Electricity Amendment Bill
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इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे बिजलीकर्मी, 23 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर अपील की है कि ऊर्जा क्षेत्र और बिजली उपभोक्ताओं के व्यापक हित में वे इस बिल का पुरजोर विरोध करें.
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बिजली संशोधन बिल देश के लिए सही नहीं, वापस ले केंद्र सरकार : केसीआर
तेलगांना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 सहित बिजली संबंधी सुधारों को वापस लेने की अपील की.
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"वादाखिलाफी", बिजली संशोधन बिल संसद में पेश करने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी दी
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने गुरुवार को संसद के मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 (Electricity Amendment Bill 2022) को पेश करने और पारित करने के खिलाफ केंद्र सरकार को चेतावनी दी. किसान संगठन ने कहा कि यह उसके संज्ञान में आया है कि सरकार की ओर से संसद के मौजूदा मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को पारित कराने की संभावना है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही विधेयक को मंजूरी दे दी है.
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संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है बिजली संशोधन विधेयक
बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 (Electricity (Amendment) Bill), को जुलाई में शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) में पेश किये जाने की संभावना है.
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मॉनसून सत्र : किसानों और विपक्ष को एक और झटका देने की तैयारी में सरकार! वादे से उलट लाएगी बिजली बिल
मोदी सरकार मॉनसून सत्र में 'बिजली (संशोधन) बिल' लाने का फैसला किया है, जो कृषि कानूनों पर पहले ही सरकार का विरोध कर रहे विपक्ष के बीच विवाद का विषय बन सकता है. शिरोमणि अकाली दल इसके खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाएगी.
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'बिजली कंपनी बदलने का मिलेगा विकल्प', जानिए संसद में विद्युत संशोधन बिल समेत कौन से विधेयक पेश होंगे
Monsoon Session News : संसदीय सचिवालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने सरकारी विधायी और वित्तीय कार्यों की एक संभावित सूची भेजी है, जो 19 जुलाई से शुरू रहे 17वीं लोकसभा के छठवें सत्र के दौरान पेश किए जाने हैं.
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Budget Session Live Update :पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी पर विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित
Budget Session Live Update: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया. राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को चार बार के स्थगन के बाद आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. इस सत्र का समापन आठ अप्रैल को होना है. बजट सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय हो रहा है, जब सभी सियासी दलों का ध्यान पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों पर है.
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"गरीबों-किसानों से सस्ती बिजली का हक छीनना चाहती है सरकार" : बिजली बिल को लेकर बरसे ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, "यह सरकार जो कहती है, सच हमेशा उसके विपरीत होता है. बिजली बिल के जरिये क्रॉस सब्सिडी से दूर करने का प्रस्ताव है." बिजली मंत्री आर के सिंह ने एनडीटीवी को सोमवार को बताया, "बिजली संशोधन विधेयक को लेकर किसानों का डर निराधार है."
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इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंताएं निराधार: ऊर्जा मंत्री
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (RK Singh) ने NDTV से कहा है कि नए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसानों (Farmers) की चिंताएं निराधार हैं. उन्होंने कहा है कि सरकार के सामने किसानों को बिजली सब्सिडी (Power Subsidy) की मौजूदा व्यवस्था में न कोई बदलाव का प्रस्ताव है और न ही भविष्य में सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लाएगी.
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अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- अंबानी-अडानी के लिए ला रहे बिजली संशोधन एक्ट
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से बिजली संशोधन एक्ट लेकर आई है, यानी बिजली कानून में बदलाव कर रहे हैं. ये बेहद खतरनाक बदलाव है. कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया. इसके बाद बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि मिडिल क्लास के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा.
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इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे बिजलीकर्मी, 23 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन
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बिजली संशोधन बिल देश के लिए सही नहीं, वापस ले केंद्र सरकार : केसीआर
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"वादाखिलाफी", बिजली संशोधन बिल संसद में पेश करने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी दी
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने गुरुवार को संसद के मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 (Electricity Amendment Bill 2022) को पेश करने और पारित करने के खिलाफ केंद्र सरकार को चेतावनी दी. किसान संगठन ने कहा कि यह उसके संज्ञान में आया है कि सरकार की ओर से संसद के मौजूदा मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को पारित कराने की संभावना है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही विधेयक को मंजूरी दे दी है.
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संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है बिजली संशोधन विधेयक
बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 (Electricity (Amendment) Bill), को जुलाई में शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) में पेश किये जाने की संभावना है.
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मॉनसून सत्र : किसानों और विपक्ष को एक और झटका देने की तैयारी में सरकार! वादे से उलट लाएगी बिजली बिल
मोदी सरकार मॉनसून सत्र में 'बिजली (संशोधन) बिल' लाने का फैसला किया है, जो कृषि कानूनों पर पहले ही सरकार का विरोध कर रहे विपक्ष के बीच विवाद का विषय बन सकता है. शिरोमणि अकाली दल इसके खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाएगी.
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'बिजली कंपनी बदलने का मिलेगा विकल्प', जानिए संसद में विद्युत संशोधन बिल समेत कौन से विधेयक पेश होंगे
Monsoon Session News : संसदीय सचिवालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने सरकारी विधायी और वित्तीय कार्यों की एक संभावित सूची भेजी है, जो 19 जुलाई से शुरू रहे 17वीं लोकसभा के छठवें सत्र के दौरान पेश किए जाने हैं.
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"गरीबों-किसानों से सस्ती बिजली का हक छीनना चाहती है सरकार" : बिजली बिल को लेकर बरसे ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, "यह सरकार जो कहती है, सच हमेशा उसके विपरीत होता है. बिजली बिल के जरिये क्रॉस सब्सिडी से दूर करने का प्रस्ताव है." बिजली मंत्री आर के सिंह ने एनडीटीवी को सोमवार को बताया, "बिजली संशोधन विधेयक को लेकर किसानों का डर निराधार है."
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इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंताएं निराधार: ऊर्जा मंत्री
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (RK Singh) ने NDTV से कहा है कि नए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसानों (Farmers) की चिंताएं निराधार हैं. उन्होंने कहा है कि सरकार के सामने किसानों को बिजली सब्सिडी (Power Subsidy) की मौजूदा व्यवस्था में न कोई बदलाव का प्रस्ताव है और न ही भविष्य में सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लाएगी.
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अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- अंबानी-अडानी के लिए ला रहे बिजली संशोधन एक्ट
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से बिजली संशोधन एक्ट लेकर आई है, यानी बिजली कानून में बदलाव कर रहे हैं. ये बेहद खतरनाक बदलाव है. कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया. इसके बाद बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि मिडिल क्लास के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा.
