Fdi In India

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  'Make in India' के 10 साल: कितना बदला भारत और आगे का क्या है प्लान?

  10 years of Make in India: मेक इन इंडिया को शुरू हुए 10 साल बीत गए. जानिए इन 10 सालों में इसके कारण भारत में क्या बदलाव आया...

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  भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर,अप्रैल-जून तिमाही में विदेशी निवेश 26% बढ़कर 22.5 अरब डॉलर हुआ

  Foreign Investment India Q1 FY24: मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंसियल सर्विसेज, कम्यूनिकेशन सर्विसेज, कम्प्यूटर सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और अन्य सेक्टर में 80 प्रतिशत ग्रॉस एफडीआई इन्फ्लो (FDI Inflow) आया है.

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  वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यूएई रहा भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक

  FDI In India 2023: बीते वित्त वर्ष में 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक था. इसके बाद मॉरीशस (6.1 अरब डॉलर) और अमेरिका (छह अरब डॉलर) का स्थान था.

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  LIC IPO का आकार घटाकर 3.5% किया गया, 21 हजार करोड़ मिलने का अनुमान: सूत्र

  सरकार अब एलआईसी में अपने 3.5 फीसदी शेयरों को 21,000 करोड़ रुपये में बेचेगी, हालांकि ये नियामकीय मंजूरी के तहत होगा. मसौदा में कहा गया था कि सरकार एलआईसी की पांच फीसदी इक्विटी बेचेगी.

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  LIC IPO: केंद्रीय कैबिनेट ने LIC में स्वचालित मार्ग से 20% तक FDI की अनुमति दी: सूत्र

  सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया.

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  पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत कर सकती है सरकार, मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद

  सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.

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  "ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हैं 'वेस्ट इंडिया' वाले", निजीकरण कर खत्म कर रहे आरक्षण: खड़गे

  खड़गे ने कहा कि 1956 में पंडित नेहरू ने बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था और इंदिरा जी ने बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया था ताकि लोगों का जीवन सुधारा जा सके और उन्हें नौकरी मिल सके. उन्होंने कहा कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 में  कई खामियां हैं. इसलिए इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए.

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  किसी भी चीनी कंपनी के FDI प्रस्ताव को अभी नहीं दी गई है हरी झंडी : सरकारी सूत्र

  ऐसी खबरें आ रही थीं कि Great Wall और SAIC सहित कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिन्हें सूत्रों ने गलत ठहराया है. सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 22 जनवरी को हुई एक मीटिंग में बस हॉन्ग कॉन्ग की तीन कंपनियों की हरी झंडी दी गई है.

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  PM मोदी ने संसद में बताई नए FDI की फुल फॉर्म, बोले- भारत को इससे जरूर बचना होगा

  Budget Session 2021: संसद (Parliament) का बजट सत्र (Budget Session) जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज (सोमवार) राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की. इस दौरान पीएम मोदी ने संसद में किसान आंदोलन, कोरोनावायरस, कृषि क्षेत्र, भारत में निवेश, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, समेत कई मुद्दों का जिक्र किया. उन्होंने किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा. इस दौरान प्रधानमंत्री ने नए FDI की फुल फॉर्म बताई. उन्होंने कहा कि इस नए FDI से देश को जरूर बचना होगा.

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  बजट में बीमा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा : FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान

  बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (FDI) 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है.

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  डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति, पत्रकारों को PIB मान्यता देने पर भी हो रहा है विचार

  भारतीय हितों को प्राथमिकता मिलेगी. सस्ता इंटरनेट डेटा और इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. फेक न्यूज और सूचना युद्ध का वास्तविक खतरा है. खासतौर से पड़ोसी देशों से. अमेरिका में चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लग रहा है. इन नीतिगत फैसलों से इस तरह के खतरों को दूर करने में मदद मिलेगी.

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  रक्षा निर्माण क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाने की मंजूरी, तीन लेबर कोड को मॉनसून सत्र में रखा जाएगा

  आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने जुलाई में इसका ऐलान किया था. इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49% FDI को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी. भारत में रक्षा क्षेत्र में 70% आयात होता है और भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाना देने के लिए यह फैसला किया गया था. हालांकि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश अधिक नहीं आया है. 

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  Coronavirus Live Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान - रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा अब 74 फीसदी

  Coronavirus Covid-19 Update: कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की वजह से आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए  पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे.

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  चीन ने की भारत के नए FDI नियमों की आलोचना, उदारीकरण के खिलाफ करार दिया

  FDI Rules: चीन ने की भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों की आलोचना की. चीन ने सोमवार को कहा कि ये विश्व व्यापार संगठन (WTO)के सिद्धांतों के विरूद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है.

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  Coronavirus: मोदी सरकार ने FDI के नियमों में किया संशोधन तो राहुल गांधी ने कहा Thank You

  गौरतलब है कि भारत की सीमाओं से लगे देशों की कोई कंपनी अथवा व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही निवेश कर सकेगा. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के एक बयान में यह कहा गया है.