Farmers Movement In India
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"2023 में होगा बड़ा किसान आंदोलन" :'साड्डा पंजाब' कॉन्क्लेव में बोले डॉ. दर्शन पाल सिंह
'साड्डा पंजाब' कॉन्क्लेव में पहुंचे कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि किसान सिर्फ एक प्रदेश या देश में परेशान नहीं हैं. पूरी दुनिया का यही हाल है. अमेरिका तक में किसान कर्ज में ही जन्म लेते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं.
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'आंदोलन में किसानों की मौत का डेटा नहीं' वाले बयान पर सरकार चौतरफा घिरी
कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने NDTV से कहा, "लोकल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड डेथ के आंकड़े राज्य प्रशासन के पास भेजा जाता है और फिर वह केंद्र सरकार के पास पहुंचता है. यह डाटा गृह मंत्रालय के पास जमा होता है, इसमें आंकड़े छुपाने की बात नहीं है."
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किसान आंदोलन पर सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को सुनाई खरी-खोटी, बोले- '1 मिनट नहीं लगाऊंगा इस्तीफे में'
सत्यपाल मलिक ने कहा कि पहले दिन जब मैं किसानों के पक्ष में बोला था तो यह तय करके बोला था कि मैं यह पद छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पर आकर बैठ जाऊंगा.
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कृषि सुधार कानूनों की आलोचना विपक्ष की ‘बौद्धिक बेईमानी’, ‘राजनीतिक धोखाधड़ी’ : पीएम मोदी
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का एक वर्ग इन कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने की मांग को लेकर लगभग 10 महीने से राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं व देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं.
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गाजियाबाद के मंडोला विहार में किसान आंदोलन का एक और मोर्चा, जमीन अधिग्रहण का कर रहे हैं विरोध
मंडोला और आसपास के छह गांवों के किसानों से करीब 2600 एकड़ से ज्यादा की जमीन ‘आवास विकास परिषद’ ने 2000 में अधिग्रहण किया था. लेकिन अब इस आंदोलन की बागडोर अलीगढ़ के टप्पल में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर चुके मनवीर तेवतिया के हाथों में आने की फिर चर्चा है.
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तालिबान से बातचीत करने वाली मोदी सरकार किसानों से बात क्यों नहीं कर सकती? : कांग्रेस
रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया, ‘‘मोदी जी, आप दोहा (कतर) में तालिबान से बात कर सकते हैं, तो फिर आप दिल्ली की सीमा पर 10 महीने से बैठे अन्नदाताओं से बात क्यों नहीं कर सकते? ये सत्ता का अहंकार किसलिए है?’’
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गाजीपुर सीमा झड़प मामला : राकेश टिकैत ने कहा, जाति आधारित दंगे भड़काने की साजिश रच रही है भाजपा
एक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झड़प उस वक्त हुई जब भाजपा कार्यकर्ता एक फ्लाईवे पर जुलूस निकाल रहे थे, जहां प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से बीकेयू के समर्थक नवंबर 2020 से डेरा डाले हुए हैं. किसानों ने आरोप लगाया कि यह प्रकरण सात महीने पुराने विरोध को दबाने के लिए भाजपा और आरएसएस की साजिश है.
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राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए आगे आना चाहिए : नरेश टिकैत
बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने सैकड़ों समर्थकों समेत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे. यहां धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात कर मेघालय के राज्यपाल और बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए. किसान उनकी बात जरूर मानेंगे.
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सरकार किसानों से कहे वह कानून वापस क्यों नहीं ले सकती, हम उसका सिर नहीं झुकने देंगे: राकेश टिकैत
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार किसानों को अपनी बात बता सकती है. हम (किसान) ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज में विश्वास करते हैं. हम कभी भी दुनिया के सामने सरकार का सिर शर्म से नहीं झुकने देंगे.’’ टिकैत ने कहा, ‘‘सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और यह लड़ाई लाठी/डंडों, बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती और ना ही उसके द्वारा इसे दबाया जा सकता है. किसान तभी घर लौटेंगे जब नये कानून वापस ले लिए जाएंगे.’’
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किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार के रवैये पर शिवसेना का निशाना, कहा- ‘किसान देश की रीढ़ हैं’
राउत ने कहा, “किसान हमारे देश की रीढ़ हैं लेकिन कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें कमजोर किया जा रहा है.” राउत ने दावा किया कि आंदोलन के दौरान अब तक 12 किसानों की मौत हो चुकी है. उन्होंने केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा, “अपना अहंकार त्याग कर किसानों से बात कीजिए. मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं.”
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'किसान आंदोलन से देश को हर रोज 3500 करोड़ का नुकसान', ASSOCHAM और CII ने सरकार से मुद्दा सुलझाने की अपील की
एसोचैम और सीआईआई ने किसान आंदोलन से अर्थव्यवस्था पर हो रहे गंभीर असर को लेकर अपनी रिपोर्ट में सरकार से नए कृषि कानूनों पर मतभेदों को जल्द सुलझाने की अपील की है.
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2018 में हुए पांच आंदोलन, क्या 2019 में आएंगे किसानों के 'अच्छे दिन'
देश के किसानों के बुनियादी सवाल वर्ष 2018 में प्रमुख राजनीतिक मुद्दे बनकर उभरे, जो आगे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी छाए रह सकते हैं. खासतौर से किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलने और अनाजों की सरकारी खरीद की प्रक्रिया दुरुस्त नहीं होने को विपक्ष आगामी आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ अहम मसला बनाना चाहेगा.
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किसानों से मिलकर राहुल गांधी बोले-आपकी हर संभव मदद करूंगा
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के जगदीशपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण के लिए हो रहे जमीनअधिग्रहण से प्रभावित किसानों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया.
