Fatf Pakistan News

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  PayPal और Amazon पाकिस्‍तान में बैठे आतंकियों का नया हथियार! आतंक की फंडिंग में हो रहा इस्तेमाल

  FATF की नई रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकवादी संगठन अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेस का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं.

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  पहलगाम हमला टेरर फंडिंग के बिना संभव नहीं... FATF की पाकिस्तान को फटकार

  पाकिस्तान को संदिग्ध सूची में डालने के लिए भारत एफएटीएफ को आवेदन देगा. वर्तमान में, एफएटीएफ की संदिग्ध सूची में 24 देश हैं. इन देशों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

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  मुस्लिम देशों में कैसे किया पाक को बेपर्दा, मिशन से लौटे आवैसी ने NDTV को सबकुछ बताया

  सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और अल्जीरिया की यात्रा पर गया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत वापस लौट आया है. इस दल में एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे. उन्होंने कहा कि उनके लिए यह गर्व की बात थी कि सरकार ने देश का विदेश में पक्ष रखने के लिए उन्हें चुना.

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  "पाकिस्‍तान को आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई करनी चाहिए" : PAK के FATF 'ग्रे लिस्ट' से बाहर होने पर भारत की प्रतिक्रिया

  दुनियाभर में आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्डरिंग पर लगाम लगाने वाली संस्था FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्‍ट (grey list) से बाहर कर दिया है. FATF के इस फैसले से पाकिस्तान को विदेश फंडिंग हासिल करने में मदद मिलेगी और वह अपनी आर्थिक हालात सुधार पाएगा.

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  पाकिस्तान से हट सकता है FATF की ‘ग्रे’ सूची का धब्बा, निकलने के लिए कर रहा यह प्रयास

  पाकिस्तान (Pakistan) पर को आतंकी फंडिंग (Terror Funding) पर लगाम लगाने में विफल रहे के कारण चार साल पहले FATF की ग्रे सूची (Gray List) में डाल दिया गया था. पाकिस्तान अब तक चीन (China) , तुर्की (Turkey) और मलेशिया (Malaysia) जैसे करीबी सहयोगियों की मदद से ‘काली’ सूची (Black List) में शामिल होने से बचता रहा है.

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  Pakistan: सपने Kashmir के, आतंकवाद से नागरिकों की सुरक्षा भी नहीं - पत्रकार ने दिखाया आइना

  पाकिस्तान (Pakistan) के लिए यह बेहद शर्मनाक है कि पेशावर में बड़ा आतंकी हमला (Terrorist Attack) उस दिन हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की थी. 

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  पाकिस्तान ने 'FATF ग्रे लिस्ट' की खबरों को किया खारिज, कहा- बैठक में नहीं लिया गया कोई फैसला

  पाकिस्तान का विदेश विभाग मीडिया में आयी उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहा था, जिनमें कहा गया है कि पेरिस की संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने बुधवार को अपनी पूर्ण बैठक के अंतिम दिन तय किया कि पाकिस्तान को ग्रे सूची (संदिग्ध सूची) में ही रहने दिया जाए क्योंकि वह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को मिलने वाले धन पर रोक लगाने में असफल रहा है.

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  FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी सहित 1800 आतंकियों के नाम निगरानी सूची से हटाए

  न्यूयार्क से संचालित होने वाली नियामक तकनीकी कंपनी कैस्टेलम.एआई के मुताबिक, वर्ष 2018 की सूची में लगभग 7,600 नाम थे. पिछले 18 महीनों में इस सूची में अब घटकर 3,800 नाम रह गए हैं.

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  पाकिस्तान को 'ब्लैक लिस्ट' में डाला जाएगा या नहीं? इस पर फैसले से पहले FATF ने कहा- कई आतंकी समूहों को अभी भी समर्थकों से मिल रहा है धन

  पेरिस में सप्ताह भर चलने वाली एफएटीएफ की अहम बैठक में तय होगा कि पाकिस्तान संस्था की ‘ग्रे सूची’ में बना रहेगा या उसे ‘काली सूची’ में डाल जाएगा या वह इन सूचियों से बाहर हो जाएगा.

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  FATF की बैठक से पहले आतंकी हाफिज सईद को जेल, भारत सरकार के सूत्रों ने उठाए फैसले के 'असर' पर सवाल

  फ्रांस की राजधानी पेरिस में चार दिन बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक होने वाली है जहां पाकिस्तान को काली सूची में शामिल होने से बचने के लिए अपना पक्ष रखना है.

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  TOP 5 NEWS: आतंकी फंडिंग पर कार्रवाई के लिए पाक को मिला 4 महीने का वक्त, राजीव धवन के खिलाफ शिकायत

  टेरर फंडिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान को FATF की ओर से फरवरी 2020 तक एक और डेडलाइन दी गई है.

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  भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाई डेडलाइन, कहा- उम्मीद है पाक 'तय समय' के भीतर आतंक की फंडिग पर लगाएगा लगाम

  एफएटीएफ रिपोर्ट के संबंध में मीडिया के सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि एफएटीएफ ने तय किया है कि जनवरी और मई 2019 के लिए तय कार्य योजना को लागू करने में पाकिस्तान की असफलता के मद्देनजर उसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह (आईसीआरजी) की 'ग्रे सूची' में रहने दिया जाए. 

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  एक बार फिर पाकिस्तान के बचाव में खड़ा हुआ चीन, FATF में उसे ब्लैक लिस्ट होने से बचाया

  ग्रे लिस्ट में चल रहे पाकिस्तान को आतंकी फ़ंडिंग पर लगाम लगानी है और इसके लिए 18 महीने का नेगोसिएशन पीरियड है. लेकिन 27 मानकों में से 24 पर अभी भी वह नाकाम है. अब पाकिस्‍तान को अक्टूबर की बैठक तक का समय मिला है.