किसान नेताओं (Farmers Leaders) ने कहा है कि सरकार बिजली संशोधन बिल (Electricity Amendment Bill) और प्रदूषण संबंधी अध्यादेश से पराली को लेकर किसानों पर लगाए गए भारी जुर्माने के प्रावधान वापस करने को तैयार हो गई है. किसान नेता राजिंदर सिंह सिरसा का कहना था कि बिजली के कानून में राज्य के सभी विद्युत बोर्ड भंग कर सारी शक्तियां केंद्र को दी जानी थी और किसानों को सस्ते में मिल रही बिजली भी खत्म हो जाती. सिरसा ने कहा कि चार जनवरी को आगे कृषि कानूनों पर और MSP को कानूनी गारंटी पर बात होगी. किसान जीत करके ही लौटेंगे.