हों या किसी और टाइप के, वह गुड्स या सर्विसेज कैटेगरी के तहत नहीं आएंगे. इसका मतलब है कि इन पर अब GST (Goods and Services Tax) नहीं लगेगा.

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  49 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ GST काउंसिल की कार्रवाई पर SC ने लगाई रोक

  1 अक्टूबर 2023 को GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग दांव के पूरे अंकित मूल्य (Face Value) पर 28% टैक्स लगाया था. इसने 6 महीने बाद लेवी की समीक्षा करने का वादा किया था. हालांकि, गेमिंग इंडस्ट्री दांव के अंकित मूल्य के बजाय ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर टैक्स का कैल्कुलेशन करने की वकालत कर रहा है.

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  GST क्या है और किन लोगों को करवाना पड़ता है GST रजिस्ट्रेशन? जानें हर डिटेल

  GST एक्ट Goods and Services Tax Act 2017 में लागू किया गया था. कई इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स आदि की जगह अब सिर्फ GST लगाया जाता है.

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  सरकार बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध: मनसुख मांडविया

  केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं की मदद से बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. बुधवार को "बीड़ी श्रमिकों की आजीविका को संरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता" (The Need to Preserve, Protect, and Promote Beedi Workers' Livelihood) शीर्षक की पुस्तक के विमोचन के मौके पर मांडविया ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार का मंत्र "सबका साथ, सबका विकास" है. उन्होंने कहा कि गरीब लोगों, किसानों और मजदूरों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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  CGST दिल्ली ने 1285 करोड़ के फ्रॉड का किया भंडाफोड़, 2.05 करोड़ कैश बरामद

  सीजीएसटी की छापेमारी में दिल्‍ली में 1285 करोड़ के फ्रॉड का पता चला है. साथ ही 2.05 करोड़ की नकदी बरामद की गई है. वहीं आरोपियों के हवाला लिंक भी सामने आए हैं.

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  सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति

  54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.

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  जून महीने में GST कलेक्शन 8% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

  Gst Collection in India: बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं. मोदी 1.0 सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था.

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  GST लागू होने से आम लोगों को बड़ा फायदा...आटा, LPG चूल्हे समेत इन चीजों की कीमतों में आई गिरावट: CBIC

  GST Benefits: सीबीआईसी द्वारा आंकड़ों में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पंखा, वाटर कूलर और फर्नीचर पर जीएसटी लागू होने से पहले 31.3 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है.

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  पिछले 7 साल में GST से देश के गरीबों और आम आदमी को हुआ कितना फायदा? PM मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी

  Benefits of GST In India: पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी के जरिए सुधार हमारे लिए 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है. हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे भी इन सुधारों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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  GST कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी, जनवरी में 10.4% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये के पार

  GST collection in January 2024: चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के दौरान कुल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन (Gross GST Collection) एक साल पहले के 14.96 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 16.69 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

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  ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स एक अक्टूबर से होगा लागू : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया जबकि गोवा और सिक्कम चाहते थे कि कर गेम के सकल राजस्व (जीजीआर) पर लगाया जाए न कि दांव पर लगी पूरी राशि पर लगे.

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  अब GST से जुड़े मामलों में ED सीधा दे सकेगी दखल, व्यापारियों के संगठन ने फैसले पर जताई चिंता

  सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि टैक्स से जुड़े मामलों में ED सीधा दखल दे सकेगी. इसको लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ED के दुरूपयोग की संभावना को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है.

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  जीएसटी ने खपत को बढ़ाया, परिवारों का मासिक बिल भी हुआ कम : सरकार

  सरकार ने कहा कि छह साल पहले लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ने न केवल नागरिकों पर कर का बोझ कम करने में मदद की है, बल्कि देश में खपत को गति भी दी है. कुल मिलाकर इससे परिवारों को मासिक बिल कम करने में मदद मिली है. सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले और बाद में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों की तुलना करते हुए यह बात कही है. उसने यह भी कहा कि जीएसटी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से लेकर निवेश को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक रहा है.

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  GST नेटवर्क ने टैक्सपेयर्स को अंतिम समय में रिटर्न भरने के दौरान असुविधा से बचने के लिए दिया ये सुझाव

  जीएसटीएन ने आगे कहा कि 'शून्य' रिटर्न वाले टैक्सपेयर्सइसे पहले दाखिल कर सकते हैं और उन्हें जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए.