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खनन माफिया को खत्म करने के लिए SC ने MP-UP-Rajasthan को दिया अल्टीमेटम, वन रक्षक की हत्या पर जताई कड़ी नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने तीन राज्यों MP-UP-Rajasthan को मिलकर कार्रवाई करने, निगरानी बढ़ाने और माफिया के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
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पर्यावरण और वन संबंधी कानूनों को कमजोर कर रही मोदी सरकार : कांग्रेस
जयराम रमेश ने दावा किया, ‘‘कुछ महीने पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन लाया गया. हमने उसका विरोध किया, क्योंकि उस संशोधन से हाथियों के व्यापार का रास्ता खुलेगा.
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पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक : 180 देशों में सबसे निचले पायदान पर भारत
ईपीआई अनुमानों से संकेत मिलता है कि अगर मौजूदा रुझान कायम रहते हैं तो सिर्फ चार देश चीन, भारत, अमेरिका और रूस 2050 में अवशिष्ट वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 50 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा होंगे.
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पर्यावरण कानून की 'भेंट' नहीं चढ़ेंगे 'विकास कार्य', दिल्ली में राज्यों के साथ PM की बैठक आज
केंद्र सरकार जल्द ही एक नए पर्यावरण कानून के लिए संसद में विधेयक लाने का रास्ता साफ कर रही है। बजट सत्र के दूसरे हिस्से के शुरू होने से पहले एनडीए सरकार सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक कर रही है।
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बदलेगा पर्यावरण कानून, 7 महीने में 650 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी : जावड़ेकर
रकाश जावड़ेकर ने एनडीटीवी से कहा है कि उनके मंत्रालय ने अब तक 7 महीनों में 650 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है, जो एक रिकॉर्ड है और इसके जरिये हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू हो पाएंगे, जो लंबे समय से रुके हुए थे।
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पर्यावरण के नियमों से खतरनाक खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार : जयराम रमेश
रमेश ने कहा, "सरकार पर्यावरण से जुड़े कानूनों में फेरबदल की जो कोशिश कर रही है, उससे मैं बहुत चिंतित हूं... सरकार की बनाई टीएसआर सुब्रह्मण्यम कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, उन्हें लागू करना खतरनाक होगा..."
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एनडीटीवी एक्सक्लूसिव : पर्यावरण कानून बदलेंगे, बजट सत्र में विधेयक लाएगी सरकार
एनडीटीवीख़बर.कॉम से बातचीत में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही। जावड़ेकर ने कहा कि सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशें अब जनता के सामने हैं और सरकार बजट सत्र में इसके आधार पर बिल लाएगी।
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पर्यावरण कानूनों को बदलने की तैयारी, सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट पर एनडीटीवी इंडिया का खुलासा
सरकार आने वाले दिनों में पर्यावरण से जुड़े कानून पूरी तरह से बदल सकती है। पर्यावरण से जुड़े नियमों की समीक्षा के लिए बनाई गई टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशें यही कहती हैं। एनडीटीवी खबर.डॉट कॉम ने कमेटी की इन सिफारिशों का पता लगाया है।
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खनन माफिया को खत्म करने के लिए SC ने MP-UP-Rajasthan को दिया अल्टीमेटम, वन रक्षक की हत्या पर जताई कड़ी नाराजगी
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जयराम रमेश ने दावा किया, ‘‘कुछ महीने पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन लाया गया. हमने उसका विरोध किया, क्योंकि उस संशोधन से हाथियों के व्यापार का रास्ता खुलेगा.
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ईपीआई अनुमानों से संकेत मिलता है कि अगर मौजूदा रुझान कायम रहते हैं तो सिर्फ चार देश चीन, भारत, अमेरिका और रूस 2050 में अवशिष्ट वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 50 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा होंगे.
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बदलेगा पर्यावरण कानून, 7 महीने में 650 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी : जावड़ेकर
रकाश जावड़ेकर ने एनडीटीवी से कहा है कि उनके मंत्रालय ने अब तक 7 महीनों में 650 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है, जो एक रिकॉर्ड है और इसके जरिये हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू हो पाएंगे, जो लंबे समय से रुके हुए थे।
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रमेश ने कहा, "सरकार पर्यावरण से जुड़े कानूनों में फेरबदल की जो कोशिश कर रही है, उससे मैं बहुत चिंतित हूं... सरकार की बनाई टीएसआर सुब्रह्मण्यम कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, उन्हें लागू करना खतरनाक होगा..."
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एनडीटीवीख़बर.कॉम से बातचीत में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही। जावड़ेकर ने कहा कि सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशें अब जनता के सामने हैं और सरकार बजट सत्र में इसके आधार पर बिल लाएगी।
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सरकार आने वाले दिनों में पर्यावरण से जुड़े कानून पूरी तरह से बदल सकती है। पर्यावरण से जुड़े नियमों की समीक्षा के लिए बनाई गई टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशें यही कहती हैं। एनडीटीवी खबर.डॉट कॉम ने कमेटी की इन सिफारिशों का पता लगाया है।
