Food Security India
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दाल-चावल की कमी नहीं, फिर भी भारत कुपोषित क्यों? थिंक टैंक की रिपोर्ट ने बताई पूरी सच्चाई
- Wednesday January 21, 2026
- Written by: अवधेश पैन्यूली
India Malnutrition Paradox: दाल-चावल से पेट भर रहा है, इसके बावजूद बच्चों में एनीमिया, महिलाओं में कमजोरी और युवाओं में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं. आखिर इसकी वजह क्या है?
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डियर ट्रंप! कई देशों का पेट भरता है भारतीय चावल, इसके बिना बेस्वाद हो जाएगी अमेरिका की बिरयानी
- Tuesday December 9, 2025
- Written by: निलेश कुमार
भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने की चेतावनी के पीछे ट्रंप अमेरिकी किसानों का हित दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारतीय चावल के बिना रह सकता है.
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World Food Day: भारत में हर दिन बर्बाद होता है इतना खाना, जानें घर में खाना बचाने के आसान उपाय
- Wednesday October 15, 2025
- Written by: अवधेश पैन्यूली
World Food Day: भारत 2025 में दुनिया के उन शीर्ष 10 देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा खाना बर्बाद होता है. वहीं, UNEP की Food Waste Index Report 2024 बताती है कि भारत में प्रति व्यक्ति हर साल औसतन 55 किलोग्राम खाना बर्बाद होता है.
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हेल्दी खाने का मतलब ये नहीं कि जी भर के खा लो! शेफ कुणाल कपूर ने बताई असली बात
- Sunday September 28, 2025
- Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
क्या आपको लगता है कि हेल्दी खाना जितना मर्जी खा सकते हैं? मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने World Food India में बताया कि कैसे ज्यादा हेल्दी खाना भी नुकसान पहुंचा सकता है. जानिए क्या है उनकी बिरयानी स्टोरी और क्यों जरूरी है बैलेंस डाइट.
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खाद्य सुरक्षा मानकों की मजबूती पर जोर, गुमराह करने वाली लेबलिंग-विज्ञापनों पर नकेल कसने की तैयारी
- Thursday June 19, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: श्वेता गुप्ता
फूड रेगुलेटर FSSAI ने हाल ही में 30 मई को फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी FBOs को खाद्य लेबलिंग में "100%" शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उपभोक्ताओं को गुमराह करने की कोशिशों पर चिंता जताई गई थी.
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‘ग्लोबल साउथ’ खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा : प्रधानमंत्री मोदी
- Saturday August 17, 2024
- Reported by: कादम्बिनी शर्मा, Edited by: तिलकराज
प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ’ सम्मेलन में कहा कि आपके सुझावों में हमारी व्यापक भागीदारी का प्रतिबिंब हैं. आज की हमारी चर्चा से आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तैयार हुआ है. मुझे विश्वास है कि इससे हमारे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गति मिलेगी.
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यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में योगदान दे सकता है भारत: कीव में अमेरिकी राजदूत
- Thursday July 6, 2023
- Reported by: भाषा
यूक्रेन में अमेरिका की राजदूत ब्रिजेट ए ब्रिंक ने बुधवार को कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर बढ़ते कद और जी-20 की मौजूदा अध्यक्षता के साथ यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में अहम योगदान दे सकता है. कुछ भारतीय पत्रकारों के लिए एक विशेष ऑनलाइन ब्रीफिंग में ब्रिंक ने कहा कि विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत का नेतृत्व अहम है तथा ‘ग्लोबल साउथ’ पर युद्ध के विपरीत प्रभाव को लेकर नई दिल्ली की बढ़ती चिंता इस बात की ज़मीन तैयार करती है कि वह संकट को कम करने में भूमिका निभा सकती है.
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मोटा अनाज खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में कर सकता है मदद : पीएम मोदी
- Saturday March 18, 2023
- Reported by: भाषा
पीएम मोदी ने ‘वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन’ के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए यह बड़े सम्मान की बात है कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष’ घोषित किया.
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Cyber Safe-Tea: जोमैटो और गूगल को आखिर क्यों पड़ी साइबर 'सेफ-टी' की जरूरत? यहां देखें क्या है माजरा...
- Wednesday February 8, 2023
- Translated by: Aradhana Singh
Cyber Safe-Tea: इंस्टाग्राम पर ज़ोमैटो और गूगल इंडिया द्वारा साझा किया गया एक वीडियो, एक व्यक्ति को "सेफ-टी" फार्मूला का उपयोग करके एक मजबूत पासवर्ड के साथ दिखाया गया है.
