Farmers Commission
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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"MSP पर नया कानून बनना चाहिए..." : NDTV से बोले स्वामिनाथन आयोग के सदस्य डॉ आरबी सिंह
पद्म भूषण डॉ. आरबी सिंह ने एमएसपी पर नया कानून बनाए जाने की मांग की है. स्वामीनाथन कमीशन ने सिफारिश की थी की MSP का निर्धारण किसी भी फसल के उत्पादन पर होने वाले खर्चे से कम से कम 50% ज्यादा होना चाहिए.
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किसान आयोग बनाने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का साफ इंकार
इस याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी. याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए आयोग न होना, किसानों के मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है.
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जासूसी पर जांच : ममता ने न्यायिक आयोग बनाया, केंद्र ने फिर टरकाया
पेगसास जासूसी कांड की जांच में एक नया मोड़ आ गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले की जांच का ऐलान किया था लेकिन इससे एक कदम आगे जाते हुए बंगाल की सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है. दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया. इस न्यायिक आयोग का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर को बनाया गया है. कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य भी इस आयोग के सदस्य होंगे.
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किसान आयोग बनाने की मांग पर SC में याचिका, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का दिया हवाला
देशभर में किसानों की आर्थिक और नीतिगत और कानूनी अधिकार के लिए केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर किसान आयोग (Farmers Commission) बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए उनके संवैधानिक और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग बनाना बेहद जरूरी है. याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी.
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ब्रिटिश MP क्लॉडिया वेब ने किया था किसान आंदोलन का समर्थन, भारतीय उच्चायोग ने विरोध में लिखा ओपन लेटर
क्लॉडिया वेब ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दिया था. उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़े 'टूलकिट केस' में गिरफ्तार 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि और किसान आंदोलन के तहत दूसरे मामलों में गिरफ्तार 24 साल की नवदीप कौर के प्रति भी अपना समर्थन बढ़ाया था.
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लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन, पुलिस तैनात
यह सब ब्रिटेन की अलग अलग पार्टियों के 36 सांसदों द्वारा विदेश सचिव को लिखे पत्र के एक दिन बाद हुआ. इस पत्र में कुछ भारतीय मूल सांसदों और कुछ पंजाब से ताल्लुक रखने वाली सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डॉमिनिक रैब (Dominic Raab) से भारत सरकार के साथ किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाने के लिए कहा है.
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आखिर पीएम मोदी ने क्यों कहा- किसानों की मौत जब चुनावी मुद्दा तो सैनिकों की शहादत क्यों नहीं?
लोकसभा चुनाव 2019 में जीत के लिए अपने भाषणों में सेना के नाम का उपयोग करने के आरोपों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रवाद और सैनिकों का बलिदान भी उतने ही महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे हैं जितना किसानों की मौत.
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स्वामीनाथन कमेटी की 8 मुख्य सिफारिशें, जिसकी चर्चा हर किसान आंदोलन के समय होती है
दिल्ली में किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है. राजधानी कूच करने वाले किसान दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर अपनी 15 सूत्रीय मांगों के साथ धरने पर बैठे थे. जिसमें बिजली और डीजल की दरों में रियायत, किसानों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक दर्जा और 10 साल से ज्यादा पुराने ट्रैक्टरों के इस्तेमाल की छूट के साथ-साथ स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना शामिल था. देश में जब-जब किसानों का प्रदर्शन होता है और वे सड़क पर आते हैं तब-तब स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों की चर्चा होती है. आइये आपको बताते हैं स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें क्या हैं.
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अपनी मांगों लेकर संसद के निकट ‘महाधरना’ देंगे किसान
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने, भूमि अधिग्रहण विधेयक-2014 को वापस लेने और किसानों के कर्ज माफ करने की मांग को लेकर अगले हफ्ते किसान यहां संसद के निकट ‘महाधरना’ देंगे.
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स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू न करके भाजपा ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा : अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य दिलाने में केंद्र की नाकामी के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करने को अहम वजह बताते हुए केंद्र सरकार से किसानों की समस्या के समाधान पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है.
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महाराष्ट्र : किसानों की कर्ज माफी के बाद सरकारी कर्मचारियों को चाहिए सातवां वेतनमान
किसान आंदोलन से पार पा चुकी फडणवीस सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो चुकी है. अब राज्य के 16 लाख सरकारी कर्मचारी 12 से 14 जुलाई तक हड़ताल की धमकी दे चुके हैं. उनकी मांग है कि सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू होना चाहिए. किसानों की कर्ज़माफ़ी के ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारी आंदोलन का बिगुल फूंक चुके हैं.
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पंजाब पहुंची किसान आंदोलन की आग, 12 जून को कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन की घोषणा
किसान संगठनों ने राज्यभर में 12 जून को प्रदर्शन करने का फैसला किया है. भारती किसान संघ (बीकेयू)-उग्रहण, बीकेयू-दाकुंडा, क्रांतिकारी किसान संघ, किसान संघर्ष समिति समेत सात संगठन राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर धरना देंगे.
