Finance Minister Nirmala Sitaraman
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वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बेरोजगारी पर एक शब्द भी नहीं बोला : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘भारत की जनता जिन दो सबसे बड़ी मुसीबतों का सामना कर रही है, वो है बेरोजगारी और महंगाई. केंद्र सरकार के बजट में इन दोनों मुसीबतों से निपटने के क्या उपाय हुए?’’
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Budget 2024: वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, '' और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलेगी सरकार, जल्द ही समिति का करेगी गठन''
Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitaraman) ने आज ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की योजना मौजूदा अस्पताल अवसंरचना का इस्तेमाल करते हुए और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने की है और इस विषय पर अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा.
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वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान : सीतारमण
Interim Budget 2024: केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर, 2023 के अंत में 9.82 लाख करोड़ रुपये या वार्षिक बजट लक्ष्य के 55 प्रतिशत पर पहुंच गया है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 59.8 प्रतिशत था.
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पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली: सीतारमण
Budget 2024 : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रही हैं. ये एक अंतरिम बजट है. जिसे अगले कुछ महीनों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है.
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"22 देश भारत से रुपये में व्यापार करने को तैयार": जी20 की कामयाबी पर वित्त मंत्री की 10 बड़ी बातें
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी और भारत की अर्थव्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों पर एनडीटीवी से खास बातचीत में खुलकर अपनी बात रखी.
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Budget 2023: बजट में निर्मला सीतारमण ने कही सप्तर्षि की अवधारणा की बात, क्या है ये समझें यहां
Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है.
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पेटेंट को मंजूरी देने का समय कम करने का प्रयास कर रही केंद्र सरकार: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2016 में पेटेंट को मंजूरी देने का समय 72 महीने था. दिसंबर 2020 तक के जो आखिरी आंकड़े मेरे पास हैं, उनके अनुसार मंजूरी का समय घटकर 12 महीने हो गया है, कुछ मामलों में यह 24 महीने है. हम इसे और कम करने की कोशिश कर रहे हैं.”
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बंगाल में पनीर पर 5% GST के वित्त मंत्री के बयान के बाद TMC ने किया राज्यसभा से वॉकआउट
मॉनसून सत्र के दौरान लगातार 11 दिन तक हंगामा और सांसदों के निलंबन के बाद मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर पहले करीब 6 घंटे तक चर्चा चली. विपक्ष ने सरकार की नीतियों को महंगाई के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जबकि वित्त मंत्री ने दावा किया कि सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई (Inflation) नियंत्रित हो रही है.
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GST COUNCIL MEETING: पनीर, मीट, पापड़ औऱ होंगे महंगे....लिस्ट में औऱ क्या क्या शामिल है जानने के लिए पढ़ें
प्री-पैकेज्ड लेबल वाले कृषि उत्पादों जैसे पनीर, लस्सी, छाछ, पैकेज्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस और मछली (फ्रोजन को छोड़कर), मुरमुरे और गुड़ 18 जुलाई से महंगे हो जाएंगे. मौजूदा समय में ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, जबकि अनपैक और बिना लेबल वाले सामान कर मुक्त हैं.
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वित्त मंत्री का आरोप, GST मुआवजे को लेकर गैर- बीजेपी राज्य केंद्र पर बना रहे हैं दबाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का आरोप है कि कई गैर बीजेपी (BJP) राज्य केंद्र पर माल और सेवा कर (GST) से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे (compensation) को जारी रखने का दबाव बना रहे हैं.
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Budget 2022: 'टेली-मेंटल सेंटर' बनाने की घोषणा, मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में अहम कदम
घोषणा के मुताबिक सरकार देशभर में 23 मानसिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करेगी. जिसमें न्यूरो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हल्थ एंड न्यूरोसाइंस (NIMHANS) नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा. अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरू इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा.
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सरकार ने तीन वित्त वर्षों में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स से कमाए 8 लाख करोड़: वित्त मंत्री
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क पांच अक्टूबर, 2018 के 19.48 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर चार नवंबर, 2021 को 27.90 रुपये प्रति लीटर हो गया. इसी अवधि के दौरान डीजल पर शुल्क 15.33 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 21.80 रुपये हो गया.
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मोदी सरकार और संघ परिवार आमने-सामने! बजट से पहले BMS ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी चेतावनी
वित्त मंत्री की इस बैठक का मकसद यूनियन के नेताओं के साथ सलाह-मशविरा करना था. बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (BMS) के नेता पवन कुमार ने वित्त मंत्री से दो टूक कही. उन्होंने कहा कि अगर 2020 के बजट में सरकार ने BMS को ध्यान में नहीं रखा तो संगठन देशभर में आंदोलन करेगा.
