Electoral Politics

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  सभी दलों ने चुनावी बॉन्ड भुनाए, इस बारे में किसी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं. इस मामले में किसी को कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि यह सब वैध और कानून के मुताबिक था. उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, चुनावों के वित्तपोषण के लिए बेहतर प्रणाली लाने को लेकर और अधिक चर्चा की जरूरत है.

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  बड़ी कंपनियों ने गुमनाम फर्म और लोगों के ज़रिए दिया करोड़ों का चुनावी चंदा: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव

  समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है. 

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  "ब्योरा छिपाने के लिए बैंक को बना रहे ढाल..." : इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर SBI के समय मांगने पर कांग्रेस

  सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरेल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था. अदालत ने कहा, "इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है. इसमें देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है."

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  चुनावी बॉन्ड के 'सुप्रीम' फैसले पर दूसरे विकल्प देख रही सरकार, अध्यादेश पर अभी विचार नहीं : सूत्र

  2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था. ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. 6 साल में चुनावी बॉन्ड से BJP को 6337 करोड़ की फंडिंग हुई. कांग्रेस को 1108 करोड़ चुनावी चंदा मिला.

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  बीजेपी को साल 2022-23 में मिला 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा: पोल वॉचडॉग

  एडीआर के मुताबिक, 34 कॉर्पोरेट और व्यावसायिक घरानों ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Political Parties Donation) को 360 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया, एक कंपनी ने ‘समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट’ को दो करोड़ रुपये का योगदान दिया. 

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  कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने चुनावी राजनीति से संन्यास लिया

  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बुधवार को घोषणा की कि उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है.बेंगलुरु उत्तर से लोकसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री की इस घोषणा को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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  चुनावी बॉन्ड मामला: 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को कितना मिला चंदा? SC ने इलेक्शन कमीशन से मांगा डेटा

  शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का डेटा मुहैया कराए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI और राजनीतिक दलों से फंड का डेटा ले. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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  "सत्तापक्ष को हक, पर विपक्ष क्यों नहीं ले सकता जानकारी?" : चुनावी बॉन्ड योजना पर SC का केंद्र से सवाल

  CJI ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा, "कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए यह गोपनीय नहीं है. इसलिए कोई बड़ा दानदाता कभी भी चुनावी बांड खरीदने का जोखिम नहीं उठाएगा.

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  "पार्टियों को कहां से चंदा मिला, मतदाताओं को ये जानने का हक": SC में 'चुनावी बांड' पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दान देने वाले व्यक्तियों के लिए गुमनामी का कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति अपने राज्य की सत्ताधारी पार्टी से अलग किसी पार्टी को राशि दान करता है तो इसके परिणाम हो सकते हैं.

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  चुनावी राज्यों के 41 फीसदी लोग राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगाने के पक्ष में : सर्वेक्षण

  पांच राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के एक दिन बाद एक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि 41 फीसदी लोग सभी राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं. चुनाव आयोग की ओर से पांच राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 31 फीसदी लोगों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव स्थगित किए जाने की वकालत की.

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  Electoral Bond : 2022 चुनावों के लिए 1 जनवरी से चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू, सरकार ने दी मंजूरी

  राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत दलों को मिलने वाले नकद चंदे के विकल्प के तौर पर चुनावी बांड पेश किया गया है. हालांकि, विपक्षी दल ऐसे बांड के माध्यम से वित्त पोषण में कथित अपारदर्शिता को लेकर चिंता जताते रहे हैं.

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  इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा दिया गया : रिपोर्ट

  वित्त वर्ष 2018-19 में तीन राष्ट्रीय और 22 क्षेत्रीय दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 50.54 फीसदी या 587.87 करोड़ रुपये जुटाया.

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  RTI से खुलासा: एक साल में खरीदे गए करीब 600 करोड़ के चुनावी बॉन्ड, अकेले दिल्ली में भुनाए गए 80 फीसदी बॉन्ड

  सूचना के अधिकार (आरटीआई) से खुलासा हुआ है कि सियासी दलों को चंदा देने के लिये मार्च 2018 से मई 2019 के बीच कुल 5,851.41 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए. गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 80.6 प्रतिशत बॉन्ड सिर्फ नई दिल्ली में भुनाए गये जहां प्रमुख सियासी दलों के राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित हैं.

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  सेना पर सवाल करें लेकिन इसका चुनावी राजनीति में इस्तेमाल मत कीजिए

  लेफ़्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एचएस पनाग का कहना है कि सेना पर सवाल करते रहिए. इसका चुनावी राजनीति में इस्तेमाल मत कीजिए. सवाल करते रहने से सेना का ज्यादा भला होता है. रवीश कुमार से हुई एचएस पनाग की बातचीत में उन्होंने यही संदेश दिया.

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  सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, चुनावी बॉन्ड पर रोक नहीं, सभी दल EC को देंगे ब्योरा

  राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) पर रोक नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन सभी दलों को इलेक्शन कमीशन को इसका ब्योरा देना होगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के मुद्दे पर आदेश पारित नहीं करे.