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गरीबों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन देगी मोदी सरकार, 81.3 करोड़ लोगों को होगा फायदा
- Friday December 23, 2022
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अंजलि कर्मकार
National Food Security Act: केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री गोयल ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल तीन रुपये प्रति किलो, गेंहू दो रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलो की दर से देती है. सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा. इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
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"सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी" : गहलोत ने SC की टिप्पणी का किया स्वागत
- Friday December 9, 2022
- Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश में 10 सितंबर 2013 को यूपीए सरकार के दौरान लागू हुआ था. इसका उद्देश्य लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित कराना है, ताकि लोगों खाद्य और पोषण सुरक्षा दी जा सके.
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खाद्य सुरक्षा, मुफ्त राशन योजना की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त अनाज भंडार : सरकार
- Friday September 30, 2022
- Reported by: भाषा
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा, (Food Security) मुफ्त राशन योजना पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में 4.4 करोड़ टन का पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है.
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PM मोदी ने कहा कि 'आई2यू2' समूह वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच व्यावहारिक सहयोग का एक अच्छा मॉडल है
- Thursday July 14, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
‘‘आई2यू2’’ से तात्पर्य ‘इंडिया, इज़राइल, अमेरिका (यूएसए) और यूएई’ है. इस समूह की परिकल्पना 18 अक्तूबर 2021 को चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी. इसमें से प्रत्येक देश सहयोग के संभावित क्षेत्रों को लेकर नियमित रूप से ‘शेरपा’ स्तरीय चर्चा करते रहे हैं.
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Ukraine War के बाद खाद्य सुरक्षा संभालेंगे भारत, अमेरिका, इज़रायल और UAE, हुआ I2U2 से ऐलान
- Thursday July 14, 2022
- Edited by: वर्तिका
I2U2 के इस पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी (Modi) के अलावा अमेरिका (US) के राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) , इजराइल (Israel) के प्रधानमंत्री यायर लापिड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान (Bin Zayed Al Nahyan) ने भी हिस्सा लिया.
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जिनेवा में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और कोविड-19 के मुद्दों पर भारत ने अपनाया कड़ा रुख
- Monday June 13, 2022
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) की 12वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस (12th Ministerial Conference) में इस बार कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य सामग्री की उपलब्धता में कमी और उनकी बढ़ती कीमतों को लेकर बढ़ती चिंता पर मंथन चल रहा है. भारत के लिए इस बार सबसे अहम मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भारत के खाद्यान्न खरीद कार्यक्रम के प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है. भारत खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (Public Stockholding) के मुद्दे का स्थायी समाधान चाहता है.
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दाल-चावल की कमी नहीं, फिर भी भारत कुपोषित क्यों? थिंक टैंक की रिपोर्ट ने बताई पूरी सच्चाई
- Wednesday January 21, 2026
- Written by: अवधेश पैन्यूली
India Malnutrition Paradox: दाल-चावल से पेट भर रहा है, इसके बावजूद बच्चों में एनीमिया, महिलाओं में कमजोरी और युवाओं में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं. आखिर इसकी वजह क्या है?
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डियर ट्रंप! कई देशों का पेट भरता है भारतीय चावल, इसके बिना बेस्वाद हो जाएगी अमेरिका की बिरयानी
- Tuesday December 9, 2025
- Written by: निलेश कुमार
भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने की चेतावनी के पीछे ट्रंप अमेरिकी किसानों का हित दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारतीय चावल के बिना रह सकता है.
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World Food Day: भारत में हर दिन बर्बाद होता है इतना खाना, जानें घर में खाना बचाने के आसान उपाय
- Wednesday October 15, 2025
- Written by: अवधेश पैन्यूली
World Food Day: भारत 2025 में दुनिया के उन शीर्ष 10 देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा खाना बर्बाद होता है. वहीं, UNEP की Food Waste Index Report 2024 बताती है कि भारत में प्रति व्यक्ति हर साल औसतन 55 किलोग्राम खाना बर्बाद होता है.
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हेल्दी खाने का मतलब ये नहीं कि जी भर के खा लो! शेफ कुणाल कपूर ने बताई असली बात
- Sunday September 28, 2025
- Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
क्या आपको लगता है कि हेल्दी खाना जितना मर्जी खा सकते हैं? मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने World Food India में बताया कि कैसे ज्यादा हेल्दी खाना भी नुकसान पहुंचा सकता है. जानिए क्या है उनकी बिरयानी स्टोरी और क्यों जरूरी है बैलेंस डाइट.
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खाद्य सुरक्षा मानकों की मजबूती पर जोर, गुमराह करने वाली लेबलिंग-विज्ञापनों पर नकेल कसने की तैयारी
- Thursday June 19, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: श्वेता गुप्ता
फूड रेगुलेटर FSSAI ने हाल ही में 30 मई को फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी FBOs को खाद्य लेबलिंग में "100%" शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उपभोक्ताओं को गुमराह करने की कोशिशों पर चिंता जताई गई थी.