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वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बेरोजगारी पर एक शब्द भी नहीं बोला : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘भारत की जनता जिन दो सबसे बड़ी मुसीबतों का सामना कर रही है, वो है बेरोजगारी और महंगाई. केंद्र सरकार के बजट में इन दोनों मुसीबतों से निपटने के क्या उपाय हुए?’’
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Budget 2024: वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, '' और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलेगी सरकार, जल्द ही समिति का करेगी गठन''
Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitaraman) ने आज ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की योजना मौजूदा अस्पताल अवसंरचना का इस्तेमाल करते हुए और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने की है और इस विषय पर अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा.
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वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान : सीतारमण
Interim Budget 2024: केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर, 2023 के अंत में 9.82 लाख करोड़ रुपये या वार्षिक बजट लक्ष्य के 55 प्रतिशत पर पहुंच गया है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 59.8 प्रतिशत था.
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पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली: सीतारमण
Budget 2024 : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रही हैं. ये एक अंतरिम बजट है. जिसे अगले कुछ महीनों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है.
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"22 देश भारत से रुपये में व्यापार करने को तैयार": जी20 की कामयाबी पर वित्त मंत्री की 10 बड़ी बातें
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी और भारत की अर्थव्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों पर एनडीटीवी से खास बातचीत में खुलकर अपनी बात रखी.
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Budget 2023: बजट में निर्मला सीतारमण ने कही सप्तर्षि की अवधारणा की बात, क्या है ये समझें यहां
Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है.
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पेटेंट को मंजूरी देने का समय कम करने का प्रयास कर रही केंद्र सरकार: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2016 में पेटेंट को मंजूरी देने का समय 72 महीने था. दिसंबर 2020 तक के जो आखिरी आंकड़े मेरे पास हैं, उनके अनुसार मंजूरी का समय घटकर 12 महीने हो गया है, कुछ मामलों में यह 24 महीने है. हम इसे और कम करने की कोशिश कर रहे हैं.”
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बंगाल में पनीर पर 5% GST के वित्त मंत्री के बयान के बाद TMC ने किया राज्यसभा से वॉकआउट
मॉनसून सत्र के दौरान लगातार 11 दिन तक हंगामा और सांसदों के निलंबन के बाद मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर पहले करीब 6 घंटे तक चर्चा चली. विपक्ष ने सरकार की नीतियों को महंगाई के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जबकि वित्त मंत्री ने दावा किया कि सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई (Inflation) नियंत्रित हो रही है.
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GST COUNCIL MEETING: पनीर, मीट, पापड़ औऱ होंगे महंगे....लिस्ट में औऱ क्या क्या शामिल है जानने के लिए पढ़ें
प्री-पैकेज्ड लेबल वाले कृषि उत्पादों जैसे पनीर, लस्सी, छाछ, पैकेज्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस और मछली (फ्रोजन को छोड़कर), मुरमुरे और गुड़ 18 जुलाई से महंगे हो जाएंगे. मौजूदा समय में ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, जबकि अनपैक और बिना लेबल वाले सामान कर मुक्त हैं.
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वित्त मंत्री का आरोप, GST मुआवजे को लेकर गैर- बीजेपी राज्य केंद्र पर बना रहे हैं दबाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का आरोप है कि कई गैर बीजेपी (BJP) राज्य केंद्र पर माल और सेवा कर (GST) से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे (compensation) को जारी रखने का दबाव बना रहे हैं.
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Budget 2022: 'टेली-मेंटल सेंटर' बनाने की घोषणा, मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में अहम कदम
घोषणा के मुताबिक सरकार देशभर में 23 मानसिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करेगी. जिसमें न्यूरो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हल्थ एंड न्यूरोसाइंस (NIMHANS) नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा. अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरू इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा.
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सरकार ने तीन वित्त वर्षों में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स से कमाए 8 लाख करोड़: वित्त मंत्री
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क पांच अक्टूबर, 2018 के 19.48 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर चार नवंबर, 2021 को 27.90 रुपये प्रति लीटर हो गया. इसी अवधि के दौरान डीजल पर शुल्क 15.33 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 21.80 रुपये हो गया.
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मोदी सरकार और संघ परिवार आमने-सामने! बजट से पहले BMS ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी चेतावनी
वित्त मंत्री की इस बैठक का मकसद यूनियन के नेताओं के साथ सलाह-मशविरा करना था. बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (BMS) के नेता पवन कुमार ने वित्त मंत्री से दो टूक कही. उन्होंने कहा कि अगर 2020 के बजट में सरकार ने BMS को ध्यान में नहीं रखा तो संगठन देशभर में आंदोलन करेगा.
