Financial Institutions

• 

  GATE 2024 स्कोर से पूरा होगा IIT में पढ़ने का सपना, आईआईटी मद्रास, बॉम्बे सहित इन संस्थानों में मिलेगा दाखिला 

  GATE 2024 Result: गेट परीक्षा पास कर छात्र आईआईटी (IIT) में पढ़ने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं. गेट स्कोर के जरिए न सिर्फ देश के टॉप आईआईटी बल्कि एनआईटी में दाखिला मिलता है. 

• 

  IIT कानपुर ने शुरू किए तीन ई-मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई

  भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IIT Kanpur) जल्द ही तीन ई-मास्टर डिग्री कोर्स शुरू करने जा रहा है. इन ई-कोर्सों में एडमिशन पाने के लिए गेट स्कोर की जरूरत नहीं है. एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं.

• 

  वित्त मंत्री मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ करेंगी मुलाकात

  केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के चेयरमैन, वित्त राज्य मंत्री, वित्तीय सेवा सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे.

• 

  बैंकों ने पिछले पांच साल में 10 लाख करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे खाते में डाला

  वित्त राज्यमंत्री भागवत के कराड (Bhagwat K Karad) ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वित्तवर्ष 2021-22 के दौरान, बट्टेखाते में डाली जाने वाली राशि इससे पिछले वित्तवर्ष के 2,02,781 करोड़ रुपये की तुलना में घटकर 1,57,096 करोड़ रुपये रह गई.

• 

  सरकार से 15 लाख रुपये तक का इनाम पाने का मौका! बस बताइए इस नए संस्थान का नाम, लोगो और टैगलाइन

  वित्त मंत्रालय ने नये विकास वित्त संस्थान के लिये नाम, ‘टैगलाइन’ और ‘लोगो’ के लिए जनता से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं. इसके लिये प्रत्येक श्रेणी में चुनी गयी प्रविष्टियों को 5-5 लाख रुपये तक के कैश प्राइज दिये जाएंगे.

• 

  केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने NFRA बनाने की मंजूरी दी, संस्थानों में ऑडिटरों की जवाबदेही होगी तय

  12 हजार करोड़ से भी ज्यादा के इस घोटाले के दायरे और उसके तौर तरीके ने देश के बड़े सरकारी बैंकों की आंतरिक ऑडिटिंग की प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े किए हैं. क घोटाले के आरोपियों पर नकेल कसने की प्रक्रिया तेज़ हो रही है.

• 

  विश्व बैंक पाकिस्तान को देगा 50 करोड़ डॉलर का लोन

  विश्व बैंक ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है ताकि बिजली की भारी कटौती से जूझ रहे देश में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार किया जा सके।