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आढ़ती और बैंक के बीच फंसा हुआ है किसान, मंडी में बनाए जाते हैं ग़ुलाम
राजनीति में आने वाला हर दूसरा विकास को गरियाता है मगर यह नहीं बताता कि दूसरा विकास क्या है। दूसरे विकास के नाम पर वो ई गर्वनेंस और कॉल सेंटर बनाने लगता है लेकिन विकास को लेकर कोई नई सोच ज़मीन पर उतरती नहीं दिखती है।
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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"MSP पर नया कानून बनना चाहिए..." : NDTV से बोले स्वामिनाथन आयोग के सदस्य डॉ आरबी सिंह
पद्म भूषण डॉ. आरबी सिंह ने एमएसपी पर नया कानून बनाए जाने की मांग की है. स्वामीनाथन कमीशन ने सिफारिश की थी की MSP का निर्धारण किसी भी फसल के उत्पादन पर होने वाले खर्चे से कम से कम 50% ज्यादा होना चाहिए.
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किसान आयोग बनाने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का साफ इंकार
इस याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी. याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए आयोग न होना, किसानों के मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है.
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जासूसी पर जांच : ममता ने न्यायिक आयोग बनाया, केंद्र ने फिर टरकाया
पेगसास जासूसी कांड की जांच में एक नया मोड़ आ गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले की जांच का ऐलान किया था लेकिन इससे एक कदम आगे जाते हुए बंगाल की सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है. दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया. इस न्यायिक आयोग का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर को बनाया गया है. कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य भी इस आयोग के सदस्य होंगे.
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किसान आयोग बनाने की मांग पर SC में याचिका, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का दिया हवाला
देशभर में किसानों की आर्थिक और नीतिगत और कानूनी अधिकार के लिए केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर किसान आयोग (Farmers Commission) बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए उनके संवैधानिक और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग बनाना बेहद जरूरी है. याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी.
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ब्रिटिश MP क्लॉडिया वेब ने किया था किसान आंदोलन का समर्थन, भारतीय उच्चायोग ने विरोध में लिखा ओपन लेटर
क्लॉडिया वेब ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दिया था. उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़े 'टूलकिट केस' में गिरफ्तार 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि और किसान आंदोलन के तहत दूसरे मामलों में गिरफ्तार 24 साल की नवदीप कौर के प्रति भी अपना समर्थन बढ़ाया था.
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लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन, पुलिस तैनात
यह सब ब्रिटेन की अलग अलग पार्टियों के 36 सांसदों द्वारा विदेश सचिव को लिखे पत्र के एक दिन बाद हुआ. इस पत्र में कुछ भारतीय मूल सांसदों और कुछ पंजाब से ताल्लुक रखने वाली सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डॉमिनिक रैब (Dominic Raab) से भारत सरकार के साथ किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाने के लिए कहा है.
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आखिर पीएम मोदी ने क्यों कहा- किसानों की मौत जब चुनावी मुद्दा तो सैनिकों की शहादत क्यों नहीं?
लोकसभा चुनाव 2019 में जीत के लिए अपने भाषणों में सेना के नाम का उपयोग करने के आरोपों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रवाद और सैनिकों का बलिदान भी उतने ही महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे हैं जितना किसानों की मौत.
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स्वामीनाथन कमेटी की 8 मुख्य सिफारिशें, जिसकी चर्चा हर किसान आंदोलन के समय होती है
दिल्ली में किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है. राजधानी कूच करने वाले किसान दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर अपनी 15 सूत्रीय मांगों के साथ धरने पर बैठे थे. जिसमें बिजली और डीजल की दरों में रियायत, किसानों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक दर्जा और 10 साल से ज्यादा पुराने ट्रैक्टरों के इस्तेमाल की छूट के साथ-साथ स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना शामिल था. देश में जब-जब किसानों का प्रदर्शन होता है और वे सड़क पर आते हैं तब-तब स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों की चर्चा होती है. आइये आपको बताते हैं स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें क्या हैं.
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अपनी मांगों लेकर संसद के निकट ‘महाधरना’ देंगे किसान
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने, भूमि अधिग्रहण विधेयक-2014 को वापस लेने और किसानों के कर्ज माफ करने की मांग को लेकर अगले हफ्ते किसान यहां संसद के निकट ‘महाधरना’ देंगे.
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स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू न करके भाजपा ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा : अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य दिलाने में केंद्र की नाकामी के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करने को अहम वजह बताते हुए केंद्र सरकार से किसानों की समस्या के समाधान पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है.
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महाराष्ट्र : किसानों की कर्ज माफी के बाद सरकारी कर्मचारियों को चाहिए सातवां वेतनमान
किसान आंदोलन से पार पा चुकी फडणवीस सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो चुकी है. अब राज्य के 16 लाख सरकारी कर्मचारी 12 से 14 जुलाई तक हड़ताल की धमकी दे चुके हैं. उनकी मांग है कि सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू होना चाहिए. किसानों की कर्ज़माफ़ी के ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारी आंदोलन का बिगुल फूंक चुके हैं.
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पंजाब पहुंची किसान आंदोलन की आग, 12 जून को कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन की घोषणा
किसान संगठनों ने राज्यभर में 12 जून को प्रदर्शन करने का फैसला किया है. भारती किसान संघ (बीकेयू)-उग्रहण, बीकेयू-दाकुंडा, क्रांतिकारी किसान संघ, किसान संघर्ष समिति समेत सात संगठन राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर धरना देंगे.
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आढ़ती और बैंक के बीच फंसा हुआ है किसान, मंडी में बनाए जाते हैं ग़ुलाम
राजनीति में आने वाला हर दूसरा विकास को गरियाता है मगर यह नहीं बताता कि दूसरा विकास क्या है। दूसरे विकास के नाम पर वो ई गर्वनेंस और कॉल सेंटर बनाने लगता है लेकिन विकास को लेकर कोई नई सोच ज़मीन पर उतरती नहीं दिखती है।
