Farm Laws Repealed

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  न किसानों की मौत का, न रसोई गैस का, हुज़ूर के पास कोई सही आंकड़ा क्यों नहीं?

  कितने किसान मरे हैं, केंद्र सरकार को नहीं पता. संसद में इस सवाल पर दिए गए सरकार के जवाब बताते हैं कि सरकार नहीं जानने पर अड़ जाए तो उसे कोई नहीं बता सकता है. आखिर सरकार क्यों नहीं बता रही है कि किसान आंदोलन के दौरान कितनने किसानों की मौत हुई है.

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  'आंदोलन में किसानों की मौत का डेटा नहीं' वाले बयान पर सरकार चौतरफा घिरी

  कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने NDTV से कहा, "लोकल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड डेथ के आंकड़े राज्य प्रशासन के पास भेजा जाता है और फिर वह केंद्र सरकार के पास पहुंचता है. यह डाटा गृह मंत्रालय के पास जमा होता है, इसमें आंकड़े छुपाने की बात नहीं है."

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  Parliament Winter Session Updates: ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सदन में गतिरोध टूटा, अब विपक्ष के सहयोग से निर्बाध चलेगा सदन

  Parliament Session Updates : कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्ष की बैठक में 15 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की, इसमें कांग्रंस, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, आईयूएमएल, एमडीएमके, एलजेडी, नेशनल कॉन्‍फ्रेंस,आरएसपी,टीआरएस, केरल कांग्रेस और वीसीके शामिल थीं.

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  कृषि कानून वापसः ओवैसी बोले- ''आप कानून नहीं बनाते तो 750 किसानों की मौत नहीं होती''

  ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बड़ा दिल दिखाया. 750 लोग मर गए. आपके सीने में धड़कता हुआ दिल होता तो, इतने लोग मरते ही नहीं. कौन सा बड़ा दिल दिखाया. यह गलत बात है.

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  बिना बहस के कृषि क़ानून की वापसी, किसानों से अब भी इतनी दूरी क्यों

  कानून वापस हुआ है, कानून के बनने की सोच वापस नहीं हुई है. सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी के लिए जो बिल पेश किया, उसकी प्रस्तावना में कानूनों की तारीफ ही की. प्रस्तावना के पैराग्राफ तीन और चार में 26 पंक्तियों में तीनों कानूनों के फायदे बताए गए हैं और पैराग्राफ 5 और 6 में वापसी पर 14 पंक्तियां हैं.

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  संसद में कुछ ही मिनटों में कैसे पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल, जानें- 10 बड़ी बातें

  संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया है. दोनों सदनों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा बिल पेश किया गया, बिल पेश होने के कुछ मिनट के भीतर ही उसे पास भी कर दिया गया. वहीं, दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां बिल पर चर्चा के लिए अड़ी रहीं. विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बिना चर्चा के वापसी बिल पास करना संसद की परंपरा का उल्लंघन है. इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला.

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  लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल चर्चा के बिना पास

  राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया गया. बिल पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्‍यों ने जमकर हंगामा किया.

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  सरकार ने गलत किया, कृषि कानून वापसी बिल पास करवाने से पहले चर्चा होनी चाहिए थी : शशि थरूर

  थरूर ने एनडीटीवी से कहा, "सरकार ने गलत किया है, इससे पहले कानून को रिपील करने के लिए लाए गए बिल पर चर्चा लोकसभा में हुई था. हम किसानों के लिए एमएसपी कानून, आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को मुआवजा जैसे मसले संसद में उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमें मौका नहीं दिया. यह बहुत गलत हुआ है."

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  लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ, नहीं हुई चर्चा, विपक्ष ने किया हंगामा

  तीन कृषि कानूनों की वापसी के लिए लाया गया Farm Laws Repeal Bill, 2021 लोकसभा में पास हो गया है. पीएम मोदी नेगुरु पर्व के मौके पर देश के नाम संबोधन में इन कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था.

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  सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है : शीतकालीन सत्र पर बोले पीएम मोदी

  पीएम मोदी ने कहा, हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा कि भारत की संसद ये सत्र और आने वाले सभी सत्र, आजादी के दीवानों की भावनाओं के अनुकूल देशहित में चर्चाएं करें.

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  'कृषि कानून वापसी का तरीका और ज्यादा अलोकतांत्रिक' : विपक्ष की बिल पर चर्चा की मांग

  कृषि कानून वापसी के अलावा इस सत्र में सरकार 36 बिल लेकर आ रही है. शीत सत्र के पहले दिन किसानों के लिए एमएसपी और बिजली के बिल से संबंधित चर्चा के आसार हैं.

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  Parliament Winter Session Live Updates :बिना चर्चा के संसद में पारित हुआ कृषि कानून वापसी का बिल

  Parliament Session Live Updates : इस सत्र में सरकार 36 बिल लेकर आ रही है. शीत सत्र के पहले दिन किसानों के लिए एमएसपी और बिजली के बिल से संबंधित चर्चा के आसार हैं.

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  संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, आज पेश होगा कृषि कानून वापसी बिल- 10 बड़ी बातें

  Parliament Session: संसद का 25 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. इस दौरान कृषि कानूनों को रद्द करने सहित 36 विधेयकों को पारित कराया जा सकता है. साथ ही माना जा रहा है कि पेगासस विवाद और कीमतों में बढ़ोतरी सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है. 

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  "केवल किसानों के कुछ समूह विरोध कर रहे" : कृषि कानून वापसी के बिल से जुड़े नोट में बोली सरकार

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर जब कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था तो कुछ ऐसी ही बात रखी थी.आब्जेक्ट्स एंड रीजंस के नोट के तहत सरकार ने इनकी वापसी को लेकर अपनी राय रखी है.

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  किसानों की एक और मांग के सामने झुकी सरकार, अब पराली जलाना क्राइम नहीं, मंत्री बोले- 'घर लौटें किसान'

  तोमर ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर कहा कि यह राज्यों का विषय है, इसलिए इन मामलों पर संबंधित राज्य सरकारें फैसला करेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने के लिए प्रधानमंत्री ने कमेटी की गठन की घोषणा की है, उनकी रिपोर्ट आते ही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी.