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दिल्लीवालों को लगेगा झटका! गर्मी में बिजली का बिल बढ़ाएगा टेंशन, मई-जून में 10% तक बढ़ सकता है रेट
Delhi Electricity Bills increase: इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने अलग-अलग आदेश जारी किए, जिसमें राजधानी के तीन मुख्य डिस्कॉम को मौजूदा बिलिंग साइकिल के दौरान 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए PPAC वसूलने की इजाजत दी गई है.
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उत्तराखंड में आम लोगों को लगा महंगाई का झटका, यहां देखें बढ़े हुए बिजली के दामों की लिस्ट
कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं. लेकिन यहां फिक्स चार्ज नहीं बढ़ाया गया है. 4 किलोवाट तक बिजली का उपयोग करने वाले कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है.
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भारत सरकार ने देश में लागू मौजूदा पॉवर टैरिफ व्यवस्था में अहम बदलाव करने का किया फैसला
अधिकतर State Electricity Regulatory Commissions ने बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल केटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए Time of Day (ToD) टैरिफ व्यवस्था शुरू कर दिया है.
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दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं.
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दिल्ली विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही की जाए : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को मंजूरी देने से एलजी के इनकार को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप राज्यपाल सरकार का इस तरह अपमान नहीं कर सकते हैं.
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डीईआरसी सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों पर मांगेगा स्पष्टता
दिल्ली में वर्ष 2016 से 2022 के दौरान दी गई बिजली सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों एवं कानूनी स्थिति के बारे में दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) जल्द ही सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहेगा. सूत्रों ने बताया कि बिजली सब्सिडी का विशेष ऑडिट करने के लिए उसे दिल्ली सरकार से एक सूचना प्राप्त हुई है लेकिन इस कवायद के मकसद के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. सूत्र के मुताबिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसके उद्देश्यों का पूर्व-निर्धारित होना जरूरी है.
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दिल्ली : बिजली वितरण कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का पहली बार होगा ऑडिट
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है.
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क्या आज दिल्ली को लगेगा करंट या जारी रहेगी सस्ती बिजली की राहत?
DERC आज साल 2018-19 के लिए दिल्ली में बिजली के दरों की घोषणा करेगा. केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली में पिछले 4 सालों से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी हैं.
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बिहार में बिजली की दरों में 55 फीसदी तक का इज़ाफा, विपक्ष ने किया विरोध
बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने आगामी एक अप्रैल से बिजली दरों में 55 फीसदी की वृद्धि का फैसला किया है. सरकार का तर्क है कि वह बिजली कंपनी को दे रही सब्सिडी को सीधे उपभोक्ता के खाते में देगी, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है. उधर, सराकर के इस कदम पर विरोधी दलों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है.
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बिहार में बिजली दरें बढ़ाने पर हंगामा, सीएम नीतीश कुमार ने दिए सब्सिडी समीक्षा के निर्देश
बिहार में बिजली की दरें महंगी करने के बिहार विद्युत विनियामक आयोग (रेगुलेटरी कमीशन) के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग को अनुदान से जुड़ी समीक्षा करने का आदेश दिया है, जिससे लोगों में राहत की उम्मीद जगी है.
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दिल्लीवालों को लगेगा झटका! गर्मी में बिजली का बिल बढ़ाएगा टेंशन, मई-जून में 10% तक बढ़ सकता है रेट
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उत्तराखंड में आम लोगों को लगा महंगाई का झटका, यहां देखें बढ़े हुए बिजली के दामों की लिस्ट
कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं. लेकिन यहां फिक्स चार्ज नहीं बढ़ाया गया है. 4 किलोवाट तक बिजली का उपयोग करने वाले कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है.
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भारत सरकार ने देश में लागू मौजूदा पॉवर टैरिफ व्यवस्था में अहम बदलाव करने का किया फैसला
अधिकतर State Electricity Regulatory Commissions ने बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल केटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए Time of Day (ToD) टैरिफ व्यवस्था शुरू कर दिया है.
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दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं.
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दिल्ली विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही की जाए : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को मंजूरी देने से एलजी के इनकार को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप राज्यपाल सरकार का इस तरह अपमान नहीं कर सकते हैं.
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डीईआरसी सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों पर मांगेगा स्पष्टता
दिल्ली में वर्ष 2016 से 2022 के दौरान दी गई बिजली सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों एवं कानूनी स्थिति के बारे में दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) जल्द ही सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहेगा. सूत्रों ने बताया कि बिजली सब्सिडी का विशेष ऑडिट करने के लिए उसे दिल्ली सरकार से एक सूचना प्राप्त हुई है लेकिन इस कवायद के मकसद के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. सूत्र के मुताबिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसके उद्देश्यों का पूर्व-निर्धारित होना जरूरी है.
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दिल्ली : बिजली वितरण कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का पहली बार होगा ऑडिट
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है.
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क्या आज दिल्ली को लगेगा करंट या जारी रहेगी सस्ती बिजली की राहत?
DERC आज साल 2018-19 के लिए दिल्ली में बिजली के दरों की घोषणा करेगा. केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली में पिछले 4 सालों से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी हैं.
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बिहार में बिजली की दरों में 55 फीसदी तक का इज़ाफा, विपक्ष ने किया विरोध
बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने आगामी एक अप्रैल से बिजली दरों में 55 फीसदी की वृद्धि का फैसला किया है. सरकार का तर्क है कि वह बिजली कंपनी को दे रही सब्सिडी को सीधे उपभोक्ता के खाते में देगी, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है. उधर, सराकर के इस कदम पर विरोधी दलों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है.
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बिहार में बिजली दरें बढ़ाने पर हंगामा, सीएम नीतीश कुमार ने दिए सब्सिडी समीक्षा के निर्देश
बिहार में बिजली की दरें महंगी करने के बिहार विद्युत विनियामक आयोग (रेगुलेटरी कमीशन) के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग को अनुदान से जुड़ी समीक्षा करने का आदेश दिया है, जिससे लोगों में राहत की उम्मीद जगी है.