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"2023 में होगा बड़ा किसान आंदोलन" :'साड्डा पंजाब' कॉन्क्लेव में बोले डॉ. दर्शन पाल सिंह
'साड्डा पंजाब' कॉन्क्लेव में पहुंचे कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि किसान सिर्फ एक प्रदेश या देश में परेशान नहीं हैं. पूरी दुनिया का यही हाल है. अमेरिका तक में किसान कर्ज में ही जन्म लेते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं.
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'आंदोलन में किसानों की मौत का डेटा नहीं' वाले बयान पर सरकार चौतरफा घिरी
कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने NDTV से कहा, "लोकल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड डेथ के आंकड़े राज्य प्रशासन के पास भेजा जाता है और फिर वह केंद्र सरकार के पास पहुंचता है. यह डाटा गृह मंत्रालय के पास जमा होता है, इसमें आंकड़े छुपाने की बात नहीं है."
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किसान आंदोलन पर सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को सुनाई खरी-खोटी, बोले- '1 मिनट नहीं लगाऊंगा इस्तीफे में'
सत्यपाल मलिक ने कहा कि पहले दिन जब मैं किसानों के पक्ष में बोला था तो यह तय करके बोला था कि मैं यह पद छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पर आकर बैठ जाऊंगा.
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कृषि सुधार कानूनों की आलोचना विपक्ष की ‘बौद्धिक बेईमानी’, ‘राजनीतिक धोखाधड़ी’ : पीएम मोदी
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का एक वर्ग इन कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने की मांग को लेकर लगभग 10 महीने से राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं व देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं.
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गाजियाबाद के मंडोला विहार में किसान आंदोलन का एक और मोर्चा, जमीन अधिग्रहण का कर रहे हैं विरोध
मंडोला और आसपास के छह गांवों के किसानों से करीब 2600 एकड़ से ज्यादा की जमीन ‘आवास विकास परिषद’ ने 2000 में अधिग्रहण किया था. लेकिन अब इस आंदोलन की बागडोर अलीगढ़ के टप्पल में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर चुके मनवीर तेवतिया के हाथों में आने की फिर चर्चा है.
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तालिबान से बातचीत करने वाली मोदी सरकार किसानों से बात क्यों नहीं कर सकती? : कांग्रेस
रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया, ‘‘मोदी जी, आप दोहा (कतर) में तालिबान से बात कर सकते हैं, तो फिर आप दिल्ली की सीमा पर 10 महीने से बैठे अन्नदाताओं से बात क्यों नहीं कर सकते? ये सत्ता का अहंकार किसलिए है?’’
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गाजीपुर सीमा झड़प मामला : राकेश टिकैत ने कहा, जाति आधारित दंगे भड़काने की साजिश रच रही है भाजपा
एक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झड़प उस वक्त हुई जब भाजपा कार्यकर्ता एक फ्लाईवे पर जुलूस निकाल रहे थे, जहां प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से बीकेयू के समर्थक नवंबर 2020 से डेरा डाले हुए हैं. किसानों ने आरोप लगाया कि यह प्रकरण सात महीने पुराने विरोध को दबाने के लिए भाजपा और आरएसएस की साजिश है.
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राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए आगे आना चाहिए : नरेश टिकैत
बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने सैकड़ों समर्थकों समेत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे. यहां धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात कर मेघालय के राज्यपाल और बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए. किसान उनकी बात जरूर मानेंगे.
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सरकार किसानों से कहे वह कानून वापस क्यों नहीं ले सकती, हम उसका सिर नहीं झुकने देंगे: राकेश टिकैत
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार किसानों को अपनी बात बता सकती है. हम (किसान) ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज में विश्वास करते हैं. हम कभी भी दुनिया के सामने सरकार का सिर शर्म से नहीं झुकने देंगे.’’ टिकैत ने कहा, ‘‘सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और यह लड़ाई लाठी/डंडों, बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती और ना ही उसके द्वारा इसे दबाया जा सकता है. किसान तभी घर लौटेंगे जब नये कानून वापस ले लिए जाएंगे.’’
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किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार के रवैये पर शिवसेना का निशाना, कहा- ‘किसान देश की रीढ़ हैं’
राउत ने कहा, “किसान हमारे देश की रीढ़ हैं लेकिन कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें कमजोर किया जा रहा है.” राउत ने दावा किया कि आंदोलन के दौरान अब तक 12 किसानों की मौत हो चुकी है. उन्होंने केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा, “अपना अहंकार त्याग कर किसानों से बात कीजिए. मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं.”
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'किसान आंदोलन से देश को हर रोज 3500 करोड़ का नुकसान', ASSOCHAM और CII ने सरकार से मुद्दा सुलझाने की अपील की
एसोचैम और सीआईआई ने किसान आंदोलन से अर्थव्यवस्था पर हो रहे गंभीर असर को लेकर अपनी रिपोर्ट में सरकार से नए कृषि कानूनों पर मतभेदों को जल्द सुलझाने की अपील की है.
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2018 में हुए पांच आंदोलन, क्या 2019 में आएंगे किसानों के 'अच्छे दिन'
देश के किसानों के बुनियादी सवाल वर्ष 2018 में प्रमुख राजनीतिक मुद्दे बनकर उभरे, जो आगे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी छाए रह सकते हैं. खासतौर से किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलने और अनाजों की सरकारी खरीद की प्रक्रिया दुरुस्त नहीं होने को विपक्ष आगामी आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ अहम मसला बनाना चाहेगा.
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किसानों से मिलकर राहुल गांधी बोले-आपकी हर संभव मदद करूंगा
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के जगदीशपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण के लिए हो रहे जमीनअधिग्रहण से प्रभावित किसानों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया.