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‘ग्लोबल साउथ’ खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा : प्रधानमंत्री मोदी
- Saturday August 17, 2024
- Reported by: कादम्बिनी शर्मा, Edited by: तिलकराज
प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ’ सम्मेलन में कहा कि आपके सुझावों में हमारी व्यापक भागीदारी का प्रतिबिंब हैं. आज की हमारी चर्चा से आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तैयार हुआ है. मुझे विश्वास है कि इससे हमारे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गति मिलेगी.
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यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में योगदान दे सकता है भारत: कीव में अमेरिकी राजदूत
- Thursday July 6, 2023
- Reported by: भाषा
यूक्रेन में अमेरिका की राजदूत ब्रिजेट ए ब्रिंक ने बुधवार को कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर बढ़ते कद और जी-20 की मौजूदा अध्यक्षता के साथ यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में अहम योगदान दे सकता है. कुछ भारतीय पत्रकारों के लिए एक विशेष ऑनलाइन ब्रीफिंग में ब्रिंक ने कहा कि विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत का नेतृत्व अहम है तथा ‘ग्लोबल साउथ’ पर युद्ध के विपरीत प्रभाव को लेकर नई दिल्ली की बढ़ती चिंता इस बात की ज़मीन तैयार करती है कि वह संकट को कम करने में भूमिका निभा सकती है.
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मोटा अनाज खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में कर सकता है मदद : पीएम मोदी
- Saturday March 18, 2023
- Reported by: भाषा
पीएम मोदी ने ‘वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन’ के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए यह बड़े सम्मान की बात है कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष’ घोषित किया.
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Cyber Safe-Tea: जोमैटो और गूगल को आखिर क्यों पड़ी साइबर 'सेफ-टी' की जरूरत? यहां देखें क्या है माजरा...
- Wednesday February 8, 2023
- Translated by: Aradhana Singh
Cyber Safe-Tea: इंस्टाग्राम पर ज़ोमैटो और गूगल इंडिया द्वारा साझा किया गया एक वीडियो, एक व्यक्ति को "सेफ-टी" फार्मूला का उपयोग करके एक मजबूत पासवर्ड के साथ दिखाया गया है.
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गरीबों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन देगी मोदी सरकार, 81.3 करोड़ लोगों को होगा फायदा
- Friday December 23, 2022
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अंजलि कर्मकार
National Food Security Act: केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री गोयल ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल तीन रुपये प्रति किलो, गेंहू दो रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलो की दर से देती है. सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा. इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
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"सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी" : गहलोत ने SC की टिप्पणी का किया स्वागत
- Friday December 9, 2022
- Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश में 10 सितंबर 2013 को यूपीए सरकार के दौरान लागू हुआ था. इसका उद्देश्य लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित कराना है, ताकि लोगों खाद्य और पोषण सुरक्षा दी जा सके.
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खाद्य सुरक्षा, मुफ्त राशन योजना की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त अनाज भंडार : सरकार
- Friday September 30, 2022
- Reported by: भाषा
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा, (Food Security) मुफ्त राशन योजना पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में 4.4 करोड़ टन का पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है.
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PM मोदी ने कहा कि 'आई2यू2' समूह वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच व्यावहारिक सहयोग का एक अच्छा मॉडल है
- Thursday July 14, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
‘‘आई2यू2’’ से तात्पर्य ‘इंडिया, इज़राइल, अमेरिका (यूएसए) और यूएई’ है. इस समूह की परिकल्पना 18 अक्तूबर 2021 को चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी. इसमें से प्रत्येक देश सहयोग के संभावित क्षेत्रों को लेकर नियमित रूप से ‘शेरपा’ स्तरीय चर्चा करते रहे हैं.
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Ukraine War के बाद खाद्य सुरक्षा संभालेंगे भारत, अमेरिका, इज़रायल और UAE, हुआ I2U2 से ऐलान
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- Edited by: वर्तिका
I2U2 के इस पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी (Modi) के अलावा अमेरिका (US) के राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) , इजराइल (Israel) के प्रधानमंत्री यायर लापिड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान (Bin Zayed Al Nahyan) ने भी हिस्सा लिया.
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जिनेवा में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और कोविड-19 के मुद्दों पर भारत ने अपनाया कड़ा रुख
- Monday June 13, 2022
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) की 12वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस (12th Ministerial Conference) में इस बार कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य सामग्री की उपलब्धता में कमी और उनकी बढ़ती कीमतों को लेकर बढ़ती चिंता पर मंथन चल रहा है. भारत के लिए इस बार सबसे अहम मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भारत के खाद्यान्न खरीद कार्यक्रम के प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है. भारत खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (Public Stockholding) के मुद्दे का स्थायी समाधान चाहता है.
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